बुधबार, असोज ४ २०७४ | Wed, September 20, 2017
नेपालको समय: २२:१० | Washington DC: 12:25

हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच भएन

खजुरा (बाँके), ६ वैशाख । लैङ्गिङ हिंसाबाट पीडित बाँके जिल्लाका मधेसी तथा मुस्लिम महिला कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुँदा उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यी समुदायका महिला पीडा सहेर बस्ने तर बाहिर नभन्ने गर्दा यस्तो समस्या भएको हो । पछिल्लो समयमा केही महिला सचेत बन्दै गएपछि महिला बाहिर आउन थालेका छन् । बाहिर आएका महिला पनि कानुनी प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी नभएपछि न्यायको बाटोसम्म पुग्न नसकेका हुन् ।

उदाहरण बन्नुभएको छ, बाँके गनापुर–९ खाले पिप्रहवाका सैजहाँ तेली । उहाँको न्यायिक प्रक्रियामा प्रभावकारी पहुँच नहुँदा समस्यामा पर्नुभएको छ । आफ्नो श्रीमान्बाट पीडित उहाँ न्यायिक प्रक्रियाबारे थाहा नपाएपछि आफ्नो जीवन नै बर्बाद भएको महसुस गर्नुहुन्छ । एक दशकअघि विवाह भएको थियो सैजहाँको । उहाँको अहिले दुई बच्चा छन् । श्रीमान् इस्मेक लागुऔषध सेवन गर्ने र आफँ पनि लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न छन् । लागुपदार्थ खाने र कुटपिट गरी दिनहुँ दुःख दिँदै आएको पीडा उहाँसँग छ । कुलतमा फसेर प्रहरीको गिरफ्तार सूचीमा रहेका श्रीमान्लाई कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासनले समात्छ पनि । तर फेरि छोड्ने गर्दा अहिलेसम्म नसुध्रेको सैजहाँ बताउनुहुन्छ ।

श्रीमान्लाई पाँच–छ पटक प्रहरीले पक्राउ गरी जेलसमेत पठायो । त्यसो गर्दा सुध्रिन्छन् भन्ने आश गरेका उहाँको जीवनमा कुनै किसिमको परिवर्तन नदेख्दा मन रोएको छ । उहाँ आँसु झार्दै भन्नुहुन्छ, “यस्तो भन्दा उनको अनुहारै नदेखे जाती हुन्थ्यो ।” उहाँका श्रीमान् कहिलेकाहीँ मात्र घर आउँछन् । आएको बेला साहै्र दुःख दिन्छन् । कहाँ जाने, कसलाई भन्ने ? सैजहाँलाई न्यायका लागि सहज बाटो थाहा पाउन असजिलो भएको छ । त्यसैले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायका लागि भौँतारिरहेकी सैजहाँ गाविस, प्रहरी चौकी र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा समेत जानुभयो । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको दुःखेसो पोख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “म दिनहुँ मेहनत मजदुरी गरी दुईवटा बच्चालाई पालनपोषण र विद्यालय पठाइरहेको छु ।” स्थानीयस्तरसम्म न्यायको गुहार मागेर वाक्कदिक्क भइसकेका सैजहाँलाई न्यायका लागि अदालत हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर अदालतमा पैसा र समय लाग्छ भनेर उहाँ निराश बन्नुभएको छ ।

सैजहाँ त एक नमुना मात्र हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै महिनामा करिब ५० जना पीडित महिला आफ्ना श्रीमान् तथा घरपरिवारबाट पीडित रहेको उदाहरण भेटिन्छन् बाँके जिल्लामा । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा त्यस्ता पीडित महिला एक महिनामा करिब ५० जनाको हाराहारीमा आउने गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक संस्कार र घरपरिवारका कारण महिला पीडा सहेर बस्नु परेको छ । कतिपय महिला न्यायिक प्रक्रिया थाहा नपाएर अलमलमा छन् भने कतिपय महिला प्रक्रिया थाहा पाएर पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा परिवार छोडनुभन्दा बरु पीडा सहेरै बस्नु बेस भनेर चुपचाप बसिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा जिल्लामा विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिला अधिकारका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि महिला जागरुक बन्दै गएको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । बाँके गनापुर–९ खाले पिप्रहवास्थित लक्ष्मी महिला सशक्तीकरण समूहका सदस्य साइदा तेलीका अनुसार गाउँका महिला अधिकार र कानुनी प्रक्रियाजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहेका छन् । मुस्लिम समुदायका महिलालाई घरबाहिर निस्कन नदिने सामाजिक परम्परा, अशिक्षा, गरिबीका कारण कुवाभित्र रहेका महिला चुलोचौकामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको फातिमा फाउन्डेसनद्वारा बाँके जिल्लाका विभिन्न गाविसमा गठित महिला सशक्तीकरण समूहमा आबद्ध भएका महिला अहिले भने विस्तारै सचेत भई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन थालेका छन् । सदस्य साइदाले भन्नुभयो, “अरू महिलाका कुरा के गर्ने मलाईसमेत केही पनि थाहा थिएन, हाम्रो समुदायका मुस्लिम पुरुषले घरबाहिर पठाउँदैन थिए । अनि कसरी थाह हुन्छ । घरभित्र राखेर हाम्रा सबै अधिकार कुण्ठित भएको थियो ।” समूह गठनपछि त्यसमा आफ्नो निर्णय लिएर बसिसकेपछि आर्थिक बचत गर्नुका साथै धेरै कुराका बारेमा जानकारी पाएको र विभिन्न अभियानका बारेमा सचेत हुने अवसर मिलेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले महिलाको प्रगति देख्दा पुरुष खुसी भएर सहयोग गर्न थालेको र आफूहरुको जीवनमा निकै परिवर्तन आएको उहाँको अनुभव छ ।

महिलामाथि पर्ने विभिन्न समस्या तथा कानुनी उपचारका लागि उनीहरुलाई न्यायिक उपचारबारे सचेत गराउँदै आएको र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाई सक्षम बनाउने काम गरिएको फातिमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहमद्दी सिद्दिकी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका महिला पीडा सहेर बसिरहेको अवस्था छ ।

संस्थाका अनुसार अहिले पनि करिब १० प्रतिशत महिलाले आफ्नो पीडा लुकाएर बसेका छन् । पछिल्लो समय समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन थालेपछि विस्तारै सचेत हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो । बाँकेमा पीडित महिलाको सङ्ख्या बढी छ तर बाहिर आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी सपना भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

बाँके जिल्लामा विशेषगरी मधेसी, मुस्लिम, तथा पछाडि परेको समुदायका महिलामा गरिबी र अशिक्षाका कारण अधिकांश महिलामा कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “न्यायिक प्रक्रिया अलि लामो छ । तत्काल न्याय पाउन नसकिने हुँदा अदालतको विश्वास घटेको छ । महिलामा ज्ञानको अभाव छ र न्याय दिने निकायसम्म पनि पहुँचको कमी छ ।” न्यायिक प्रक्रिया छिटो, सहज र महिलामैत्री बनाउन स्थानीय स्तरमा रहेका विशेषगरी स्थानीय निकाय, प्रहरी चौकी, महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा विभिन्न समूह÷क्लबलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

घटना भएको लामो समयपछि मात्रै प्रहरीमा पीडित महिलाले उजुरी गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा महिला उजुरी दिन्छन् र कानुनी उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनीहरुको बयान परिवर्तन हुन्छ र हाम्रो अनुसन्धान फिलतो भई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।” यो समस्या सबैभन्दा बढी आउने गर्दछ । कतिपय पीडित महिला कानुनी प्रक्रियामा आएपछि परिवारवाट छुटिन्छन् त कतिपय सरकारले पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगर्दा कानुनी प्रक्रियामा नगएर मिल्ने गरेको उदाहरण पाइन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी कहाँ आउने सबै पीडित महिलालाई सहज र छिटो सेवा दिन्छौँ ।”

महिलासम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि नै बढाउने गरेको बताउँदै उहाँले महिलासम्बन्धी आउने घटनालाई संवेदनशील भएर उनीहरुको सुरक्षा, गोपनीयता भङ्ग नहुने हिसाबले निगरानी गरेको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सालमा घरेलु हिंसासम्बन्धी जम्मा दुई सय ८३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा २७ वटा मुद्दा अदालतमा पुगेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार आव २०७३÷७४ को साउनदेखि हालसम्म जम्मा एक सय ६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा १० वटा मुद्दा अदालतमा गएको छ भने ९९ वटा मुद्दामा सहमति गराइएको र ३२ वटा मुद्दामा काम भइरहेको केन्द्रका प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामकुमारी मगरले बताउनुभयो । केन्द्रका अनुसार उजुरी परेसकेपछि केही घटनाका निवेदक पक्ष नै नआउने समस्या छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले घरेलु हिंसाविरुद्ध स्थानीय वडास्तरमा लैङ्गिक निगरानी समूह गठन गरी विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत नेपालगन्जमा सञ्चालन गरिएको पुनःस्थापना केन्द्रमा एक वर्षको अवधिमा ४० महिलालाई आश्रय दिइएको छ । केन्द्रमा महिलालाई खानबस्न, कानुनी सहायता, सीप विकास तालिम तथा आयआर्जनका लागि रकमसमेत दिने व्यवस्था रहेको महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीले बताउनुभयो ।

२०७४ वैशाख ६ गते ३:५२ मा प्रकाशित

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया




फेसबुकमा हामी