बिहीबार, माघ ४ २०७४ | Thu, January 18, 2018
नेपालको समय: २१:२० | Washington DC: 10:35

अध्यादेश राष्ट्रपतिले पास गर्नैपर्छ, नगर्ने हो भने फिर्ता पठाइदिए हुन्छ

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले परामर्श गरिरहनुभएको छ । यसलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
परामर्श र छलफल गर्नु स्वभाविक हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्न पाउनुहुन्छ । छलफलपछि कि फर्काउनुपर्छ कि त पास गर्नुपर्छ ।

 

राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास गर्न सक्दिन भन्नुभएको छ नि ?

विधेयक वा अध्यादेश सरकारले ल्याउने हो । प्रतिपक्षले त्यसमा स्विकार नगर्न सक्छ वा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ला । तर सहमतिको आवश्यक हुँदैन । प्रतिपक्षसँग सोधिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन । यो अध्यादेश निर्वाचनभन्दा धेरै अघि लगिएको हो ।

राष्ट्रपतिले जारी गरे पनि संसदले फेल गरिदिन सक्छ नि ?

धेरै त्यस्ता अध्यादेश संसदले फेल गरिएका उदाहरण छन् । त्यो त संसदीय प्रणालीको अभ्यास हो ।

नेपाल विद्यार्थी संघले पनि अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

नेवि संघ त म चिन्दिन अहिले । किन चिन्दिन भने सरकारले गर्ने काम हो । नेवि संघ, तरुण दल या भतृसंस्थाहरुले गर्ने कुरा होइन । राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । यसको विरुद्ध सडकमा जानु हुँदैन ।

तर कांग्रेसका नेताहरु राष्ट्रपतिविरुद्ध जान थालेका छन् ?

नेवि संघ त्यसरी सडकमा गएको हो भने त्यो गलत हो । तर अध्यादेश केपी ओलीको दम्भ र अहङ्कारले ल्याउनु हुँदैन भन्ने हो भने त्यसले कसलाई नोक्सान गर्छ ? उहाँहरुले नै अब सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ । बाँस त्यति अग्लो हुन्छ, त्यति नै झुक्दै जान्छ । ओलीजीको दम्भ र अहङ्कारले उहाँलाई नै विगारिरहेको छ । म त अझ पनि के भन्दै छु भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्विकृत गर्नुपर्छ । ३ महिनापछि संसदमा जान्छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्दै छ । अध्यादेश फेल गरिदिए भैहाल्यो नि ।

राष्ट्रपतिले त सहमतिमा जोड दिनुभएको छ नि ?

यो अध्यादेशमा सहमति हुन सक्दैन । के सहमति गर्ने ? या त यो पास हुन्छ या त फेल हुन्छ । सहमति हुँदैन । कि त सरकारले फिर्ता लिनुप¥यो ।

एमालेको चाहना त नयाँ सरकाले अध्यादेश ल्याउने छ । यसमा तपाईहरुको विमति होला नि ?

त्यस्तो चाहनाले त राष्ट्रियसभा बन्दैन । संविधानलाई पनि लत्याइदिए भैहाल्यो नि ।

संविधानको उल्लङ्घन त प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाल काण्डमा तपाईहरुले पनि गर्नुभएकै हो नि ?

होइन । त्यो त राष्ट्रको सवाल थियो । अहिलेको अध्यादेशले त राष्ट्रलाई खतरा पर्ने केही पनि छैन । त्योबेला त खतरा उत्पन्न हुनेवाला थियो ।

अध्यादेशमा राखिएको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किन राखियो ?

नेकपा एमालेका नेता र केही वरिष्ठ कानुनविद्,वकिलहरुले भन्दै हुनुहुन्छ कि एकल संक्रमणीय मतलाई संविधानले चिन्दैन । म संविधानको ज्ञाता पनि होइन । वरिष्ट वकिल पनि होइन । एकल संक्रमणीय मत भनेको समावेशी र समानुपातिकको एउटा अङ्ग हो भन्ने कुराको पनि ज्ञान छैन भने ति वरिष्ठ वकिलहरु एमालेले जे बोल्दै छ त्यही बोलिरहनुभएको छ । त्यो त दुखद कुरा हो । यसरी देश चल्दैन ।

अब समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?

राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । तर सहमति भनेर केमा कसरी गर्ने ? एकल संक्रमणीय मत वा बहुमतिय प्रणालीमा के सहमति गर्ने हो ? अलिकति संकेत त चाहियो नि । अब आउने सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्ने हो भने त्यसमा कांग्रेसको सहमति हुन सक्दैन ।

कांग्रेसले जनताको जनादेश त मान्नुपर्छ नि ? कांग्रेसले सत्ता छाड्न मानेन भन्ने आरोप छ नि ?

जनादेश त मान्छौँ नि । कसले मानेको छैन ? आजकै दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजिनामा दिनुभयो भने नयाँ सरकार बन्छ त ?

प्रक्रियामा त जान्छ नि ?

के प्रक्रियामा जान्छ ? निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम दिन्छ ?

२,४ दिनमा परिणाम दिने तयारी आयोगको छ

त्यस्तो होइन । राष्ट्रियसभाको पूर्णता नभै परिणाम दिन सकिदैन भनेको छ । तीनचार पटक भनिसकेको छ ।

तर केपी शर्मा ओलीको दबाबपछि आयोग पनि पछाडि हटेको छ नि ?

दम्भ र अहङ्कारले देश, राज्य, सरकार चल्दैन । यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । उहाँहरुले मुखले दम्भ छैन भने पनि व्यवहारले देखाइरहेको छ । दम्भ हुनुपनि पर्छ । तर राष्ट्रपतिले गर्ने काममा अवरोध गर्नु भएन ।

सरकारले प्रदेशमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । यो सरकारलाई अधिकार छ ?

छैन । तर प्रदेशका सासंदहरुलाई कसले सपथ ग्रहण गराउने ? कुरा बुझ्नुपर्यो नि । गभर्नर नियुक्त त गर्नुपर्यो नि । प्रदेशको राजधानी पनि टुङ्ग्याउनपर्छ ।

अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त ?

म विराटनगर छु । कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक पनि बसेको छैन । बैठक बस्यो भने आफ्ना विचारहरु दिन्थ्यौँ । तर मेरो भनाई भनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले पास गर्नैपर्छ । पास नगर्ने हो भने फिर्ता पठाइदिए हुन्छ । त्यसो गरिएन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजिनामा गर्नुहुन्न ।

कांग्रेसले चुनाव हार्दा पनि किन समिक्षा गरेन ?

छिटोभन्दा छिटो केन्द्रिय समितिको बैठक बस्नुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिइरहेका छाँै । हारको समिक्षा मात्रै होइन, अध्यादेशको इस्यु लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ । केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाइएन भने त हस्ताक्षर संकलन पनि गर्नुपर्छ ।

केन्द्रिय समिति बैठकका लागि दबाब दिन अब हस्ताक्षर अभियान सुरु हुन्छ ?

हामी तीन चार दिन हेर्छौँ । तर भएन भने हस्ताक्षर अभियान सुरु हुन्छ । यसरी त पार्टी चल्दैन नि । छलफल त चलाउनुपर्छ नि ।

कांग्रेसभित्र शेरबहादुर र रामचन्द्र मिलिसकेपछि अरुको कुरा सुनिदैन । के गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरुले राम्रै कुरा गर्नुभएको खण्डमा मान्नैपर्छ । तर केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउने सवालमा हामी दबाब दिन्छौँ । चुनावी नतिजा, अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख लगायतका विषयमा छलफल गर्ने हो भने त सभापति देउवालाई नै फाइदा हुन्छ नि । पार्टीको आधिकारिक निर्णय भयो भने बलियो हुन्छ नि । अहिले त देउवा एक्लै बोलिरहनुभएको छ ।

देउवालाई सभापतिबाट हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? गगन थापाले भनेको कुरा सुन्नुभएकै होला ?

गगनजीले के भन्नुभयो त्यो कुरातिर म जान्न । मेरो भनाई चाँही केन्द्रिय समितिको बैठक बसोस् । अध्यादेशका बारेमा छलफल गरोस् । निर्वाचन परिणामको बारेमा विस्तृत छलफल र समिक्षा गुर्नपर्छ । कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप नगरी छलफल गर्नुपर्छ । एउटा निचोडमा पुगौँ । त्यसपछि महासमितिको बैठक बस्नुपर्छ । पहिलेको गाविस गाउँपालिका बनिसक्यो । निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० बाट १ सय ६५ बनिसक्यो । प्रादेशिक सरकार बन्ने बेला भइसक्यो । हाम्रो पार्टीको संरचना फेरिएको छैन । त्यसैले आवश्यकता अनुसार विधान संशोधन पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एक डेड वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

तपाई विशेष महाधिवेशन गराउने पक्षमा हो ?
विशेष महाधिवेशन होइन । यो त फरक कुरा हो । विशेष महाधिवेशन भनेको त अहिलेकै संरचनामा अधिवेशनलाई विशेष महाधिवेशन भनिन्छ । मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा तीन जना क्षेत्रीय सभापति छन् । कसलाई स्विकार गर्ने ? समस्या छ नि । यसरी त चल्दैन नि ।

(नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

२०७४ पुष १० गते २२:२४ मा प्रकाशित

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया




फेसबुकमा हामी