बिहीबार, मंसिर ७ २०७४ | Thu, November 23, 2017
नेपालको समय: ०७:१५ | Washington DC: 20:30

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

२ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यही ऐनमार्फत बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

कर फर्छ्यौट ऐन-०३३ का प्रावधान अन्य कानुनसँग बाझिएको र ऐनमा टेकेर बनेका आयोगका काम संकास्पद देखिएको ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग छलफल गरेर ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।

 

ऐनले कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयहरुमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने लगायतका संविधानसँग बाझिने अधिकारहरु दिएको छ ।

कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले आइतबार १० अर्ब २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । उनी तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा थिए ।

अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो ।

कर फर्छ्यौट ऐन २०३३ सालमा बनेको हो । त्यतिबेला कै समयमा बनेको कानुन संशोधन नभई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ ।
अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, जगदिश्वर नरसिंह केसी, गौरा प्रसाइँ, दीकप कुइँकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ती बासी र श्रीप्रसाद जगेबु सदस्य छन् ।

यो उपसमितिले २ महिनाभित्रै आयोगमार्फत भएका निर्णयको अध्ययन गरेर अनियमितता भेटिए असुलउपर गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

२०७४ साउन २ गते १०:४८ मा प्रकाशित

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया




फेसबुकमा हामी