प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैशाख ३१ गते जसरी पनि चुनाव हुन्छ भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन् । तर, अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतका कारण जनता पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । हिजो पाँच राजनीतिक दलबीच यस विषयमा छलफल समेत भएको छ । संविधान प्रक्रियाबाट बाहिर गएको मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसंग राजनीतिक सहमति चुनावसम्मै जारी राख्ने जनाएको छ । तर, उसको सहभागिता निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यस्तो राजनीतिक विभाजनका माझ चुनाव भयो भनेपनि त्यसले भावी राजनीतिलाई कस्तो असर पार्ला ? यसै विषयमा बीबीसी नेपाली सेवाको साप्ताहिक श्रृखंला नेपाल सन्दर्भका लागि नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसंग सरद केसीले गरेको कुराकानीको अंश:

– पाँच दलको बैठकपछि चुनाव निश्चित भयो वा थप अनिश्चित ?

पाँच दलको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नका लागि भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारको धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुभएको छ । अरु पार्टीहरुले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।

–चुनाव एक चरणमा हुुन्छ कि दुई चरणमा ?

अहिलेको सबै परिस्थिति हेर्दा चुनाव एक चरणमा हुन्छ ।

– एक चरणमा हुने हो भने त मोर्चाको संलग्नताको सम्भावना त देखिँदैन त ?

मोर्चाको सम्भावना धेरै क्षिण भएर गएको छ । मोर्चालाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै नै प्रयत्न गर्नुभयो । पाँच बुदे संविधान संशोधनको एजेण्डामा पनि सहमती बन्यो । त्योअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा एकाएक मोर्चा बाहिरियो ।
त्यसले चाँही एकातिर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आश्चर्यमा पारेको छ । अर्काचाही एकथरि मान्छेले मोर्चालाई जे दिँदा पनि मान्दैन, उसको रणनीति अलगै छ भनेर भन्ने गर्थे । यो संविधान प्रक्रियामा पनि छैन उ । निर्वाचनमा आउन खोजेको होइन भन्ने विश्लेषण सुनिन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यही रुपले मोर्चा गयो ।

त्यो सन्दर्भमा अब बैशाख ३१ मै निर्वाचन हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा मोर्चालाई ल्याउनका लागि प्रयन्त अवश्यपनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मोर्चा आउने सम्भावना भए ३१ गतेको निर्वाचन दोस्रो चरणमा पनि हुन सक्छ भन्ने विषय त राख्नुभएको छ । तर मोर्चा निर्वाचनमा आउने र दोस्रो चरणको निर्वाच हुने हुने सम्भावना निकै कम छ ।

– मोर्चाको सहभागिता बिना राजनीतिक दलहरु अगाडि बढेमा त स्थायी प्रतिपक्षी खडा गनुहुनेभयो होइन ?

सरकारको पर्यत्न संविधानको स्वीकार्यता बढाउनका लागि मोर्चा, जो संविधान जारी गर्दा बाहिर रह्यो, उहाँहरुको मागहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेकै हो ।

– मोर्चाले त एउटा खाका देखायो तर अर्कै पेश भयो भन्ने आरोप लगाइरहको छ नि त ?

त्यसो होइन । त्यसो हो भने त यो मुल स्प्रीट ठीक छ बाँकी परिमार्जन हुनुपर्छ भन्नुपथ्र्यो । यसअगाडि चार बुदे संशोधन प्रस्ताव आउँदा चाँही उहाँले परिमार्जन भएपछि मात्रै स्वीकार्न सकिन्छ भन्नुभयो । यसपटक त्यो भन्दा अगाडि बढेर ल्याएको सरकारले सहमति गरेर ल्याएको विषयमा उहाँहरुले एकातिर अस्वीकार गर्नुभयो । अर्कोतिर निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिरिनुभयो । यो निकै गम्भीर विषय छ । सामान्य विषय छैन । यो अवस्थामा मोर्चाले अलिकती अर्घेल्याई गरेको छ । मधेशका जनता र मधेशका बुद्धिजिबीहरुले पनि महशुस गरेको छ ।

– धोका जसले दिएको भएपनि राजनीतिक टसल बढ्दै गयो भने त संविधान अझ संकटमा पर्दै जानेभयो । भनेपछि यो विगतका संविधान भन्दा पनि छोटो आयू लिएर जन्मेको रहेछ त ?

त्यसो हाइन् । यो निकै गम्भीर प्रश्न वा आशंका उठाउनुभयो । यो आफैमा बेठीक छ । मोर्चालाई यो प्रक्रियामा ल्याउनका लागि सरकारले प्रयत्न गरेकै हो । सत्तारुढ पार्टीहरुले प्रयत्न गरेकै हो । फेरिपनि प्रयत्न गर्छ । तर, निर्वाचन रोकेर त्यो प्रयत्न गर्ने भन्ने प्रश्ननै हुँदैन । किन भन्दा संविधान कार्यान्वयन र जिम्मेवारी भनेको निर्वाचन गराउने हो नि ।

– बन्द लगायतका कार्यक्रमहरु गरिसकेको छ कसरी त्यस्तो भन्नुहुन्छ ?

यसअगाडि २०७० सालको निर्वाचनमा १५ दिन बन्द आयोजना गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालकै इतिहासमा धेरै भोटिङ भएको थियो ।

– तपाईहरु जिद्धि गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेको स्थानीय चुनाव जस्तै पो सावित हुने हो कि ?

त्यो आधारभूत रुपले फरक हो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनाव सबै पार्टीहरुलाई बाहिर राखेर जनताले अस्वीकार गरेको थियो । अहिलेको निर्वाचन जनताले चाहेको छ । जनताको सहभागिता छ । जनताले छिटो भन्दा छिटो स्थानीय तहमा शासन खोजेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ वा नगरमा खोजेको छ । त्यो हिजोकोसंग तुलना गर्नुभएको आकाश पतालको फरक छ । सन्दर्भ नै फरक छ ।

– तर, कुनैपनि प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले विगतमा गराएका चुनावहरुमा पनि यति राजनीतिक विभाजन त कहिलै पनि देखा परेको थिएन नि त होइन र ?

२०५४ सालमा हामी जनयुद्ध गर्दै थियौं । धेरै जिल्लाहरुमा खाली पनि भएको थियो । कति ठाउँमा चाँही उम्मेदवार नै पाइएको थिएन । युद्ध भइरहेको बेलामा पनि स्थानीय निर्वाचन भएको थियो ।

– त्यो बेला तपाईहरुको भूमिका र अहिलेको मोर्चाको भूमिका राजनीति रुपमा फरक छ नि त ?

फरक छ होला । निश्चय पनि हामी हतियारबद्ध थियौं । अहिले शान्तिपूर्ण होला । उहाँहरु संसदमा हुनुहुन्छ । संवादमा हुनुहुन्छ ।

– चुनाव नै भइसकेपछि मोर्चालाई कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ तपाईहरुले ?

प्रदेश निर्वाचन हुन्छ । केन्द्रीय निर्वाचन हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन भएको आफैमा केन्द्रको अधिकारलाई स्थानीय तहमा लिएर जाने विषय हो । प्रदेश वा केन्द्रीयस्तरको निर्वाचन विभाजन आउँदैन ।

– कतिपयले चाँही प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपादेयता सिद्धियो अब भनेर उनलाई विफल बनाउन देश भित्रका मात्रै होइन बाहिरका शक्तिहरु पनि लागिरहेका छन् भनेर तपाईकै पार्टीभित्र कुनै बुझाई विश्लेषण छ ?

खेलहरु त चलिराखेका होलान् । अहिलको सरकारको प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुहुन्छ । काँग्रेससंगको प्रतिबद्धता र समझदारीअनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ । यो उपादेयदा सिद्धिने, रहने यो प्रश्नै नै होइन् । जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी उहाँले पूरा गुर्नहुन्छ ।

– यो बीचमा फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा पनि चलिराखेको छ, भने खेल अर्कै पनि चलिरहेको छ ?

बेमौसमी बाजाहरु बजिरहेका छन् । राष्ट्रिय सरकार भनेको अहिलेको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने, निर्वाचन कहिलै हुन नदिने, संविधान असफल बनाउने लगायतको प्रवृति देखिन्छ । १५ दिन, २५ दिनमा त राष्ट्रिय सरकार बन्द सक्दैन । राष्ट्रिय सरकारतिर लाग्ने कि निर्वाचनतिर लाग्ने ? यो पुरै बेमौसमी बाजा हो ।

– स्थानीय चुनाव पछाडि सारेर नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चरणबद्ध रुपमा अरु चुनावहरु गर्ने खालको प्रयास पनि भइरहेको भन्ने सुनिन्छ त्यो हो ?

विभिन्न प्रवृतिहरुको चलखेल छ । त्यस्तो कोशिषहरु पनि भइरहेका छन् । कात्तिकसम्म चाँही अहिलेकै सरकारलाई कायम राखेर निर्वाचनमा जाऔंँ भनेर एमालेका साथीहरुले मिडियामा भनेको कुराहरु पनि हामीले बताइसकेका छौं । त्यसैगरि अहिलेको सरकारले केही समय र अर्को सरकार, अर्को सरकार बनाउने परिकल्पनाहरु पनि भएको छन्, तर, यो अहिले सम्भव छैन ।

– एमालेकै प्रस्ताव हो कात्र्तिकमा चुनाव सार्ने ?

उहाँहरुकै प्रस्ताव, आधिकारिक रुपले । साँचो मात्रै पनि होइनकी स्वभाविक रुपले अहिलेकै सरकारमा पनि एमालेका साथीहरु आउन चाहनुभएको छ । त्यसपछि अहिलेको सहमतिअनुसार काँग्रेसकै सरकार हो । त्यसमा पनि उहाँहरु सामेल भएर जाने सोच देखिन्छ अहिले । तर, अब अहिले त्यसप्रकारका प्रस्तावहरु विस्तारै सेलाउँदै गइरहेको सान्दर्भिक बन्दै गएको हामीले देखेका छौं ।

– त्यसो भए स्थानीय निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

मुख्य पार्टीहरु, जसले संविधान जारी गर्यो, कार्यान्वयनमा आएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतिहरुको सामाना गर्नका लागि, कार्यान्वयनका लागि सबै एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । तर, यसमा एमाले, काँग्रेसको पोजिसन के हुन्छ, त्यो त हेर्नुपर्ने हुन्छ ।