काठमाडौँ, २ माघ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमतिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले “संविधानसभा नियमावली, २०७०” बमोजिम संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद्हरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल ९लोकतान्त्रिक०का जितेन्द्रनारायण देवले जनताको प्राप्त अधिकारलाई खण्डित गर्न लागिएको भन्दै सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कोही कसैले पनि जवरजस्ती गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले उत्तेजना र आग्रहका आधारमा निर्णय गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो ।

राप्रपाका दीपक बोहोराले सहमतिको आधारमा संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा दलहरुबीच सहमति नभएका कारण अब प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

पटक–पटक समय दिएर पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेका कारण अब संविधानसभाले नै निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको कथन थियो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका  बृजेशकुमार गुप्ताले सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सत्ताधारी दल नै त्यसका लागि तयार नभएको बताउनुभयो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका लालबाबु राउतले सहमतिको प्रक्रियाबाट बाहिर गएर निर्माण गरिने संविधान नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

आफूहरुले कुनै जातीय राज्य नमागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने नै उहाँको भनाइ थियो ।

सद्भावना पार्टीका नरसिंह चौधरीले विगतको सहमति तथा सम्झौतालाई लत्याएर सरकारमा रहेका दलले जबर्जस्ती बहुमतको आधारमा संविधान जारी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै जनताको भावनलाई आत्मसात् नगर्ने कुनै पनि विषयलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

नेकपा ९माले०का सिपी मैनालीले प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको विचार व्यक्त गर्दै तत्काल प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सकेसम्म सहमतिमा नै संविधान जारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक प्रयत्न गर्दा पनि कुनै निकास ननिस्के प्रक्रियामा जानुपर्ने र माघ ८ गते संविधान जारी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।