काँग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनभएको एक हप्ता वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन् । काँग्रेस भातृसंगठनको महाधिवेशनमा व्यस्त छ । माओवादीले पनि मन्त्रीको नाम टुँगो लगाईसकेको भनेपनि अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलमा पठाएको छैन् । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै दिनुभयो होईन ?

होईन, यो त ठुलो विषय नै होईन । उहाँले छानिहाल्नुहुन्छ नि ।

तर तपाईको पार्टीभित्रपनि मन्त्री छान्नेवारेमा विवाद त देखियो नि ?

संसदहरु मन्त्रीको आकांक्षी त हुन्छन् नि । तर यो तपाईले भनेबमोजिमको अप्ठ्यारो समस्या होईन् ।

उसो भए मन्त्री छान्ने विषयमा तपाईको पार्टीभित्र कुनै सकस छैन होईन त ?

त्यस्तो केही पनि छैन् । अप्ठ्यारो पनि छैन् ।

तपाईको पार्टीबाट को–को मन्त्री बन्दै छन ?

त्यो त अहिलेभन्दा पनि छनौट भएपछि थाहा हुने कुरा हो । क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा अध्यक्षले छलफल र वर्कआउट गरिरहनुभएको छ । एक दुई दिनभित्रै यसको टुँगो लागिहाल्छ । आज वा भोलि कहिले हुन्छ भन्ने एकिन नभएपनि छिट्टै हुन्छ ।

अनि उर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्माको नाम बाहिरिएको छ, सत्यता के हो ?

अहिले नै नाम निश्चित भैसकेको छैन् । कसलाई के मन्त्रालय दिने भन्नेबारेमा जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै तोक्नुहुन्छ । अहिले यसबारेमा केही टुँगो लागेको छैन् ।

तर ५ जना नेताको नाम त मन्त्री बने भनेर बाहिर आईसकेको छ नि ?

होईन, अहिलेको स्थितिमा मिडियाले यो नाम बाहिर ल्याएको होला । तर यो मिडियाको अडकलबाजी मात्रै हो ।

मिडियाको अड्कलबाजी मिल्यो भने नि ?

यदि अड्कलबाजी मिल्यो भने मिडियाको स्रोत चाहीँ भरपर्दो रहेछ भनेर मान्नुपर्यो ।

संविधान संशोधन कसरी गर्नुहुन्छ ? दलहरुवीच सहमतिको प्रयासको बारेमा के कस्तो तयारी भैरहेको छ ?

निश्चित रुपले संविधान जारी भैसकेको अवस्थामा मुलतः प्रमुख प्रश्न भनेको नै संघीयता नै हो । संघीयता र गणतन्त्रको प्रश्न प्रधान भएकोले संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यी सबै कुराको कार्यान्वनको लागि प्रमुख दलहरुवीचको सहमतिको विकल्प छैन् । सहमति जुटाउनु पर्ने आवश्यकत्ता छ । कमसे कम नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तथा मधेशीवादी दलहरुको वीचमा सहमति हुनुपर्ने आवश्यकत्ता देखिन्छ । विगत कालमा कहिले को सहमति नहुने कहिले को नहुने भन्ने स्थिति थियो । तर अहिले काँग्रेसले पनि एक किसिमको सहमति बनाएरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।

तर प्रचण्डले त सहमति जुटाउन सक्नुभएन नि ? एमालेलाई सँगै लिएर हिँडन सक्नुभएन नि ?

जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, उ पनि ढिलो चाँडो सहमतिकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भन्नेमा हामी पूर्ण आशावादी छौं । त्यसकारणले मुलतः यी चार पक्षवीच सहमति जुट्यो भने स्थानीय संरचनाको बारेमा पनि सहमति जुटाउन सकिनेछ । यही सहमतिकै आधारमा निर्वाचन ऐन तथा कानुनहरु बनाउन सकिनेछ । त्यसको आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र संघीय व्यवस्थापिका संघको निर्वाचन लगायतका निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा त्यति सजिलै स्थानीय निकायको निर्वाचन होला त ?

आयोगले तोकेको समयमै निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनेछ । सहमतिबाटै आएको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्लाजिल्लामा यसलाई पुर्याउन सकिन्छ । प्रतिवदेनपनि विभिन्न विकल्पहरुसहितको आउन सक्छ । त्यसमा पनि दलहरुवीच सहमति जुटाउनुपर्छ ।

तर निर्वाचन तत्काल नगर्नको लागि धेरै दलहरुले असन्तुष्टि देखाईरहेका छन नि त ?

निर्वाचन गर्नेबारेमा निश्चित रुपले प्रशस्तै चूनौतिहरु छन् । तर पनि एउटा सहजीकरण गर्ने अनि सहमति जुटाउनेबारेमा प्रयास गर्ने कुरा हो । नवगठित यो सरकारले सहमति जुटाउँदै अघि बढ्नको लागि विशेष पहल गर्नेछ । सहमति जुटाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सहमति जुटेन भने त्यो अलग कुरा भयो तर अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेको नै सबै दलहरुवीच सहमति जुटाउने नै हो । सरकारको प्रमुख कार्यभार नै यही हुनेछ ।

यदि एमालेले सहमतिमा आएन भने संविधान संशोधन कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामी त पुरै आशावादी छौं । अहिले नै एमाले सहमतिमा आउँदैन भनेर अड्कलवाजी नगरौं ।

तर एमालेले त पुरै संकेत गरिसक्यो नि, अहिलेको अवस्थामा एमालेले तपाईहरुलाई साथ दिँदैनौं भनिसकेको छ नि ?

सरकार गठनको कुरामा समर्थन हुने वा नहुने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो । तर संविधानको मुद्दा लगायत विभिन्न मुद्दाहरु जस्तो राष्ट्रियतासँग अनि संघीयतासँग जोडिएको विभिन्न मुद्दाहरु जो छन् यी विषयमा सबै दलहरुवीच साझा सहमति बन्नुपर्छ । यी सबै विषय सबै दलहरुको लागि चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुक सहजीकरणतर्फ जाला भनेर धेरैले आशा गरेका थिए, तर त्यस्तो हुन सकेन नि ?

अहिले नै मुल्यांकन गर्ने समय भएकै छैन् । अहिले कमसे कम तीन महिना काम गर्ने अवसर त हेरौं । भर्खरै सरकार गठन भएको छ । मन्त्रीमण्डल पुरा भएकै छैन् । तर पनि सरकारले शुरुवातमै केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । म त यो निर्णयलाई सकारात्मक सुरुवातको रुपमा लिन्छु । तर पनि यो कोलिशन गर्भमेन्ट भएकाले धेरै नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने होईन । तर अहिलेको अहम प्रश्न भनेको के हो भने विगतकालको शान्ति प्रक्रियालई कसरी टुँगो लगाउने ? अनि मधेशीवादी दलहरुले उठाएका मागहरुलाई संविधान संशोधन मार्फत कसरी सम्बोधन गन, अन्य दलहरुसँग सहमति गर्दै कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरु नै प्रमुख कार्यभार हुन् । यसो भएकोले अहिलेको सरकारको भूमिका भनेको नै सहजीकरण नै हो ।

निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा गरेको छ, तपाईहरुको यसको पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

संविधानले अहिले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था त गरेको छैन् । कानुनमा यस्तो सहमति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुको वीचमा सहमति जुट्यो भने पनि त्यो व्यवस्था हुनसक्छ । अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा हरेक विषयलाई प्रणालीले मात्रै गर्भन गर्छ भन्ने कुरा हुँदैन् । अहिले त राजनीतिक दलहरुकोवीचमा सहमति भयो भने जे पनि हुन्छ । राजनीतिक दलहरुवीच सहमति भएन भने बनेको सिस्टम पनि कार्यान्वयन हुँदैन् ।

प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईको ठम्याँई हो ?

अहिलेको अवस्थामा सबै दलहरुसँग सहमति गर्ने अनि सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने व्यक्ति भनेको नै निश्चित रुपमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो । यसमा कुनै दुईमत छैन् । एमालेको नेतृत्वमा पनि त्यस्तो सहमति हुन सकेन । अहिलेको अवस्थामा बृहत्त शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको नाताले प्रचण्डले यो कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा दलहरुवीच सहमति, सहकार्य र अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले प्रचण्डको नेतृत्वमा नै सहजीकरण गरेर सबैलाई एक ढिक्का बनाउन सक्ने अवस्था छ ।

यो पटक तपाईको पार्टीले महिला नेतृहरुलाई मन्त्री नबनाउने निधो गरेको हो ?

त्यस्तो अड्कलबाजी नगरौं । अहिले नै यो विषयले अन्तिम रुप लिएकै छैन् । हामी छलफलमै छौं ।

अहिलेको अवस्थामा चीनीयाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने सम्भावना कत्तिको छ ?

यो आउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न यो त उहाँहरुको कुरा हो । उहाँको नेपाल भ्रमण होस भन्ने कुरामा हाम्रो स्वभाविक रुपमा प्रयास हुन्छ नै । द्धिपक्षीय आपसी सहमतिको आधारमा भ्रमणको कुरा हुन सक्छ ।