स्थानिय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भन्दा पहिले राजनितिक दलका नेताहरु बिच समझदारी, सहकार्य र सहमती भएर सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रदेशसभा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात् सहकार्य र सहमति खोई ? प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि राजनितिक दलका नेताहरु बिच प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभा गठन र अध्यादेशलाई लिएर नाटक किन ?

स्थानिय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भन्दा पहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, मुलुकलाई स्वीजरल्याण्ड, सिंगापुर र पाँच बर्षमा मुलुकलाई कायापलट नै गरि दिन्छौं भने जस्ता मिठा–मिठा भाषण, चुनावी नारा, घोषणा पत्र र एजेण्डा राजनितिक दलका नेताहरुले नागरीकहरु सँग प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात् प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभा गठन र अध्यादेश जस्तो सानो विषयलाई लिएर अल्झिरहेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात् तत्काल नै पेट्रोलिएम पदार्थको मुल्य पनि वृद्धि भयो किन ?

हाम्रो मुलुकका राजनितिक दलका नेताहरुमा अलिकित पनि मान प्रतिष्ठा, सम्मान र ईज्जतको ख्याल सम्म छैन । शर्म र लाज सम्म पचाईरहेका छन् कोही राजनितिक दलका नेताहरु निर्वाचन मा हारेको उम्मेद्वारहरुलाई समेत ल्याउने तयारी गरी रहेका छन् भने, कोही सिंहदरबारमा विना विभागिय मन्त्रि सम्म खाई बसेका छन् विना विभागिय मन्त्रि भएपनि फोकटमा खाएपछि राज्यको सेवा सुविधाहरु, भत्ता र तलब लिन पाईयो । यसलाई सत्ता लिप्साको मोह पनि भनिन्छ । नेपाली नागरीकहरुले केही नभने पनि कमसे कम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरले के भन्छ भनेर सोच्नु पथ्र्यो ।
मुलुकको राज्यकोष ढुकुटी मिलीजुली खान र रित्याउन सबै राजनितिक दलका नेताहरु एक हुन्छन् । मुलुकको स्वाधिनतालाई धरापमा पार्न पनि सबै राजनितिक दलका नेताहरु एक हुन्छन् । जस्तै उदाहरणको लागि कुन मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा कमिशन बढि खान पाईन्छ भन्ने लोभ र लालचमा ढाकाको बङ्गलादेश र चाईना जस्ता मुलुकहरु चहारेको र भौंतारेको पनि देखियो । पेट्रोलियम पदार्थको कमिशन बढि भन्दा बढि खानको चक्करमा मुलुकमा नाकाबन्दी पनि यिनै राजनितिक दलका नेताहरुको कारणले नै भएको हो । मुलुकलाई सहि दिशा तर्फ लैजान र मुलुकलाई निकास दिन राजनितिक दलका नेताहरु एक भएको देखिदैन । फरक फरक धार र कित्तामा उभिएको देखिन्छन् किन ? यो वास्तविकता नै हो कि ? “तँ रोए झैं गर म कुटे झैं गर्छु” नागरीकहरुलाई देखाउने नाटक हो कि ?

वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने राजनितिकदलका नेताहरु बिच आलोपालो सत्तामा पुगेर मुलुकको राज्यकोष ढुकुटी समाप्त पार्ने सहकार्य र सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेको उम्मेद्वार नारयणकाजी श्रेष्ठ, कमल थापा, बामदेव गौतम, शेखर कोईराला, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, दमननाथ ढुङ्गाना र कृष्ण प्रसाद सिटौला आदि आदि जस्ता हरुवा उम्मेद्वारहरुलाई ल्याउने सहकार्य र सहमति भएको छ किन ?

राज्यकोष ढुकुटीबाट अरबौँ खरबौँ रुपैया खर्च गरेर स्थानिय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराईएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेको उम्मेद्वार हरुलाई मनोनित गरी ल्याउने हो भने हार र जितमा कुनै प्रतिस्पर्धा नै भएन । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेको उम्मेद्वारहरुलाई सांसद र मन्त्रि बनाईयो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुको अर्थ के ? निर्वाचनमा हारेको उम्मेद्वारहरुलाई प्रेदशसभामा, प्रतिनिधिसभामा, राष्ट्रियसभामा र मनोनित गरी ल्याईयो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोध्या प्रसाद यादवले पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोज राज पोखरेल जस्तै पद बाट राजीनामा दिन उपयुक्त हुनेछ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोध्या प्रसाद यादवलाई मेरो सुझाव पनि छ ।

प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र मनोनित गरी ८ सय ८४ जना सांसदहरुलाई मेरो खबरदारी पनि छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेको उम्मेदवारहरुलाई मनोनित गरी सांसद र मन्त्रि बनाईयो भने तथा मुलुकलाई निकास नदिने र राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने जस्ता कामहरु भयो भने मैले फेरी ८ सय ८४ जना सांसदहरुको श्राद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने छ भनी जिल्ला प्रमुख अधिकारी, सुरक्षा निकायहरु बुद्धिजिवी वर्गहरु, कानुन ¬विद्धहरु, राजनितीक दलका नेताहरु र नेपाली नागारीकहरु सबैलाई स्मरण र ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु पछि मलाई कसैले पनि दोष दिन पाउनु हुने छैन् ।

सात वटा प्रदेशको खर्चको भार हामी नागरीकहरुले व्यहोर्नु पर्नेछ । यसप्रकार कर र राजस्वमा व्यापक वृद्धि भई महँगाई व्यापक रुपमा बढ्नेछ । हामी नागरीकहरु सबैलाई राजनितिकदलका नेताहरुले बन्धक राखि दातृ संस्थाहरुबाट ऋण ल्याईरहेका छन् । हामी नागरीकहरु अब पनि सचेत र जागरुक नभए कहिले हुने ?

स्वतन्त्र नेपाली नागरीकः
राकेश कुमार शर्मा
जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालीका–२