एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट सरकार सञ्चालन र समन्वय गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
बालुवाटारको पछिल्लो बैठकले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हो ?
संसदको बैठक बस्नु अगाडि नै संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बार्ता गरेर थारु आन्दोलनकारीहरुलाई पनि संबोधन हुने गरी एउटा सम्झौता गर्ने विन्दुमा पुग्नकोलागि सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने र त्यसको निम्ति सबै तयारीहरु गर्ने भनेर हामीले निष्कर्स निकालेका छौ । तर त्यो अन्तिम रुपमा त पुगिसकेको छैन ।
सीमांकनमा मोर्चासँग सहमति कसरी हुन्छ ?
यसमा सरकारमा रहेका पार्टीहरु र प्रतिपक्षी पार्टीका विचमा अहिले पनि केही मतभेदहरु छ । तर पनि यसको समाधानकोलागि हामीले न्यूनतम समझदारीको विकास गरिरहेका छौ । त्यस अन्र्तगत सीमांकनमा आवश्यक हेरफेर गर्ने र आन्दोलनकारीहरुलाई पनि संबोधन गर्नाको नाममा एउटा राजनीतिक समिति बनाउने, त्यसले तीन महिनाभित्र निष्कर्स निकाल्ने, त्यो सिफारिसलाई अनिवार्य रुपमा लागु गर्ने भन्ने ढंगले चाँही समझदारी गर्न खोजिरहेका छौ । त्यसमा मधेसी मोर्चाका साथीहरुको चिन्ता दुई वटा छ । एउटा मधेसले उठाईरहेको आवाज र अरुले पनि उठाईरहेका आवाजलाई संबोधन गर्ने गरी परिवर्तन गरिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के छ ? दोस्रो कुरा चाँही त्यो परिवर्तन गर्नकोलागि राजनीतिक समितिले जो निष्कर्स निकाल्छ र सिफारिस गर्छ त्यो लागु नै गरिन्छ भन्ने आधार के छ ? दुई वटा प्रश्न उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ । त्यसलाई संबोधन गर्न हामीले के भनेका छौ भने हामीले मधेस आन्दोलनकारीहरुलाई समेत संबोधन गर्नकोलागि सीमांकनमा आवश्यक हेरफेरकालागि निर्णय गर्नको निम्ति नै यो राजनीतिक समिति बनाएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्ने र समिति तथा त्यसको कार्यादेश टिओआर पनि संसदबाट पारित गर्ने त्यो गरिसकेपछि दुबै कुरा निश्चित हुन्छ । भनेर भनेका छौ । मलाई लाग्छ त्यो दिशामा समझदारी बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
महन्थ ठाकुरले टिओआर संविधानको अनुसूचिमै राख्नु पर्छ भन्नु भएको छ नि ?
संविधानको अनुसूचिमै राख्नु पर्छ भन्ने स्तरमा हामी पुगिसकेका छैनौ । तर एउटा कुरा के हो भने उहाँहरुलाई राजनीतिक समिति जुन बन्छ र समितिले जे निष्कर्स निकाल्छ, निष्कर्स निकाल्नको लागि जे कार्यादेश दिईन्छ त्यो कुराकोलागि कहि न कहि बैद्यानिकताको आवश्यकता छ त्यसलाई संबोधन गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी छौ । त्यसो गर्दा हाम्रो भनाई के हो भने त्यहाँ भाषा पनि त्यो ढंगले गर्ने र संसदले नै समितिको बडी, कार्यदेश पनि पारित गरिसकेपछि बैद्यानिकता हुन्छ । यसरी पनि समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लागि रहेको छ । हामी अहिले त्यस विषयमा उहाँहरुसँग छलफलमा छौ ।
एमालेलाई त तपाईहरुले सीमांकनको विषयमा अहिलेसम्म कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन नि ?
एमालेसँग पनि अहिले कुरा भईरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भईरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सभाधान हुन्छ भने लचकताका साथ जान म तयार छु भनेर भनिरहनु भएको छ । हिजो जे जस्तो आफ्नो दृष्टिकोणको मतभेदको कारणले गर्दा खेरी गतिरोध उत्पन्न भएको भए पनि अहिले पछिल्लो स्थितिमा चाँही हामी समानुपातिक समावेशी पनि संबोधन गर्ने, सीमांकनलाई पनि यसरी संबोधन गर्ने र अरु पनि विषयहरु जसलाई सारतत्वमा राष्ट्र, जनता वा अहिलेको संविधानको मुल स्प्रिटको विरुद्ध नजाने गरी के गर्न सकिन्छ गरौ भनेर भनिरहनु भएको छ । त्यसलाई हामीले ब्यवहारमै हेर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले कार्यदललाई बसेर सबै विषयहरुलाई लिखित रुपमै तयार पार्न कति मिल्यो, कति मिलेर र मिलाउने नै ढंगले तयारी गर्न भनेका छौ । त्यसपछि विषय टुङग्याउन मधेसी शिर्ष नेताहरुसँग पनि छुट्टा छुट्टै बसेर कुरा गर्नु पर्ने भए त्यो पनि गर्छौ । सम्भावना र सकारात्मकता पहिला भन्दा बढेर गएको छ ।
काग्रेस र एमालेलाई सहमतिमा आउन दवाव पनि दिने कि एमाओवादी किनाराको साक्षीमात्रै बस्ने ?
हामीले यो सरकार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हौ । आजको प्रतिपक्ष दल जसले हिजो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो । उहाँहरुले पनि हिजो बुद्धि पर्याउनु भएन । त्यो बेला पनि संविधान घोषणा गर्नु भन्दा अगाडि नै समानुपातिक समावेशी पनि मिलाऔ, सीमांकन पनि मिलाऔ न्यूनतम रुपमा ताकी आन्दोलनमै जानु पर्ने अवस्था नहोस भनेका थियौ । दुई वटै पार्टीले हिजो नसुनेकै हुन । बलजफ्ती गरेकै हुन । आज आएर समानुपातिक समावेशी कुरा समावेश गर्ने र जुन क्लष्टहरु छन त्यसलाई पनि पुर्न समायोजन गर्ने भन्ने सहमति भईसकेको छ । सीमांकनको विषयमा पनि केही पनि नगर्ने भन्नु भन्दा पनि राजनीतिक समिति बनाएर भए पनि आन्दोलनलाई संबोधन गरौ भनेर लचकताका साथ आईरहेको स्थितिमा अरु नकारात्मक टिप्पणी अहिले नगरौ । आ आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा वा हिजोको अडानको आधारमै आलोचना अहिले गर्नु उपयूक्त हुँदैन । अहिले चाँही जसरी हुन्छ यो आन्दोलनलाई संबोधन गर्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको मुद्दालाई अक्षुण राख्दै यो आन्दोलनलाई लचकताकासाथ संबोधन गर्नु यो हाम्रो विवेकपूर्ण निर्णय हुन्छ । त्यसको निम्ति सम्पूर्ण प्रमुख पार्टीहरुलाई एकताबद्ध भएर जान र समय अब धेरै नगुर्जानको निम्ति हामीले जोड बल गरिरहेका छौ ।
माघ ५ गतेभित्रमै सहमति हुन्छ त ?
हामी आशाबादी हुँदै छलफल गरिरहेका छौ । सकारात्मकता पहिला भन्दा बढेको छ । तर निश्चितता पूर्वक भन्नलाई त अरु पक्षपनि कसरी आउँछन, घटनाक्रमहरु विचका कसरी विकसित हुन्छन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा खेरी आशाबादी हुँदै र सकारात्मकतालाई अझै बढी मजबुद बनाउनलाई हामी कोशिस गर्छौ ।
मधेसी मोर्चाको सबै मागलाई पुरा गर्न तपाईहरु तयार हुनु भयो ?
सबै भन्नुको अर्थ चाही जति मागलाई जायज ढंगले संबोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ त्यसलाई टेबलमा बसेर लचकताका साथ संबोधन गर्न तयार हुनु पर्छ । त्यसमा कुनै हिच्कीचाहटको अर्थ छैन ।
सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी लिनु भएको छ ?
सरकारको काम कारवाहीको विषयमा हामी सन्तुष्ट त छैनौ । तरपनि हामीले यो सरकारलाई नै अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी कामको दिशामा लिएर जाने भनेर मेहनत गरिरहेका छौ । हामी प्रधानमन्त्रीसँग पनि गंभिरताकासाथ कुरा गर्दैछौ । हाम्रै पार्टीको सरकार सञ्चालन समितिको बैठक पनि राखेर प्रचण्डकै अध्यक्षतमा गंभिरतापूर्वक समिक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हामी सन्तुष्ट छैनौ त्यसको अर्थ चाही हामी कुनै अर्को निर्णयमा हतारसाथ पुग्ने सोचेका पनि अहिले छैनौ । यो सरकारलाई यत्तिकै जान दिने गरी मुकदर्शक भएर पनि हामी बस्दैनौ । यो सरकारलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनको निम्ति हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाँही हामीले आत्मसाथ गरेका छौ ।
सरकारको १०० दिन पुग्न लाग्यो तर सरकार सफल हुन सकेन ?
सय दिनको त म चर्चा गर्न चाहन्न । सय दिननै किन कुर्ने अलि अगाडि नै सकारात्मक सन्देश दिने काम गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सय दिन त हेरौ न भन्ने यो सामान्य प्रचलन हो । सय दिनको कुरा होईन, यो सरकारले राम्रो काम गर्नु पर्छ । अब जति काम गर्नु पर्ने हो त्यती काम चाँही गर्न सकिरहेको छैन । त्यती सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन भन्ने कुरा हामी स्विकार गर्छौ । तर विस्तारै यसले गति लिनको लागि छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । पछिल्लो केही कदमहरु सकारात्मक पनि छन तर अझै पनि मेहनत गर्न जरुरी छ ।
सरकारले आशा अनुसारको गति लिएन भने तपाईहरु सरकारबाट फिर्ता हुनु हुन्छ ?
अहिले हामीले त्यसरी सोचेका छैनौ । सरकारबाट फिर्ता हुने वा समर्थन फिर्ता लिने वा हाम्रा मन्त्रीहरुलाई फिर्ता लिने भन्ने विषयलाई एजेण्डा बनाएर हामी छलफलमा पुगिसकेका छैनौ । तर हाम्रो स्प्रिट के हो भने हामी सरकारले जे गरे पनि गरोस केही मान्छेकालागि मन्त्री खान पठाई दिएका हौ । यो सरकारलाई समर्थन गर्न चाही हामी कुनै पनि हालतमा यता उता गर्दैनौ भनेर पनि सोच्दैनौ । तर सरकार परिवर्तन गर्ने वा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषय चाँही अहिले हाम्रो एजेण्डा बनिसकेको छैन ।
प्रचण्डले त मन्त्रीले राम्ररी काम गर्न सकेनन फिर्ता बोलाउछु भनिरहनु भएको छ नि ?
त्यो त हाम्रो टिओआरमै छ । हामीले सरकार सञ्चालन, सहयोग तथा समन्वय समिति बनाउँदा खेरी जुन कार्यादेश दिएका छौ । त्यसमा मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेनन भने त्यस्ता मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्छौ भनेको छ । त्यो उहाँले कार्यादेशको कुरा गर्नु भएको हो । तरअहिले नै फिर्ता बोलाउने निर्णयमा त हामी पुगिसकेका छैनौ ।