युरोप । सन् २००३ मा स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ बढ्दो सूचना तथा तथा संचार प्रविधिका कारण १३ वर्षमा ७७ देशमा स्थापना भएका छन्। संख्यात्मक हिसाबले यो ठूलो उपलब्धि हो। भूमण्डलका विभिन्न देशमा छरिएर बसेका नेपालीहरूको एक आपसमा संयन्त्र तथा संजाल बन्यो। यो गैर आवासीय नेपाली संघ अभियानको प्रमुख उपलिब्ध हो।

वास्तवमा आर्जेको पूँजी र सिकेको सीपलार्इ नेपालमा लगानी गरेर चिनियाँ तथा कोरियाली प्रारूप बमोजिम मुलुकलार्इ कायापलट बनाउने उद्धेश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको थियो। तर केही औंलामा गन्न सकिने गैरआवासीयहरू मात्रै आर्थिक रूपमा समृद्ध थिए। सन् नब्बेको दशकबाट विदेशिन लागेका अधिकांश नेपाली व्यक्तिगत रूपमा स्थापित हुन संघर्षशील रहेको अवस्थाका कारण लगानीको मुद्धा सफल हुन सकेन।

आठौं अधिवेनसन सम्म आइपुग्दा धेरै मसालेदार नाराहरू लगाइए । सय मिलियन डलरको लगानी कोषको स्थापना गरिने कुरा जोडतोडले उठ्यो र समयको कालखण्डसंगै सेलाएर गयो । नेपाली भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना तथा प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालको समेत प्रवर्द्धन गर्नको लागि सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा नेपाल हाउस बनाउने महत्वकांक्षी योजना बन्यो तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा असफल भयो ।

नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण विषेश गरेर खाडी, मध्यपूर्वमा उल्लेख्य संख्यामा कामदारको रूपमा नेपालीहरु गए। जसका कारण धेरैको मृत्यु, अपांगता, श्रमको व्यापक शोषण, यौन शोषण, समयमा तलब नपाउने जस्ता समस्याबाट प्रताडित भए। ज्ञातव्य होस्, संसारका धनी राष्ट्रहरू आर्थिक मन्दीको कारण धरासायी भएका बेला विप्रेशणको योगदानले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै असर परेन ।
गैरआवासीय नेपाली संघले सुरक्षित रोजगारी तथा आप्रवासन मुद्धा उठान त गर्यो तर यो कति प्रभावकारी भयो र कति यसबाट लाभन्वित भए यो सबैलार्इ स्पष्ट नै छ। कतिपय स्थानमा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएकाहरूको लास नेपाल पठाउन सकिएको छैन।

एक देश एक परियोजनाको अवधारणाले कुन एनसीसीको नेतृत्वमा एउटा नमुना परियोजना सम्पन्न भयो यो पंक्तिकार अनभिज्ञ छ। त्यसपछि सबैको अपनत्व महसुस हुने गरी सामूहिक लगानीको अवधारणा आयो। करिब एक सय मेगावाटको बिजुली निकाल्ने १५ अर्बको परियोजना बारेमा पनि अन्तमा के भयो सबै जानकार नै छन्।

गैर आवासीय नेपाली संघमा सीप तथा क्षमतामा योगदान दिन सक्ने प्रचुर संभावना भएका विद्यार्थीहरूलार्इ संघको विधानबाट नै बाहिर निकालियो। ६ महिनाको अवधिलार्इ बढाएर २ वर्ष बनाउँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान पु¥याउने कति नेपाली श्रमिकहरू एनआरएन बन्न पाएनन् त्यो सोचनीय विषय हो।

संसारका विभन्न मुलुकमा रहेको नेपालीहरुको संख्या करिब पचास लाख छ। तर गैर आवासीय नेपाली संघको हालसालै सार्वजानिक तथ्यांक बमोजिम करिब पचास हजार पञ्जीकृत सदस्यहरू मात्रै परिषदमा आवद्ध छन्। एनआरएनएले स्थापनाको करिब डेढ दशकमा जम्मा एक प्रतिशत संख्यालार्इ मात्रै समेट्न सकेको छ भने एनआरएनएलार्इ साझा संस्था कसरी मान्न सकिन्छ? एनआरनमा आम जनमानसको आकर्षण छैन भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? बनेको एक प्रतिशत सदस्यहरूमा पनि प्रत्येक देशमा गएर स्वतस्फुर्त बनेका पञ्जीकृत सदस्यको संख्या यकिन गर्न खोज्ने हो भने अवस्था झनै दयनीय छ। यी कारणहरूले गर्दा डेढ दशकसम्म संस्था ठीक तरिकाले चलेको छ कि छैन अब विष्लेशण गर्न ढिला गरिनु हुँदैन।

दुर्इ वर्षअगाडिको विनाशकारी भूकम्पमा एनआरएनले देखाएको भूमिकाका कारण नेपालमा एनआरनएनहरूको साख अलि उँचो भएको छ। लाप्राकको पुननिर्माणमा एनआरएनएको पहल प्रशंसनीय पक्कै हो।

एनआरएनहरूको लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुनिश्चितताको नाममा दोहोरो नागरिकता, सम्पत्ती राख्न पाउने अधिकार, प्रवेशाज्ञा लगायतका थुप्रै सुविधाहरू नेपाल सकारले प्रदान गरिसकेको छ। अब केही गरेर देखाउन जरूरी छ। राष्ट्रलार्इ बढी योगदान दिनेमा एनआरएनएको नेतृत्व गरेकाहरू र दोहोरो नागरिकता माग्नेहरूको भन्दा एनआरएनको विधानको परिभाषामा समेत मुस्किलले परेका श्रमिकहरूको छ, कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत योगदान दिएर। र त्यही गार्हस्थ उत्पानदमा एनआरएनको योगदान छ भनेर संभ्रान्त वर्गले एनआरएनको राजनीती गर्दा लोकलाजको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो।

एनआरएन अभियान निष्ठा र आस्थाको दृष्तिकोणबाट पूर्णतः स्खलित भएको छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्नशालीहरूलार्इ व्यक्तिगत हैसियत बनाउने प्लाटफर्म, व्यवसायिक तथा राजनैतिक रूपमा पहुँच बनाउने साधनका रूपमा एनआरएनलार्इ प्रयोग हुनु र एनआरएनका क्षेत्रीय भेलाहरू, विश्व सम्मेलन, उम्मेदवारी प्रक्रिया नसुहाउने गरी भड्किलो र उत्ताउलो हुनुले सामाजिक संस्थालार्इ पटक्कै शोभा दिएको छैन।

एनआरएनको अधिवेशन, सभा, बैठक र सेमिनारका लागि दुर्इ वर्षको दौडधुप गर्ने खर्चले नेपालको कुनै एक जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यो अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन सक्छ।

वास्तवमै एनआरएनका राष्ट्रिय, महादेशीय र विश्व सम्मेलन कुनै एक पार्टी वा समूहको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनेको छ। राजनैतिक रूपमा, अराजनैतिक रूपमा, क्षेत्रियता र जातियताका आधारमा शक्ति प्रदर्शन भएका छन्। यसको प्रभावस्वरूप डायस्पोराका हरेक समुदायमा धुव्रीकरण, बेमेल र कलहले प्रश्रय पाएको छ।

एनआरएनको पन्ध्र वर्षे इतिहासमा भूकम्प आँउदाताकाको राहत कार्यक्रम, लाप्राकको पुःननिर्माण र हालसालैको राहत कार्यक्रम मात्रै गर्व गर्न लायक कामहरू हुन्। दोहोरो नागरिकता लगायतका विभिन्न सुविधाहरू गैरआवासीय नेपालीहरूले पाइसकेका छन्। विदेशी नागरिकता लिएर मताधिकार नमाग्ने विवेक पु¥याउलान् नै।

एनआरएनएले अब स्पष्ट रूपमा लक्षित समूहहरूले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न जरूर छ। लगानी र पूँजीको मात्रै रटान फेजआउट भइसकेको छ। धेरै कुरामा हात हाल्नुभन्दा कुनै एक विषयमा उदाहरण पेस गर्न सक्नु पर्दछ। चिटिक्क परेका तस्विरहरू राखेर सामाजिक संजालमा प्रतिबद्धता तथा उम्मेदवारी घोषणाको प्रवृत्तिबाट पनि माथि उठ्न सक्नु पर्दछ।

एनआरएनएले आगामी २ वर्षमा प्रवासमा काम गरिरहेका सबै मजदूरहरूको मृत्यु, दुर्घटना, अंगभंग भए तिनका छोराछोरीको शिक्षा वा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्छ। एनआरएनएले योजना बनाए अन्य थुप्रै काम गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि कुनै एउटा सहरको ट्राफिक व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सक्छ, ताकि सरकारलाई समेत दबाब र उदाहरण बनोस्। कामदारहरूको विप्रेषणलार्इ उद्धमशील काममा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ। मध्यम खालका कामदारहरूका परिवारहरू आफ्ना सन्तानहरूको शिक्षाको लागि सदरमुकमा बस्ने गर्नाले एकातिरविप्रेशणको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोति सामाजिक विचलन समेत आएको छ।

एनआरएनमा दुर्इवटा रेखा स्पस्ट रूपमा देखा परेको छ। एनआरएन हुने खानेको बनाउने कि हुँदा खानेको बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। नेपाल प्रवर्द्धन र पचास लाख प्रवासी कामदारको हितमा बनाउने कि औँलामा गन्न सकिने सांभ्रान्तहरूको व्यवासायिक डिल र हैसियत बनाउने साधन बनाउने? पचास लाखको जनजीविकाको पक्षमा बनाउने वा सुविधामाथि सुविधा थप्नेको बनाउने भन्ने यक्ष प्रश्न एनआरएन अभियानमा देखा परेको छ। यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिने अभिभारा आठौं विश्व सम्मेलनको हुनेछ।