भोको मान्छेलाई तरकारी र अचार पस्किएर अघाईस भने जस्तो भयो

इनेप्लिज २०७२ माघ १२ गते ७:०३ मा प्रकाशित

12096581_1064298003622613_5565943480180065236_n

प्रमुख दलहरुले मधेस समस्या समाधानकालागि भन्दै संविधानमा पहिलो संसोधन गरेका छन । प्रमुख दलले समस्या समाधानको लागि भने पनि मधेसी मोर्चाले यो संसोधनले मधेसको एक प्रतिसत माग पनि संबोधन नहुने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । आखिर मधेसले उठाएको समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने गरी संसोधन भए पनि किन मोर्चा विरोधमा छ त ? यस विषयमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्र नाथ शुक्लसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
संविधानमा पहिलो संसोधन भयो नि ?
हो,संविधान संसोधन नामको लागि भएको छ । यसले हाम्रो माग संबोधन गरेको छैन । अहिलेसम्म उहाँहरुले यो संविधान गिता गंगा जस्तो पवित्र छ, विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो । यसलाई छुदै मैलो हुन्छ, यसमा कुनै संसोधन हुँदैन भन्नु भएको थियो तर त्यो पारित हुँदा खेरी नै उहाँहरुले यसमा त्रुटी छ भनेर भन्नु भयो । त्यसकारण त्यसकोलागि उहाँहरुले संसोधन गर्नु भयो ।
तपाईहरुको समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने माग त संबोधन भयो नि ?
हामीलेसंविधान बाट जुन अधिकार खोजेका छौ त्यसमा कमसेकम तपाईहरु जुन अन्तरिम संविधानमा अधिकार दिईसकिएको थियो त्यो खोस्ने काम यो संविधानले गरेको छ । त्यसैले त्यो त्रुटी सच्याउनुस भनेर भनेका थियौ । यो संसोधनले त्यो त्रुटी सच्याएको छैन । अहिलेको ४२ र अन्तरिम संविधानको त्यही धारा राखेर पढनु भयो भने चाहे त्यो जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरा होस, समानुपातिक समावेशीता जुन सबै निकायमा सुनिश्चित गरिएको थियो । दुबै कुरामा यो अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि हटेर आएको छ । अहिले क्लष्टहरु बढाएको छ जुन ब्यवहारिक रुपमा कहिल्यै कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । संविधानमा रहेको त्रुटीहरु सच्याउन हामीले ११ बुँदे माग प्रस्ताव गरेका थियौ । तर अहिले किस्ताबन्दीमा त्यो पनि अधुरो रुपमा गरिएको छ । यो त के को लागि आएको हो भने उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको अगाडि हामी यसलाई सुधार्ने प्रक्रियामा छौ, संविधानमा जुन गल्ती भएको छ त्यसलाई हटाउँछौ भनेर देखाउन खोज्नु भएको हो । मधेसको द्धन्द हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यही छ । त्यसैले यो द्धन्द संबोधनको बाटोमा यो संसोधन निरर्थक छ । प्रयोजन हिन छ । द्धन्द समायोजनको लागि सरकारको कमिटमेन्ट थियो कि हामीले संविधान संसोधन गरेर द्धन्दको समाधान गर्छौ भन्ने त्यो देखाउने हात्तिको दात हो ।
तपाईहरुको माग मध्ये केही पुरा हुँदा सहमतिको संकेत त आउनु पर्यो नि ?
कसरी आउन सक्छ । हामीले अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि नहटौ भन्यौ उहाँहरुले जिद्दि गरेर त्यो अधिकार खोस्ने गरी आउनु हुन्छ ।
संविधान सभाले संविधान जारी गरिसकेको अवस्थामा तपाईहरु अन्तरिम संविधानको कुरा गरेर देशलाई भाड्न चाहिरहनु भएको छ ?
हामीले भाड्न खोजेको होईन । हामी द्धन्दको समाधान गरेर यो देशमा शान्ति ल्याउन चाहन्छौ । हामी शान्ति ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौ । भाड्न चाहनेहरु अरु नै छन । जसले भाड्न चाहेको छ उ पूर्वाग्रही भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा खोजी खोजी मान्छे मारिरहेको छ । मान्छे मार भनेर निर्देशन जान्छ । पार्टीका मान्छेले प्रहरी प्रयोग गरेर रंगेलीमा मान्छे मार्ने काम गरेका छन । हामीले छानविनको माग गरेका छौ । हामी द्धन्दको समाधान होस बाटो नस्कियोस भन्ने चाहन्छौ । तर यहाँ द्धन्द कायम रहोस र साम्प्रदायिकता फैलाएर फाईदा लिने एक थरी छन उनीहरुले भाड्न खोजिरहेका छन ।
तपाईले नै संसदमा माग पुरा नभएपनि संसोधन सकारात्मक हो भनेर भन्नु भएको थियो नि ?
तपाई यो भ्रममा नरहनुस, कोही भोको मान्छेलाई तरकारी र अचार पस्किएर लौ बाबु तिम्रो पेट भरियो, तिमि तृप्त भयौ भने जस्तो भयो । यो अधुरो संसोधन भयो । हामीले विमलेन्द्र निधी जीको संसोधनको नजिक छौ भनेर हामीले कार्यदलमा, प्रधानमन्त्रीको अगाडि भनेका थियौ । तर त्यो संसोधन विचाराधिन पनि रहेन । ठिकै छ, यो संसोधन ल्याउन भन्दा अगाडि हामीलाई पनि राखेर ल यसरी हामीले लिएर जान लागेका छौ तपाईहरुको के विचार हो त्यो हामीले समेट्ने कोशिश गर्छौ भन्नु पर्दथ्यो । शनिवार विहान जव उहाँहरुको छलफल सुरु भयो त्यही विहान हामीलाई बोलाएर हाम्रा कुरा के के हुन त्यो सुनेर आंशिक रुपमा पनि समेट्ने प्रयास गरेको भए ठिकै छ हामीले भने जस्तो नभए पनि कमसे कम उहाँहरुले प्रयास गर्नु भयो भनेर भन्ने थियौ तर अहिले त्यो कुरा पनि छैन । उहाँहरुले सबै कुरा फाईनल गरेपछि कर्मकाण्डी तरिकाले औपचारिकतकोलागि हामीलाई बोलाएर साक्षी किनाराको सदर राख्न ल हाम्रो निर्णय यो हो भनेर भन्नु भयो ।
जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा तपाईहरुको प्रमुख माग होईन ?
हो हाम्रो माग हो तर संसोधन हाम्रो माग अनुरुप आएन । हामीले जुन क्लष्टरको कुरा गरेका थियौ त्यो पनि स्पष्ट छैन । समानुपातिक समावेशीताको कुरा गर्दा पनि तपाईहरुले क कस्लाई दिन खोजेको हो त्यो स्पष्ट गर्नुपर्दथ्यो त्यो भएन ठूलो भीड राखिएको छ । २०४७ सालको संविधानको मौलिक हकमा पनि पछाडि पारिएकाको लागि विशेष ब्यवस्था गरिने छ भनेर भनिएको थियो । तर त्यसको ऐन सम्म पनि बनेन । संविधान यस्तो हुनु पर्छ जुन ब्यवहारिक रुपमा लागु हुनु पर्छ । अहिलेको प्रधानन्यायधिसले नै भन्नु भएको छ धेरै मौलिक हक भयो भनेर । यो अब्यवहारिक भयो ब्यवहारिक बनाउने बाटो थियो तर त्यो बाटो हुँदा हुँदै पनि यो लागु नहोस भन्नाको खातिर यसमा जटिलता थपेर आएको छ । यो जटिलतामा कसैलाई मैले गरे भन्ने आत्मरती हुने बाहेक यसले पिछडीएका जनतालाई, पिछडिएको समूदायलाई, बर्गलाई यसबाट कुनै फाईदा हुनेबाला छैन ।
संसोधनबाट तपाईहरुको कति प्रतिसत माग पुरा भयो त ?
हामीले ११ बुँदे माग राखेका छौ । तीन बुँदमा उहाँहरुले संबोधन छुनु भएको छ तर संबोधन गर्नु भएको छैन । हाम्रो मागको चार नम्बर बुँदाको प्रतिनिधिसभा छुनु भएको छ , राष्ट्रिय सभालाई छाडिदिनु भएको छ । दुई, तीन नम्बरमा जे गर्दा लागु हुन्थ्यो जनताले त्यसको प्रतिफल पाउथे त्यो काम भएन । यो अधुरो छ । हामीले अन्तरिम संविधानको तहसम्म पुर्याउनुस भनेका थियौ । गणतन्त्रको उपलब्धि नै त्यही हो । तर उहाँहरुले गरेको कामले गणतन्त्र र संघीयता दुबै कमजोर हुन्छ ।
अब आन्दोलनको स्वरुप फेर्नु हुन्छ कि हुन्न ?
जुन जुन तहमा आन्दोलन थियो त्यो भन्दा कम हुने बाला छैन । उहाँहरुले जवसम्म प्याकेजमा समाधान ल्याउनु हुन्न तबसम्म आन्दोलन रोकिने बाला छैन । यो विना नुनको तरकारी अचार पस्काईको कुनै अर्थ छैन ।
तपाईहरु नाकाबाट हटेर अघोषित नाकाबन्दी खुल्ने चर्चा छ नि ?
कसैले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी होईन हामी नाकामा बसिरहेका छौ । यदि सरकारले यही ढंगले निर्दोष निहत्था आन्दोलनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गरिरहने हो भने हामी फेरि आफ्नो ज्यान जोगाउन शान्तिपूर्ण धर्नाकोलागि नाकामा बस्न बाध्य हुन्छौ । त्यो भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन हाम्रो अगाडि । हामीले नचाहदा नचाहदै नाकामा पुर्याउने काम रंगेली घटनाले गर्दैछ । सरकार यसबाट सचेत हुन्छ हुँदैन, आफूलाई सुधार्छ सुधादैन थाहाँ छैन । तर यस्तै स्थिति रहयो भने हामी शान्तिपूर्ण रुपमा नाकामा बस्न बाध्य हुन्छौ ।

प्रतिक्रिया