एक शांसदको चुनाब खर्च कम्तिमा २-२० करोड़ सम्म हुनसक्छ। कहाबाट गर्छन त यत्रो खर्च ? पार्टीले दिन्छ होला भनि मैले सोधेको प्रस्नमा दुई सम्भांब्य उमेदवार को उत्तर एकै थियो “पार्टीले एक पैसा पनि दिदैन बरू बुझाउनु पर्छ ।”

त्यसो भए पार्टीले उठाएको लवी, कमिसन र भ्रष्टाचार गरि जम्मा पारेको रकम कहा र कसको लागि खर्च हुन्छ त ?

ठुला ठुला ठेक्का पट्टामा त पार्टी र मन्त्री को भाग नै छुट्याइएको हुन्छ । यहि भ्रष्टाचार को जालों मिलाउनको लागि नै ५०-६० जना आफ्ना बिस्वासिला मानिस र कार्यकर्ता निजी सचिवालयमा भर्ना गरिन्छन । र यसो गर्न बकाइदा कानुन मै लेखिएको हुन्छ। मन्त्री हुनको लागि अरबै पार्टी र प्र म लाई advances मा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । पार्टीको लागि यति दिने भनि तोकिएको नै हुन्छ ।
कसरी उठाउछन त मन्त्रीले ?

कुनै पनि निकाय, संघ, संस्था र विभागका हाकिमहरूको सरूवा वढुवा तथा ठेक्का पट्टाबाट यस्तो रकमको कर्मचारीबाट क्षतिपुर्ती वा सोधभर्ना लिने गर्दछन । धेरै जसो शासदले बैक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैदेसिक रोज़गार र यस्तै धेरै फाइदा हुने ब्यबसायमा लगानी गरेका हुन्छन । कानुन बनाउदा आफैलाई फाइदा हुने गरि गराउछन र आफ्नै माफियातन्त्र चलाउछन, आफ्नै सुबिधा र भत्ता वढाउछन ।

नत्र कसरी उठाउछन त यत्रो लगानी ? “हामी जोगी हुन राजनिती गरेका त होइन नि” नेताहरूले पटक पटक भनेकै कुरा हामीले सुनेकै हो । आज  राजनिती धन कमाउने सबै भन्दा राम्रो ब्यवसाय भएको प्रमाणित भएको छ । केहि रकम ब्यापारीहरू बाट advances मा लिन्छन । ठेक्का पट्टा र कालों बजारी मा छुट दिई हिसाब मिलान गर्छन । कर्मचारीहरू बाट पनि यसरी नै advances मा सहयोग लिन्छन र कमिसन लिन , भ्रष्टाचार गर्न छुट दिन्छन ।

बास्तबमा नेपालका सांसद, मन्त्री र पार्टीहरू लाई कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार गर्न छुट नै छ । छैन भने के कुनै सांसद वा पार्टीहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्चको स्रोत र आम्दानीको करको तिरेको रसिद देखाउने सक्छन त वा आजसम्म बुझाएको कुनै रेकर्ड छ ?
नत्र कसरी र कहा बाट गर्छन त यत्रो चुनावी खर्च ?

त्यसैले जबजब भ्रष्टाचारको कुरा आउछ कुनै पनि पार्टी , सासंद र नेताहरू आफ्नै पोल खुल्ने डरले कहि कतै चुइक्क सम्म बोल्न चाहदैनन र बोलेको पनि छैनन , एक दुई जना अपबाद बाहेक ।

नेपालमा ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको बिऊ जरैबाट रोपिएको छ ।शासदको समानुपातिक र संरक्षणको कोटाले पार्टीहरूलाई खुलेआम घुस लिन छुट दिएको छ । संरक्षणका कोटा र न्यायपालिकामा समेत पार्टीहरूको कोटा सिस्टमले भ्रष्टाचार अझै मौलाएको छ । र यसो गर्ने छुट कानुनत: छ ।

अझै राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति र प्रधानमंत्री लाई कानुन नलाग्ने भए पछि गणतंत्रमा के के सम्म हुने हो कसैले अनुमान सम्म गर्न सक्दैन । भोली प्रदेश प्रमुखहरू पनि कानुन भन्दा माथी पर्ने कानुन बन्न नसक्ला भन्न सकिदैन ।

यदि पैसा कै आधारमा टिकट बाड्ने हो भने अब बन्ने सरकार गुन्डाहरू बाट बन्ने पक्का छ । किनकी सबै पार्टीहरूमा यीनहरू कै हात र राज छ ।
यथार्तमा यो संबीधान भएका नियम कानुन गरिव जनता लागि मात्र देखाउने दाँत मात्र सिद्द भएको छ र हुनेछ ।