चितवनमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर तयार हुँदै सरोकारवालाहरुद्वारा सो क्षेत्रको निरीक्षण

इनेप्लिज २०७४ साउन २७ गते १३:२६ मा प्रकाशित

कालिका, चितवन २६ श्रावण ।
चितवनको कालिका नगरपालिका स्थित शक्तिखोरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर (विस्तृत परियोजना विवरण) तयार गर्ने काम भईरहेको छ । नेपाल सरकार औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले सो क्षेत्रको डिपीआर गरिरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा आज (बिहिबार) चितवन उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भेषराज दुवाडी, कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मी सहित पत्रकारहरुको टोलीले सो क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७३ फागुन ३ गतेको निर्णय अनुसार देशको हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय अनुसार ३ नं. प्रदेश अन्तर्गत चितवनको शक्तिखोर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो । यस प्रदेशमा पाटन औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र यस अगाडि नै संचालनमा रहे पनि सो स्थानमा पर्याप्त भूभाग नभएकोले आवश्यक उद्योगहरु संचालन हुन सकेको थिएन ।
सरकारले कम्तिमा पनि १ हजार बिगाहा भन्दा बढी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार शक्तिखोर क्षेत्रमा रहेको २ हजार १५ बिगाहा मध्ये नेपाली सेनाको सिंहनाथ गणको क्षेत्र, उदयपुर सामुदायिक वनको निर्माणाधीन पार्क, स्थानीयको शवदाह गृह, मन्दिर लगायतको क्षेत्रलाई छुट्याएर पनि १५ सय बिगाहा भन्दा बढी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने छ । अहिले सो क्षेत्रमा उदयपुर सामुदायिक वन र थाङखोला सामुदायिक वनको हस्तान्तरीत र संरक्षित क्षेत्र पर्दछ । त्यस्तै नेपाली सेनाको भरतपुर स्थित दि फेमस गण समेत सोही क्षेत्रमा रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि नेपाल औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले गत फागुन १८ गतेबाट डिपीआर शुरु गरेको छ । लिमिटेडले भरतपुरमा कार्यालय समेत स्थापना गरी काम थालिसकेको छ । गत फागुन ११ गते शक्तिखोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरी लिमिटेडका अध्यक्ष एवम् महाप्रवन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै सबको सहयोगको लागि अनुरोध समेत गरेका थिए । करिव ६ महिनामा सम्पन्न हुने डिपीआर पश्चातसो क्षेत्रका सामुदायिक वन, मन्दिर लगायत स्थानीय निकाय एवम् स्थानीयवासीहरुसँग समन्वय र छलफल गरी कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

चितवन देशकै आर्थिक हव बन्ने – वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुवाडी
वातावरणीय प्रभावलाई असर नपर्ने खालको उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको चितवन उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भेषराज दुवाडीले बताए । वन र वातावरणलाई असर नपर्ने गरी यूरो ४ मापदण्डका उद्योग मात्र संचालन गर्नुपर्ने भन्दै दुवाडीले नेपाल औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले द्रुत गतिमा काम गर्न सके २ वर्ष भित्रै उद्योगहरु संचालन गर्न सकिने बताए । सो क्षेत्रमा १ हजार भन्दा बढी उद्योग संचालन हुने समेत उनले बताए । चितवनलाई देशकै आर्थिक हव बनाउन यो औद्योगिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुवाडीले बताए । पर्यटकीय क्षेत्र, पोल्ट्रीको राजधानी, मेडिकल सिटी समेत रहेको चितवनलाई देशकै आर्थिक हव बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समेत उनले बताए ।

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका – नगर प्रमुख श्रेष्ठ
औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण स्थल अवलोकन गर्दै कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले देशकै अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सँगसँगै यस नगरपालिकामा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने ३५ प्रतिशत भन्दा बढी नगरवासी पूर्जा विहिन रहेकाले औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड सँगसँगै पूर्जा विहिन नगरवासीलाई पनि जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । चितवनको शक्तिखोर हुँदै धादिङ्गको हुग्दी जोड्ने सुरुङ्गमार्ग निर्माण गरी काठमाडौं–केरुङ्ग फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्न समेत सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सबैको सहयोग आवश्यक– अध्यक्ष रेग्मी
रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीले देशकै राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र छिटो भन्दा छिटो शुरु गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार र स्थानीयहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सोको वातावरण तयार गर्न सबैसँग उनले आग्रह समेत गरे । यस क्षेत्रमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र चितवनको मात्र नभई देशैभरको औद्योगिक केन्द्र बन्ने भएकोले यसको स्थापना र संचालनको लागि सबैको साथ र सहयोगको उनले अपेक्षा समेत गरेका थिए ।

२०४५ सालपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्दै सरकार
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले २०४५ सालपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको लागि जग्गा खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन् । लिमिटेडको ३०औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा श्रावणको पहिलो हप्ता काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले सरकारको एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्न लागेको बताए । प्रदेश नं. १ को झापा दमकमा ४ सय ५३ बिगाहा, प्रदेश नं. २ को सर्लाही मूर्तिमायामा २ हजार बिगाहा, प्रदेश नं. ३ को चितवन शक्तिखोरमा १ हजार ७ सय ४१ बिगाहा र प्रदेश नं. ३ कै हेटौडा मयूरढापमा २ सय बिगाहा, प्रदेश नं. ४ को गोरखा च्याङलीफाँटमा ३६ बिगाहा, प्रदेश नं. ५ को रुपन्देही मोतिपुरमा ८ सय १३ बिगाहा र बाँके नौबस्तामा ३ सय ३८ बिगाहा जग्गा र प्रदेश नं. ५ कै दाङ लक्ष्मीपुरमा ५ सय ४९ बिगाहा, प्रदेश नं. ६ सुर्खेत साटाखानीमा १ हजार २३ बिगाहा यस्तै प्रदेश नं. ७ को कञ्चरपुर दैजीमा २ सय ९४ बिगाहा र प्रदेश नं. ७ कै कैलाली लम्कीमा १ हजार १ सय बिगाहा जमिनको समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । प्रक्रियामा रहेका मध्ये केही प्रदेशका जग्गा खरीद गरी दर्ता समेत भइसकेको उनले बताएका थिए । अब देशमा १० वटा मात्र औद्योगिक क्षेत्र नभई २५ भन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र हुने समेत उनले बताएका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको ५५ वर्ष पुरा
२०१९ सालमा बालाजुमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । अमेरिका सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको सो औद्योगिक क्षेत्र पश्चात २०४४ साल गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । सो औद्योगिक क्षेत्र भारत सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको हो । स्थापनाको ३० वर्ष पछि पनि नेपालमा कुनैपनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले देशभर रहेको १० वटा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि २०४५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा २०२० सालमा पाटन औद्योगिक क्षेत्र, २०२९ सालमा नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । यसैगरी अमेरिका सरकारको सहयोगमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र पनि स्थापना भएको थियो । पोखरामा २०३१ र बुटवलमा २०३२ सालमा नेपालले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । २०३६ सालमा जर्मन सरकारको सहयोगमा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र र २०३८ सालमा नेदरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा बीरेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको थियो ।
१७ हजार नेपाली रोजगार
नेपालमा स्थापना भएका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा १७ हजार ३७ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका थिए । सबैभन्दा धेरै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा र सबैभन्दा थोरै गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगार पाएका थिए । बालाजुमा ४ हजार १ सय र गजेन्द्रनारायणमा २८ जनाले रोजगारी पाएका थिए । करिव ६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रभित्र साना ठूला गरी ६ सय ९२ प्रकारका उद्योगहरु संचालनमा रहेका थिए । देशको विषम परिस्थिति र विविध कारणले कैयौ उद्योगहरु बन्द समेत भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया