एनआरएन निर्माणाधीन भवनको बिषयलाई लिएर प्रसारण गरिएको समाचार प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

इनेप्लिज २०७४ चैत ७ गते २२:३५ मा प्रकाशित

एनआरएन निर्माणाधीन भवन को बिषयलाई लिएर एक टेलिभिजन ले प्रसारण गरेको समाचार प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । काठमाडौँ बालुवाटार स्थित ३ रोपनी जग्गा जम्मा रु १२,७२,००,०००/- (बार करोड बहत्तर लाख मात्र) लागतमा मिति २०७२।२।१४ मा खरिद गरेको बताएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ गैर नाफामुलक संस्था भएकोले उक्त जग्गाखरीद गर्दा लाग्ने राजश्व रु ५०,८८,००० (पचास लाख अठासी हजार मात्र) छुट दिन संघले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेकोमा मिति २०७२।१।३१ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट राजश्व छुट समेत पाएको जनाएको छ ।

संघलाई समेत विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अधिवक्ता दिपकराज जोशीले दुषित निर्णय खारेज गरी पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भुषण घिमिरे द्वारा जारी गरिएको छापा बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पूर्ण पाठ जस्ता को तस्तै :

गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रिय कार्यालय भवन बनिरहेको जग्गा बारे नेपालको एक टेलिभिजन च्यानलले प्रशारण गरेको समाचार र त्यस विषयलाई लिएर सामाजिक संजाल तथा संचार माध्यमहरुमा भइरहेको टिका टिप्पणिप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको आफ्नै भवन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता सुरुका दिन देखिनै भएको हो । सन् २०१३ अक्टोबरमा संघ विधिवत रुपमा नेपाल सरकारमा दर्ता भए पछि औपचारिक रुपमा नै संघले आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

जग्गा खरिद गर्नको लागि तत्कालिन कार्यकालमा पाँच सदस्सीय टोली गठन भएको थियो र उक्त टोलीको सिफारिसमा गैरआवासीय नेपाली संघले छुट्टा छुट्टै लिखतबाट विभिन्न कित्ता नम्बरका बालुवाटार स्थित ३ रोपनी जग्गा जम्मा रु १२,७२,००,०००/- (बार करोड बहत्तर लाख मात्र) लागतमा मिति २०७२।२।१४ मा खरिद गरेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ गैर नाफामुलक संस्था भएकोले उक्त जग्गाखरीद गर्दा लाग्ने राजश्व रु ५०,८८,००० (पचास लाख अठासी हजार मात्र) छुट दिन यस संघले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेकोमा मिति २०७२।१।३१ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट राजश्व छुट समेत पाएको अवगत गराउँदछौं ।

पटक पटक हस्तान्तरण भई संघको नाउँमा आएको उक्त जग्गा खरिद गर्दा विगतका धेरै वर्षहरुमा जग्गा को कसको नाउँबाट को कसको नाउँमा हस्तान्तरण हुँदै आएको हो वा विगतमा सो जग्गा बारे के कस्तो विवाद भएको थियो भन्ने जानकारी गैरआवासीय नेपाली संघलाई थिएन । त्यस जग्गामा संघले विधिवत काठमाडौं महानगरपालिकामा नक्सा पासका लागि निवेदन दिई मिति २०७३।४।२३ मा प्लिन्थ लेभेलसम्मको निर्माण गर्ने इजाजत सहित नक्सा पासको स्वीकृति समेत पाएको थियो ।

यस संघलाई समेत विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अधिवक्ता दिपकराज जोशीले दुषित निर्णय खारेजगरी पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेका रहेछन् । प्लिन्थ लेभलसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि बाँकी निर्माणको नक्सा पासका लागि जाँदा निर्माणकार्य रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले आदेश दिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।०५।११ का दिन गरेको निर्णयबाट “जग्गा कानुन बमोजिम जफत हुने ठहरिएको अवस्थामा सो स्थानमा निर्मित घर आदि भौतिक संरचना स्वतः जफत हुने गरी हाल निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न रोक नलगाउनु, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी भवन निर्माण गर्न दिनु दिलाउनु” भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिले पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागि नसकेको अवस्था छ ।

आफूले खरिद गर्नु पूर्व सो जग्गा सम्बन्धी विवादको जानकारी संघलाई नभएको अवगत गराउँदछौं । साथै संघले बदनियतपूर्वक जग्गा प्राप्त नगरेको, मुद्दा मामिला गर्ने संघको ध्येय नरहेको तर संसारभरका गैरआवासीय नेपालीहरुको मेहेनतबाट आर्जित तथा मनकारी आवासीय नेपालीहरुबाट समेत उठाइएको पैसाबाट बिधिवत रुपमा चलन चल्तिको मोल चुक्ता गरी खरिद गरेको सम्पत्ति आफुले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु संघको दायित्व भित्र परेको समेत स्पष्ट पार्दछौं । तसर्थ संघ पुन एक पटक बालुवाटारमा निर्माणाधिन कार्यालय भवन यथाशिघ्र छिटो निर्माण सम्पन्न गरी सचिवालय संचालन गर्ने तयारीमा रहेको र यस कार्यमा कहीं कतैबाट अवरोध नहुने कुरामा विश्वस्त रहेको सबैमा अवगत गराउन चाहन्छ ।

प्रवक्ता

भूषण घिमिरे

गैरआवासीय नेपाली संघ
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद

प्रतिक्रिया