राजतन्त्र नेपालमा र्फकन सक्छ भन्ने कुरा सैनिक तानाशाहको जन्म भयो भने मात्र संभव

जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुको निमन्त्रणमा एक साता अघि जापान आउनु भएका एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा युवा नेता शंकर पोखरेलले भूकम्प पछिको पुननिमार्ण गरिएको क्षेत्रको भ्रमणसंगै जापानवासी नेपालीमा नेपालको पछिल्लो अवस्थाका वारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

भूकम्प पछिको नेपालको पुननिमार्णमा भईरहेको ढिलाई नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै देखि द्रुतगतिमा अघि वढने बताउने पोखरेल नयाँ संविधानले सवैको हक अधिकारलाई कुनै न कुनै रुपमा समेटने बताउनु हुन्छ ।

प्रस्तुत छ यिनै सन्र्दभमा जापान भ्रमण अवसरमा नेपाल जापान डटकमका   सम्पादक आनन्द कोइरालाले नेता पाखरेलसंग नेपाली राजनीति तथा भूकम्प पछिको पुननिमार्ण लगायत समसामायिक विषयमा केद्रित रहेर गरेको कुराकानी संक्षेपमाः

संविधान त पेलेरै ल्याउने हुनुभयो हैन? सडकमा वसेर जनताले गरेको माग पुन नहुने नै हो?

पेलेर ल्याउन खोजेको भए त माघ ८ मै संविधान जारी हुन्थ्यो। सवैको मागलाई सम्वोधन गरेरै जाने सहमति अनुरुप काम गरेका छौ । अधिकमत सहमतिका लागि सहमति गर्न यक्तिका समय खर्च गर्यौ । वास्तवमा जे प्रस्ताव जारी गरिएको छ ती मागका सम्वन्धमा केही न केही सम्वोधन भएका छन। चुनावमा हामी एकल जातिय पहिचान की वहुजातिय पहिचान भनेर गएका थियौ । स्वभाविक रुपमा वहुजातिय पक्षधरलाई जिताएर पठाए पछि उनीहरुको जिरह मात्र हो । सवका सवलाई चित्त बुझाउन सकिदैन ।

आफनो पद सुरक्षित भयो भन्ने निश्चितता भएपछि मात्र संविधान जारी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ के यो सत्य हो?

पद होकी जनताको विश्वास दिलाउने हो भोलीका दिनमा हुने अवस्थाले देखाउला । नेपालका प्रमुख दलहरु अधिनायक तर्फ नगई जनताको अधिकारलाई सुनिश्चितताका लागि अघि वढने दलहरु हुन। जनताबाटै निर्वाचित भएर सत्ता संचालन अवलम्वन गर्ने पार्टीहरुले बहुसख्यक जनताको भावना नबुझीकन अघि वढछन भन्ने खालको कुरालाई कल्पना पनि गर्न सकिदैन । बहुसख्याक जनताको हितकै लागि काम गर्ने योजना सहित अघि वढेका छन । उनीहरुले आफनो अस्थित्वलाई पनि सुरक्षित राखेका छन । यसलाई पदीय स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्रिको स्वार्थ र जनताको आकांक्षलाई केन्द्रमा राखेका छन ।

न जनताले भनेजस्तो निर्वाचन प्रणाली, न जनताले भनेजस्तो राज्यको पुनसंरचना, नयाँ संविधानमा तपाईहरुले जे चाहेको त्यो मात्र राखेर जारी गर्ने हुनुभयो हैन?

स्वाभाविक रुपमा जनताको माग केहो भन्ने कुरामा निर्वाचित भएर आएकाहरुले चाहेको अनुसार काम गरेका छौ । कसको कुरालाई ठिक वेठिक भन्ने । भन्नलाई त संविधानसभामा संघीयताको पक्ष र विपक्षमा दुवै तर्फका व्यक्तिहरु छन । बहुसख्यक दलहरु संघीयता चाहिन्छ भन्नेमा छन । राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने दलहरुपनि संविधानसभामा छन, तर बहुसख्यक गणतन्त्र पक्षधर भएकाले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भएको छ । एकल पहिचानवादीहरु पनि छन, तर बहुसख्यक मत बहुजातिय साझा पहिचानको पक्षमा भएकाले वहुसख्यकहरुको पक्षमा संविधान बन्छ।

त्यसैगरि शासकीय प्रणालीका पक्षमा तीनवटा विषयमा वहसमा गएकै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदले चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री ढाचाँमा वहस भएको हो । तर जनताले पहिलो दल जो संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री पक्षधरलाई एक तिहाई वढी सख्या भएको पार्टीको सहमति विना संविधानमा कुनैपनि विषय लागू हुन गार्हो हुन्छ। जनमतका आधारमा तीन धारलाई एकधारमा ल्याएर सहमति गरिएको छ । यसो नगर्ने भनेको भए अन्य शक्तिहरु मिलेर जान सक्नुपथ्र्यो । पहिलो संविधानसभामा पनि कार्यकारी पक्षमा रहेका दलहरुवीच पनि सहमति नभएको कारण यसपटकपनि हुन सकेन । तर पनि काँग्रेसको एजेण्डासंगै केही सुधारका वुदाँहरु थप गरेर सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौ ।

त्यसो भएरै पहिलो संविधानसभा विघटन भए पछि माओवादी पार्टीमा आएको फुट तथा मधेसावादी दलहरुमा आएको फुटले तपाईहरुलाई पेलेर लान सजिलो भएको हो?

त्यसो होइन, हामीले जनताको वीचमा जे एजेण्डा राख्दै आयौँ त्यसलाई जनताहरुले मनपराएका मात्र हुन । फुटको फाईदा भएको भए ०५४ सालमा एमालेमा फुट आएपनि ०५६को निर्वाचनमा आफनो हैसियतमा सुधार आएको थियो । यसका कारण राष्ट्रिय महत्वपूर्ण मुद्धा र विषयहरुमा बहुसख्यक जनताहरु हाम्रो एजेण्डामा जान राजी भएका हुन ।

प्रमुख पार्टी अर्थात हालका सक्तारुढ दलहरु तानाशाह वनेको आरोप तपाईहरुमा लगाईएको छ । के तपाईहरु तानाशाह वन्न खोज्नु भएको हो?

हिंसाको माध्यमद्धारा जनताको भावनालाई आफनो वसमा राखेर काम गर्ने शासक नै तानाशाह हुन । तानाशाह जनताको जनमतलाई अस्विकार गर्ने र आफनो एजेण्डालाई मात्र लागू गर्नेहरुलाई तानाशाह भनिन्छ । तानाशाहले जनताको मतलाई अस्विकार गर्छ । हिंसाबाट नै आफनो चाहना पुरा गर्छ । त्यो चिन्तनबाटको प्रभावित छ भने तपाईले भनेका शाक्ति जो हिंसाको वलमा आफना एजेण्डाहरुलाई प्रभावित गर्ने कोशिशमा छन ।

त्यस अर्थमा हिंसालाई प्रत्साहन गर्ने हिंसाको माध्यमबाट जनताको विश्वास जित्ने कोशिश गर्ने, तोडफोर्ड गर्ने, सुरक्षा निकायमाथी आक्रमण गरि हत्या गर्नेहरुले नै यस्तो गर्ने गरेका छन । र मुलुकमा एक प्रकारको मुडभेडको प्रयास गर्नेहरुले यस्तो गर्ने गरेका छन । यतिमात्र होइन, आन्दोलनका लागि जनताको वाँच्न पाउने अधिकारबाट नै कुन्ठित गर्ने प्रयास गर्ने छन ।

प्रमुख दलहरु जो जनताको ईच्छा र भावनालाई कदर गरेका कारण हामी यो अवस्थासम्म आएका छौ ।  सडकमा रहेका आन्दोलनरत दलहरुले जनताको मृत्युको मुल्य तोक्न लगायतका पलपलका विषयहरुमा प्रमुखदलहरुसंग सहकार्य गर्ने लगायतका कुरा गरेका र्छौ । दुई वर्षमा वन्ने संविधानलाई ६,७ वर्षसम्म जनतालाई भुलाउने काम भएको छ । अवपनि कति अलमलाउने भने विषयमा हामीले वार्ता गर्न वोलाएका छौ। आफुकमजोर भएर अर्काले गरेको कामलाई स्वेच्छाचारी गरेभन्न सुहाउदैन ।

कहिले सात कहिले ६ कहिले पाँच भनेर संघीयताको विषयलाई किन तपाईहरुले सामान्य रुपमा लिनुभएको, प्रष्ट धारणा किन आउन सकेन?

जव कुनैपनि निणर्य सम्झौताबाट गरिने भनेपछि स्पष्ट धारणा भन्ने कहाँ हुन्छ । एकातिर दलहरु लचिलो पनि भएनन भन्ने अनि अर्का तर्फ स्पष्ट धारणा पनि भएन भन्ने खालको दोहोरो कुरा गर्नु त उपयुक्त हुदैन । स्वभाविक रुपमा दलहरुका वीचमा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणहरु थिए । एमाले कम भन्दा कम प्रदेशमा जानुपर्छ भन्नेमा थियो । संभव हुन्छ भने हिमाल पहाड र तराई जोडदाँ हुन्छ भन्ने पक्षमा थियो । अर्का तर्फ एनेकपा माओवादी धेरै प्रदेश बनाउने, जातिय पक्षमा मिलाएर प्रदेश बनाउने भन्नेमा थियो । यि दुईवटा विचारलाई फयुजन गर्नेक्रममा अहिलेको संरचना आएको हो । यसलाई अस्पष्ट भन्न मिलेन । शक्ति सन्तुलनको एक प्रकारको वाध्यता र संझौता भनेर बुझनु पर्छ ।

एक पक्षले संविधानसभा मै भाग लिएन, अर्को पक्ष सडकमा आन्दोलनरत छ, तपाईहरु भने जसरी भएपनि संविधान ल्याई छाडने भनिरहनु भएको छ, नयाँ वन्ने संविधानले सवैलाई समेटछ भन्ने आधार के?

धेरै टाढाको उदहारण हेर्नु भन्दा भारत कै काफी छ । संकटकाल लगाएर संविधान जारी गरिएको थियो । भारतमा संविधान जारी हुदाँ कतिले दिपावली गरे? त्यहाँको संविधान लागु हुन दश वर्ष लागेको थियो । अरुलाई अर्ति उपदेश दिन सजिलो हुन्छ । भोगाईका विषयमा कुरा गर्दा कहाँ कसरी र कस्तो तरिकाले संविधान जारी भयो भन्ने कुरामा मनन गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी कहाँ संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरा आफैमा जटिल कुरा हो र त्यो प्रकृया भित्र आकांक्षाहरुको द्धन्द्ध हुन्छ ।

पंचायतले जिल्लाको विभाजन गर्दा, अंचलको विभाजन गर्दा जनता सडकमा आएका थिए ? त्यतिवेला जनताको सुनुवाईको कुनै प्रणाली नै थिएन । अहिले लोकतन्त्रको विकास भएकाले जनता सडकमा आएका छन । लोकतन्त्र त्यसमा पनि संविधानसभामा आफना आकांक्षा प्रकट भईरहेको छ। त्यसकारण जनता सडकमा आएका छन। त्यसलाई अस्वभाविक ठान्नु पर्ने कारण छैन । तर, जव एउटा प्रकृयाले विधि मार्फत टुङ्गो लाग्छ त्यसपछि जनताले सन्तोष गदै जान्छन । र नयाँ संरचना आउछ त्यसमा सवैले आफनो आकांक्षाहरुको सपना देख्न थाल्छन ।

तराईमा अहिलेको जुन माहौल देखिन्छ यसले राजालाई फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र कायम राख्ने अवसर निमार्ण गरिदिदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, राजतन्त्र आउन सक्छ?

त्यो त संभव नै छैन । राजतन्त्र नेपालमा र्फकन सक्छ भन्ने कुरा सैनिक तानाशाहको जन्म भयो भने मात्र संभव कुरा हो। जनताको आन्दोलनबाट राजतन्त्र आउन सक्ने अवस्था देखिदैन । संभव पनि छैन । जहाँसम्म नेपालको सेना छ त्यो लोकतन्त्रीक प्रकृयाबाट अगाडी गई सकेकाले राजतन्त्रको पक्षमा जाने अवस्था नआएसम्म यो संभव छैन । सेनाले यतिवेला आएर राजतन्त्रलाई एजेण्डा बनाएर लान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जनताको आन्दोलनबाट राजतन्त्र आउने कुरा कल्पनै गर्न सकिदैन । यो वेकारको वहस हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रस्तावित धारा २८५को विषयलाई लिएर विदेशमा वस्ने नेपालीहरु केही शसंकित भएको अवस्था छ । जापानमा पनि नेपालीहरु केही चिन्तामा लागेको पाइएको छ कसरी संविधानमा समेटदै हुनुहुन्छ?

सामान्यतया नागरिकता परित्यागको प्रकृयामा रहेकाहरुको सन्र्दभमा वारेमा केही विषयहरु नयाँ संविधानामा राखिएको छ। नेपाली नागरिकता त्याग्ने प्रकृयामा पनि रहने अनि संवैधानिक हकको पनि आकांक्षा राख्दा यसले जटिलता पैदा गर्छ भन्ने ठम्याईछ । यद्धपी प्रवासी नेपालीहरुको योगदानको सन्र्दभमा उनीहरुको भूमिकालाई अधिकतम गर्ने विषयमा संविधानमै समेटने वारेमा केही सिमित अधिकारहरु वाहेक अन्य सवै अधिकारहरु प्राप्त गर्छन भन्ने कुरा समावेश गरिएको छ।

दोस्रो कुरा विदेशको नागरिकता त्यागी नेपालमै वस्न चाहेमा वंशजको हकमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुरालाई पनि संविधानले समेटने छ । जहाँसम्म केही देशमा पीआर स्थाई अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुभनेको काम गर्नलाई छुट तथा भिसा प्रकृयाको मात्र टुङगो लाग्ने अर्थमा जस्तो जापानमा रहेको प्रावधानलाई समस्या पादैन । पीआर भन्ने विक्तिकै नागरिकता पाएको भन्ने अर्थले बुझेकोले यसलाई अन्यौलका रुपमा व्याख्या गरिएको छ त्यो होइन । जापानवासी नेपालीले यसमा चिन्ता लिनु पदैन । यसमा केही चिन्ता रहेको भए हामी फेरी छलफल गर्छौ ।

भूकम्प पछिको पुननिमार्णको विषयमा वहस सुरु भएको छ, तर कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म राहतका कार्यक्रम पुग्न नसकेको सुनिदैछ तपाईहरु संविधान वनाउने भनेर अन्य सवैकामलाई अघि वढाउन दिनु भएको छैन भन्ने सुनिन्छ नी?

त्यस्तो होइन । भूकम्प पछि अवस्थामा राज्यले आफनो सामथ्र्यले भ्याएसम्म राहत तथा पुननिमार्णको काम भयो । एमालेले पनि अभियान नै संचालन गरेका जनताको काम गरयो। वर्षामा ओत लाग्ने प्रवन्ध जनताले गरि सकेका छन। जनता स्वयम आफै, राजनीतिक दल, स्थानिय संघसंस्था तथा कुनै न कुनै सहयोगमा जनताले आफनो जाहो गरेका छन। अस्थाई पुनस्थापनाको काम भई सकेको छ । जहाँसम्म स्थायी पुननिमार्णको काम छ यसका लागि केही योजनावद्ध ढंगले काम गर्ने विषयमा मुलुक पुगेको छ। त्यसका लागि वर्ष सकिए लगत्तै यसको काम सुरु गरिने छ।

संविधान निमार्णको काम थाति राखेर पुननिमार्णको काम प्रभावकारी ढंगले अघि वढन सक्दैन । पुन निमार्णको काम ५,६ वर्षको समय निर्धारण गरेर काम गर्ने हो । यतिका समय संविधान निमार्ण कार्यलाई रोक्न सकिदैन । त्यस अर्थमा संविधानको विषय छिटो टुङग्याउने काम पुननिमार्णको कामसंग जोडिएको छ । यसमा दलहरुलाई कतैपनि केही गरेनन भन्न मिल्दैन, कुर्सी जोगाउन थाले भन्नु पुननिमार्णलाई उपेक्षा हो भन्ने मेरो धारणा छ । यसअर्थमा दलहरुको अहिलेको हतारो भनेको पुननिमार्णका लागि उनीहरुको चासो र चिन्ता हो भन्ने बुझनका लागि अनुरोध गर्दछु ।

जापान आएर तपाई भूकम्प तथा सुनामी प्रभावित क्षेत्रमा पनि पुग्नु भयो त्यहाँको भ्रमणले तपाईलाई कस्तो पाठ सिकयो?

खासगरि जापानको अनुभव र हाम्रो अनुभव पनि उस्तै उस्तै रहेको छ । १९९०को भूकम्प पछि नेपालले नागरिकहरुलाई आफनो घर आफै पुननिमार्ण गर्ने जिम्मा दिईयो । तर फेरी भूकम्प आउदाँ त्यही प्रकारको समस्या झेल्नु पर्यो । जापानमा पनि त्यस्तै रहेछ । दुई पटकसम्म सुनामीले क्षति गरेको ठाउँमा नै पुननिमार्ण गरेका रहेछन । हामीले पनि त्यस्तै गर्यौ फेरी अर्को पटकको भूकम्प र सुनामी पछि नयाँ निस्कर्षमा पुगेका रहेछन । फेरीपनि संकट पर्न सक्छ त्यतिवेलाका लागि दिर्धकालिन सुरक्षाका लागि मानववस्ति सुरक्षित स्थानमा सार्ने खालको कार्य योजना वनाएर काम सुरु गरेका रहेछन ।

पर्याप्त मात्रामा राहत नपुगेको समानता नभएको गुनासो आउनुको मुख्य कारण हाम्रा छरिएर रहेका वस्तीहरु नै हुन भन्ने कुराको निस्कर्षमा हामी पुगेका छौ। त्यसका लागि एकिकृत वस्ती विकासका लागि हाम्रो जुन सोच छ यसका लागि जापानको भ्रमणले थप पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न जनतालाई कन्भिन्स नै गर्नुपर्ने अनुभुती मैले यो भ्रमणबाट गर्न पाएको छु ।

युवा नभएको अवस्थामा चार पाँच वर्षको पुननिमार्ण कार्ययोजना ल्याउने भन्दै हुनुहुन्छ कामदार कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ?

निमार्णका क्षेत्रमा वढी अवसर प्राप्त भएपछि हामीलाई कामदारको अभाव नहोला । जापान जस्तो मुलुकमा पनि माछा व्यवसायमा संलग्न कामदारहरुले निमार्ण क्षेत्रमा काम गर्न ईच्छा देखाएपछि यहाँको पुननिमार्ण संभव भएजस्तै हामी पनि विदेशमा गएर कमाई र परिश्रमको हिसावले आकर्षक हुने भएपछि हामी कहाँ पनि अभाव नहोला । हामीले यसका लागि रोजगारीको प्राथमिकता तय गर्यौ भने यो संभव छ। पुननिमार्णको विस्तृत योजना आउने वित्तिकै विदेशमा भएका युवा पनि स्वदेश फर्कन्छन भन्नेमा विस्वस्त हुन सकिन्छ ।

पुननिमार्ण प्राधिकरणको संवैधानिक हैसियत नै जोगाउन सक्नु भएन यसरी नै काम भए तोकिएको समयमा पुननिमार्ण संभव होला त?

यतिवेला सरकार र दलहरु सवै संविधानजारी गर्न लागि परेकोले केही समयका लागि यस्तो भएपनि संविधानको विषय टुङगोमा पुरयाई प्राधिकरणको काम अघि वढछ । यो दशै अघि सवै कामलाई टुङगो लगाउछौ । त्यो भन्दा पहिले पूर्व तयारीको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गरि रहेको छ । त्यसपछि यो कामले निरन्तरता पाउछ ।

५० लाख युवा विदेशमा पुगेका छन, तपाई युवा नेताको हैसियतले भन्नु पर्दा मुलुकमा युवाहरुको अभावै हुनेगरि विदेशीनु वा राज्यले युवालाई विदेशजानबाट रोक्न नसक्नुमा के बाधक रहयो?

हामीले कोशिस नै नगरेको भने होइन । मुलुकमा युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम, युवा नीति तयार गर्यौ तर यी दुवै कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकिएन। कार्यक्रम ल्याएपनि यसको लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम लान सकिएन । कृषिको आधुनिकिकरण गर्नका लागि विभिन्न योजना बनेका भएपनि यसको कार्यान्वयन अवस्था फितलो छ । युवालाई सहुलियत ऋण प्रवाह गर्ने भनेपनि यसको सानो हिस्सा पनि खर्च गर्न सकिएन । यसका लागि हामीले कमीकमजोरीलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । यस्तै कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायकीकरण नै युवा रोजगारको सृजनाको मुख्य आधार हो भन्ने कुरामा निस्कर्षमा पुग्नु पर्छ ।

कृषिको वजेट पछिल्लो समयको तुलनामा केही वृद्धि भएपनि पर्याप्त छैन । अरु अर्थतन्त्रको आधार पनि कृषि भएकाले यसको विकासमा आधुनिकिकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन, औधोकिकरणमा सहयोग पुरयाउछ । हिजो भन्दा आजको दिनमा परियोजना वनाएर आगामी १० वर्ष भित्र रोजगार मुलक कार्यक्रम सुरु भई उर्जा संकटलाई हटाएर काम गर्दा यी सवै विषयको समाधान निस्कन्छ । अहिले संचालनमा रहेका उर्जाका कार्यक्रमहरु पुरा भए नेपालमा रोजगारीको सृजना वढछ ।

चरी र घैटे जस्ता अपराधिक चरित्र भएकाहरुलाई प्रहरीले दिनहाडै हत्या गरेको घटनाले रिस आवेगमा मान्छे मार्ने कृयाकलापलाई वढवा दिएको जस्तो देखिन्छ, कानुनी विधिबाट कारवाही गर्न सकिदैन थियो?

चरीको हत्या गरेको रिसमा अर्कालाई हत्या गरेको भएपनि त्यस्तो होइन । स्वभाविक रुपमा राज्यको सुरक्षा निकायले कानुन व्यवस्था वहाल गर्ने सन्र्दभमा सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा ईन्काउन्टरमा मारिएको हो । यो कुनै प्रतिशोध गर्न हत्या गरिएको होइन । समाजमा सुरक्षा कडाई गर्न क्रममा भएको घटना हो त्यो । यद्धपी राज्यको नीति भनेको सकेसम्म मान्छेको जिवन रक्षा गर्नु पर्छभन्ने मान्यता नै हो । नियोजितका रुपमै मारिएको हो होईन भन्ने कुरा छलफलको विषय हो तर प्रतिशोधले मारिएको भन्ने होईन ।

नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी वीच पार्टी एकिकरण विषयमा छलफल सुरु भएको कुरा सुनिएको छ, वार्ता प्रयास सुरु भएको हो?

वार्ता अहिलेनै सुरु भएको छैन । संविधान निमार्ण भएपछि आर्थिक तथा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ । किनकी राज्यलाई स्थायित्व लिनका लागि पार्टीहरु कम हुनु जरुरी देखिएको छ। धेरै पार्टीहरु भएकाले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन थ्रेसहोल्ड कायम गरि दललहरुको सख्या कमगर्दै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । एजेण्डा मिल्दा हुनसक्छ । पार्टीको सख्या कम गर्ने प्रणाली अवलम्वन गर्ने हो भने यो संभव छ। यसले मुलुकको स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्छ।

युवा नेताको हैसियतले भन्नु पर्दा, नेपाली युवाहरुमा नकारात्मक सोचको विकास वढेको अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न कसरी संभव होला?

गरिवी, पछौटेपनको वीचमा ज्यादाँ नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । मुलुक समृद्धी तर्फ हुदै जाने क्रममा सकारात्मक हुदै जान्छ । अहिलेको अवस्था वढनुमा अभाव र गरिवी नै मुख्य कारण हो । अझ युवाहरुमा पछौटेपनबाट छिटो उन्मुक्ति पाउने हुटहुटीको परिणामले यस्तो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ। हतारले भन्दा युवामा सकारात्मक सोच विकास गर्न सामुहिक प्रयास आवश्यक छ । विस्तारै मानिसहरु उद्धमसिलता तर्फ व्यवसाय तर्फ ढाल्ने कोशिस सुरु भएको छ । केही युवाहरुले यसको उदहारण देखाएका छन। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुले समाजमा सकारात्मक योगदान दिएका छन। यससंगै संविधान निमार्ण भएपछि मुलुक समृद्धि तर्फ जाने भएकाले यसमा न्यूनिकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।