रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको खाली जमिनलाई केहीले आफ्नो नाममा पार्न खोजेको भन्दै प्रदर्शन गरिएको छ । सदरमुकाममा एकमात्र खेल मैदान तथा सार्वजनिक कार्यक्रमको रुपमा प्रयोगमा आउने एउटा मात्र खुल्ला चौरलाई निजी बनाउन भित्रभित्रै चलखेल हुन थालेको भन्दै स्थानीयबासीले प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि बरालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

२००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस मिल २०३५ तिर आएर बन्द भएपछि ५ बिगहा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गालाई आफ्नो बनाउन केही भूमाफियाले प्रयास गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रेका हुन् ।

२०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाटै सो जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि २०७१ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अधिग्रहण अधिकृत नै तोकेर सो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगका लागि गौर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो । तर २०७१ अषाढ ३० गते गौर नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सुनील प्रसाद यादव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको पहलमा जग्गा नाप जाँच गरी ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गाको मूल्यांकन रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत गरी रु. १४ करोड ७ लाख ९७ हजार रुपैया निकासा गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम, खेलकुद, मेला तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सो जग्गा बिक्री गराउन भूमाफियाहरुले चलखेल गर्न थाले पछि विभिन्न राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज र स्थानीयहरुले आइतवार गौरमा जुलुस निकालेका थिए । गौरको जग्गालाई तत्काल सार्वजनिक जग्गाको रुपमा परिणत गर्न समेत स्थानीयले सरकारसित माग गरेका छन् ।
सञ्जय मित्र, रौतहट