सरकारमाथि विश्वासको प्रस्ताव , डा० गोविन्द केसीको बहुचर्चित सत्याग्रह र अख़्तियार दरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की माथि महा अभियोगको चर्चा यो हप्ताका चर्चित घटना क्रम भए । सरकार माथि अविश्वासको प्रस्ताव वारेमा जनमत विभाजित भएको देखिन्छ | सड़कमा मान्छे ओर्लिएका छन । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु हुदैन भन्ने तर्कहरूले अब स्थान पाउन थालेको छ । डा० केसीको अनशनले स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीकरण गर्ने व्यापारीहरू हतप्रभ भएका छन । आँखा चिम्लेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने केही समृद्ध परिवारको मान्छे मलिन स्वर लिएर सड़कमा उत्रिएका देखिन्छ ।

डा० केसीलाई गलत सावित गर्न एकाध प्रयास भई नै रहेका छन । संसदको सुशासन समितिमा अख़्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की समेतलाई बोलाएर काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा भएको हस्तक्षेप वारे वयान लिने निर्णयप्रति भने आम सर्वसाधारण हर्षित छन । पछिल्ला दिनमा प्रतिशोध साधने नियतबाट अख्तियारले आफ्ना क्रियाकलाप अधि बनाएको र सर्वत्र हस्तक्षेपकारी नीतिलाई अवलम्बन गरेको प्रति समाजिक स्तरमा नकारात्मक धारणा पैदा भएबाट पनि अख़्तियार प्रमुख र अख़्तियारको दादागिरी प्रति समुदाय रूष्ट देखिन्छ । काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भोला थापाको बयान सत्य हो भने अख्तियारको रखवाला गर्ने अख़्तियार अनुसन्धान आयोग स्वयंले गम्भीर अपराध गरेको छ ।

अख़्तियारले शैक्षिक निकायमा गरेको यस प्रकारको अपराध क्षम्य हुनु हुदैन । हुन त यस्तै हस्तक्षेप अन्य निकायमा पनि नभएको होइनन । पछिल्लो समय देश संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको बखत प्रशासनिक क्षेत्रमा आतंक सिर्जना गरेर अख्तियारले एक प्रकारले देशको बागडोर सम्हालेको भ्रम सर्वसाधारणमा फैलाउन सफल भएको छ । जनताले देख्ने भ्रष्ट्राचारलाई अख्तियारले देखिदैन । अख्तियारले भ्रष्ट मानेको मान्छेलाई सर्व साधारणले चिन्दैनन । अख्तियारले ठूलाहरूसंग हातेमालो र साधनाहरू प्रति हातहालोको नीति अवलम्बन गरेको सत्यता अब घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । अख्तियारको हाउगुजीले देशलाई गाँजिरहेको बखत मेडिकल शिक्षामा भएको हस्तक्षेप अन्त्यका लागि डा० गोविन्द केसीको सत्याग्रहले अख्तियारले गरेका गलत क्रियाकलापमा केही तथ्य धरातलमा आएका पाइन्छ । कस्ता अनेक तथ्य रहस्यों गर्भभित्र होलान । भ्रमका खेतिहरू अब नष्ट हुनुपर्छ । अख्तियारको बलमा अख़्तियार दुरूपयोग गर्नेमाथि महाभियोग |