बदलिंदो राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागतसँगै परिवर्तनसँग जोडिएका जनताको अपेक्षा पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने चुनौतिका सामू केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको छ । बाम गठबन्धनको मजबुत बहुमतसहित दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीका सामू समृद्ध नेपाल निर्माता बन्ने ऐतिहासिक अवसर यतातिर छ भने त्यसलाई प्राप्त गर्ने मार्गमा चुनौतिको चाङ भने कम छैन । यसै विषयमा पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद रामेश्वर खनालसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका चुनौतिहरु केके छन् ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौति बाह्य क्षेत्र ज्यादै कमजोर बनेको छ । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । विप्रेषण घट्दै छ । वैदेशिक मुद्राको स्रोत नभै समृद्धीको सपना पूरा गर्न सक्दैनौँ । अबको सरकारले वित्त नीति सन्तुलित बनाउनुपर्छ । विगतमा नेपाल सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च बढाउने प्रयत्न गरेन । भएको वित्तिय स्रोत पनि उपभोगमुखी कार्यक्रममा प्रयोग भयो । त्यसैले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौति थपिएको छ ।

सुशासन र वित्तिय चुनौति नै प्रमुख चुनाति हो ?
सुशासन र वित्तिय चुनौति नै प्रमुख चुनाति हो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्विकार गरिसक्नुभएको छ । भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता गर्छु भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेर स्विकार गर्नु हो । गएको २,३ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक संस्थाहरु धराशायी हुँदै गएका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण ति संस्था धराशायी बनेका हुन् । नयाँ सरकारसँग चुनौतिसँग सामना गर्दै समस्या समाधानका बाटो पहिल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यो सरकार बहुमतको सरकार भएकाले प्रदेश र केन्द्रमा पाँच वर्षका लागि सरकार बनेको छ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि अवसर पनि छ । प्रधानमन्त्री आलोपालो भन्ने कुराले खासै फरक पर्दैन । एउटै दल वा एउटै नीतिका आधारमा काम भयो भने सरकारले काम गर्न सक्छ ।

नयाँ सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु केके छन् ?
धेरै कुरामा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । राजश्वको स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । विगतमा सरकारको वित्तिय अवस्था बलियो बनाउनेतिर ध्यान नगएकाले अब त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अदालती मुद्दापछि कालो धन सेतो भएको छ । असुल गर्नुपर्ने कर छुट दिइएको छ । यि कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कालो धनलाई सेतो बन्न नदिने कुरा गर्नुभएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्ला ?
कालो धन भनेको सरकारले सेतो गर्ने हो । कालो धन जफत गरेर राष्ट्र र जनताको हितका निम्ती प्रयोग गर्ने हो । कालो धनलाई प्रश्रय दिने होइन । कालो धनलाई प्रश्रय दिने हो भने केही व्यक्ति धनी भइरहने र केही व्यक्ति गरिब भइरहने हुँदा समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुनै सक्दैन । समाजमा आय र सम्पत्तिको समानता कायम गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले कालोधनलाई सहनै हुँदैन । नेपालको पैसा बाहिर लुकाइएको छ भने त्यसलाई ल्याउनुपर्छ । कालोधनको प्रयोगले अस्थिरता र भ्रष्टाचार निम्त्याउने भएकाले यसलाई रोक्नै पर्छ । जसको कालो धन छ उसैलाई प्रयोग गर्न दिएर देश सम्पन्न हुन्छ भनेर हुँदैन । यस्तो दिवा स्वप्न पालेर हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
सुरुवात राम्रो देखिएको छ । तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा योग्य व्यक्तिसहित महिलाको उपस्थिती छ । त्यस्तै प्रत्येक गाउँपालिका र नागरपालिकामा सिप विकास केन्द्र स्थापित गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । औद्योगिक विकासको आधारशिला खडा गर्ने बताइएको छ । अहिलेको नेपालको आवश्यकता भनेको खाडीमा गएका युवालाई नेपाल फर्काउँछु भनेर भाषण गर्नु मात्रै होइन । फर्काउनका लागि आधारशिला पनि बनाउनुपर्छ । ओलीले जे भन्दै आउनुभएको छ, त्यसमा खोट लगाउनुपर्ने कारण छैन । तर अब काम गरेर देखाउनुपर्छ । नेपाललाई तत्काल चाहिएको पनि आशाको प्रारम्भ हो ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि देशमा विकास र समृद्धिको आधार देखिएको हो ?
विगतमा पनि यस्ता सुरुवात नभएका होइनन् । त्यसैले अहिले पनि ढुक्कै भएर अब विकास हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । कुन दिन गएर के दुर्घटना हुन्छ थाहा छैन । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने वामपन्थीहरु एकाकार भएर मिलेर बसेको पाइदैन । पाँच वर्षसम्मै मिल्छन् र देश विकास गर्छन भन्ने आशा गरिहाल्न सकिदैन । किनकी नेपाली नेताहरुमा कलह व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन । अहिलेकै मितिमा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक देखिन्छ । तर आगामी दिनमा दल एक भएपछि समस्या देखिनुभएन । यो सबै व्यवस्थापन केपी ओलीले गर्नुपर्छ ।