पोखरा, ४ असार । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने काममा लागेको छ ।
मन्त्रालयको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको नियमन विषयको दुईदिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले संविधानको मर्मअनुसार सेवाको विकेन्द्रीकरण कार्य सुरु गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई कसरी अधिकतम सेवा तथा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
पाँच सय वाटसम्मको रेडियोको सञ्चालन अनुमति नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत गर्न सुरु गरिएको, दूरसञ्चार सेवालाई राम्रो बनाउनका लागि क्षतिपूर्तिसहितको निर्देशिकाको तयारी गरिएको, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण गर्ने काम सुरु गरिएको र हुलाक सेवा विभागलाई प्राधिकरणका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

“राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई अधिकतम सेवा तथा सुविधा दिनु आवश्यक छ,”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले सञ्चार क्षेत्रको समयसापेक्ष नियमन तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मन्त्रालयले नियमन मात्र नगरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बोर्ड कास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय सचिव दुर्गा अधिकारीले ५०० वाटसम्मका रेडियो जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट नवीकरण हुने व्यवस्था गरिँदा रेडियो सञ्चालकलाई निकै सहज हुने बताउनुभयो ।

सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचनालगायत विषयमा छलफल हुने अभिमुखीकरणमा प्रदेश नं ४ अन्तर्गत गण्डकी तथा धवलागिरिका जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।