चीनसँगको नाका खोल्न नदिने यी हुन् हाम्रा मन्त्री

इनेप्लिज २०७२ असोज २३ गते २१:४९ मा प्रकाशित

Mandeep-Rasaili-293x300अहिले मुलुक लगातारको मधेस बन्द र भारतको अघोषित आकाबन्दीको चपेटामा फसीरहेको छ । विशेषतः इन्धन र खाद्यन्नको अनिकाल नेपालीहरूमा लाग्न थालिसकेको छ । जसका कारण पर्याप्त सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् भने दैनिक उपभोग्य सामाग्री खाद्यन्न ग्याँस, आदिको अभाव टट्कारो रुपमा हामीमाझ आइपरेको छ । त्यसै त भुइँचालोले सिकिस्त थलिएको थियो मुलुका बन्द र नाकाबन्दीले थप अस्तव्यस्त बनाएको छ । मुलुक तनावै तनावका वीच कछुवा तालमा अगाडि हिडिरहेको छ । जनजीवन अत्यन्त कष्टमा छ । यस्तो विषम घडीमा सरकार अति संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो नभइ छलछामले दिनहरू बिताइरहेको छ । नेपालमै उत्पादन हुने अत्यन्तै सामान्य वस्तुमा पनि हामी नेपालीहरू भारतसँगको परनिर्भरताको कारण आज यो हवीगत हामीमाझ देखा परेको हो । यदि अघिल्लो १३ महिने भारतीय नाकाबन्दीको पाठ सिकेर चीनसँगको सडक सञ्जाल विकास गर्न सकेको भए आज यो कठिनाइ र दर्दनाक पीडा नेपालीहरूले भोग्नुपर्ने थिएन । चीनबाट अत्यावश्यक इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामाग्री आयत गर्न सकिने थियो । जनजीवन केही हदसम्म सहज बनाउन सकिन्थ्यो । यस तर्फ हाम्रो नेतृत्वले कहिले सोचेन र सोच्नु आवश्यक पनि ठानेन । नाकाबन्दीका कारण नेपालीको कन्तविजोग देखेर पग्लिएको चीन तत्काल नेपाललाई सहयोग गर्न आतुर देखिन्छ र पटक पटक सरकार लाइ सहयोग गर्ने बचन पनि दिइसकेको छ । उसले अवरुद्ध नाकाहरू खोल्न पनि तत्परता देखाइ सकेको छ । तर नेपाल सरकारको यात भारतको डरले नै हो या कुनै आन्तरीक कारण नै नाका खोल्ने विषयमा आवश्यक पहल कदमी र इच्छा देखिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई चीन तर्फका सडक मर्मत र नाका सुचारु गरेर चाडबाड नजिकिएको अवस्थामा नेपालीहरूमा सहजता ल्याउनेभन्दा चीनसंगको नाका खोलिए भारत रिसाउने हो की भन्ने चिन्ता परेको छ । अस्तव्यस्त जनजिवनका विच सरकार तत्काल इन्धन र खाद्यन्न आपूर्तिको नयाँ विकल्प खोज्न तयार छैन । यदि हुँदा हुन त यसरी चुपचाप बस्ने थिएनन् । मन्त्री निधी बरु विवादित काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का यहि समयमा भारतीय कम्पनीलाई दिलाउने चटारोमा देखिन्छन् । यो त्यस्तो ठेक्का हो जहाँ नेपाल सरकारले नै ऋण दिनुपर्ने, घाटा भए क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने छ । यो राष्ट्रको ढुकुटीको खुलेआम दुरुपयोग नभएर अरु के हुन सक्छ ? आज जति नाकाबन्दीले नेपालीहरूमा कठिनाइ सृर्जना गरेको छ, त्यति नै नयाँ राष्ट्रवादी नेतृत्वको सोचलाई ह्वात्तै बढाएको छ । हुन त पुरातनपन्थी र भ्रष्ट नेतृत्वका पछि लुखुर लुखुर कुद्ने व्यक्तिगत स्वार्थवादीहरूको दबदबा छ तैपनि यो नाङ्गो हस्तक्षेपले सबैमा राष्ट्रवादको चेत खोल्लाकी भन्ने ठूलो आशा जागेको छ । यो उनको राष्ट्रवादी कदम हो की राष्ट्रघाती कदम हो सबैमाझ जकजायर छ ? भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको सत्तोसराप गर्ने खतरनाक राष्ट्रवादीहरू यति बेला कता छन् ? उनको यो गैर जिम्मेवारीपन बारे किन चुइक्क कोहि बोल्दैनन् ? किन सबै मौन छन् ? फेरि हामी भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध आगो ओकल्नेहरू किन उत्तरी सडक यथाशीघ मर्मत गर, अहोरात्र खटेर नाका खोल, इन्धन, खाद्यन्नको विकल्प खोज, अत्यावश्यक सामानको आपूर्ति बढाउ भन्न सक्दैनौ ? किन दबाव दिन सक्दैनौ ? आखिर कसले रोकेको छ हामीलाई ? संकटको क्षणमा जिम्मेवार हुनुपर्नेहरू नै गैर जिम्मेवार बनेपछि, बोल्नुपर्नेहरू नै तइ चुप मइ चुप भएपछि के गर्ने, कसो गर्ने, कता जाने ? आम सर्वसाधारण जनता ! अहिले हामी जति नाकाबन्दीविरुद्ध आक्रोशित छौँ त्योभन्दा अरु बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नु जरुरी छ । आत्मनिर्भरताको पाठ सिक्नु जरुरी छ । भारतसँग अन्तर आत्मनिर्भरताको खोजी गर्नु जरुरी छ । आपूर्तिका नयाँ विकल्पहरू खोज्नु जरुरी छ । ताकी भारतले यही कमजोरीको नाजायज फाइदा उठाउदै उसको निहीत स्वार्थको लागि नेपाललाई पटक पटक घुँडा टेक्न बाध्य नपारोस् । मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डतामा आँच आउने गम्भीर हस्तक्षेपका अघि नेतृत्व लम्पसार हुन नपरोस् । मुलुकले सम्वृद्धिमा फड्को मार्न र वाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न सर्वप्रथम राष्ट्रियता मजबुद बनाउनुपर्छ । स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि जिम्मेवार नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । जहाँ मजबुद राष्ट्रियता र जिम्मेवार नेतृत्वको खडेरी हुन्छ त्यहाँ स्वत राष्ट्र जोखिममा हुन्छ । बेथिती र बेइमानहरू को दादागिरी हुन्छ । हुने खानेहरूको चकचकी हुन्छ । हुँदा खानेहरूको विल्लिवाठ हुन्छ । त्यहाँ स्वतन्त्रता खुलेआम लुटिन्छ । स्वाभिमान बेस्कन कुटिन्छ । हो, नेतृत्व चुकेपछि जिम्मेवारी झुकेपछि मुलुक र जनता कष्ट भोग्न बाध्य हुन्छन् । आज जति नाकाबन्दीले नेपालीहरूमा कठिनाइ सृर्जना गरेको छ, त्यति नै नयाँ राष्ट्रवादी नेतृत्वको सोचलाई ह्वात्तै बढाएको छ । हुन त पुरातनपन्थी र भ्रष्ट नेतृत्वका पछि लुखुर लुखुर कुद्ने व्यक्तिगत स्वार्थवादीहरूको दबदबा छ तैपनि यो नाङ्गो हस्तक्षेपले सबैमा राष्ट्रवादको चेत खोल्लाकी भन्ने ठूलो आशा जागेको छ । सामन्ती र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्यबाट धोक्रे ठ्याक लगाएकाहरूलाई राज्यमा सम्मानजनक उपस्थित गराउनुपर्छ । विभेद र उत्पीडनका भ्वाङ पुरेर समानताको व्यवहारिक धरातल निर्माण गर्नुपर्छ । जहाँ सबृद्धिको नयाँ धरहरा उभ्याउन सकियोस् । राष्ट्रियता कमजोर हुँदा राष्ट्र खतरामा हुन्छ । मुलुकका सम्पूर्ण जनता नै वास्तवमा राष्ट्रियताका प्रतीक हुन् । राष्ट्रवाद झन् त्यतिबेला मजबुद हुन्छ जब जनताहरूलाई राज्यको अपनत्व महसुस हुन्छ । जब राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अङ्गीकार गर्छ निश्चित रुपमा त्यहा सवल राष्ट्रियताको संकट हुन्छ । यस्तो परिस्थितीमा झन् हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना प्रचुर हुन्छ । आज मुलुकमा दरिलो राष्ट्रवादको निर्माण अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि नेतृत्वले तमाम उत्पीडित जनतालाई राज्यको अपनत्व दिलाउन बुद्धिमता, क्षमता, उदारता र साहस प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सामन्ती र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्यबाट धोक्रे ठ्याक लगाएकाहरूलाई राज्यमा सम्मानजनक उपस्थित गराउनुपर्छ । विभेद र उत्पीडनका भ्वाङ पुरेर समानताको व्यवहारिक धरातल निर्माण गर्नुपर्छ । जहाँ सबृद्धिको नयाँ धरहरा उभ्याउन सकियोस् । मधेशको जायज चित्कार, थारुको वेदना र दलितको विलौना राज्यले सुन्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ । नयाँ राष्ट्रवाद चर्को नारा सडकमा घन्काउँदैमा शान्त सम्वृद्ध र समता मुलक राष्ट्र निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रतिक्रिया