नयाँ नेपालको संविधान मस्यौदा र्साजनिक भएदेखि नै दलित समुदायको अधिकारका सन्दर्भका प्रस्तावित बुँदाहरुमा गम्भिर चासो राखदै आएको “ग्लोबल फोरम”ले नयाँ बन्ने संविधानमा दलित समुदायको सर्वागिंण विकासका लागि संविधानमा उल्लेख हुनपर्ने प्रावधानहरुलाई समेटेर एक सुझावपत्र वासिंगटन डी.सी.स्थित नेपाली राजदुतावासमा राजदुत डा. अर्जुन कार्कीमार्फत् संविधान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय सुभाषचन्द्र नेम्बागंलाई पठाएयो । रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,  प्रमुख प्रतिपक्षिदल र राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेत बोधार्थ गरिएको सो सुझाब पत्रमा दलित समुदायको पूर्ण मुक्तिका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भए गरिएका सहमतिहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने मूलत बुँदाहरु केन्द्रीत रहेका छन् । ग्लोबल फोरमको विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुमार्फत् संसारभर छरिएर रहेका न्यायप्रेमी महानुभावहरुको सुझाव संकलन गरि अमेरिकामा पठाईएको थियो छ ।

सुझाबपत्र बुझाउने प्रतिनिधि मण्डलमा फोरमका संयोजक धरम विश्वकर्मा, सल्लाहकार एवं पत्रकार प्रदीप थापा मगर,  संस्थापकहरु डा. विष्णुमाया परियार,  दीपकजगं विश्वकर्मा,  पूर्णसिंह बराइली,  नासो कम्युनिटीका उपाध्यक्ष धन नेपाली,  सदस्यहरु विष्णु विश्वकर्मा, जितेन्द्र वि.क. र इशानजंग बराल रहनु भएको थियो ।

सुझाव पत्र बुझ्ने क्रममा राजदूत डा. कार्कीले “प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागत गर्दै मागपत्रलाई तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले ठूलो परिवर्तन पछि बन्ने संविधानमा समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायको अधिकारले विशेष स्थान पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको र विगतदेखि त्यही आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भयो । यसैगरी फोरमद्वारा नेपाल लगायत बिभिन्न देशहरुमार्फत सुझावहरु पेश गरिएको थियो । ग्लोबल फोरमले पेश गरेको माग पत्र यस् प्रकार रहेको छ ।