सिन्डिकेट कायमै राख्नका लागि यातायात व्यवसायीले हडताल गरे वा सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याए सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी गाडी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने भएको छ । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका लागि आन्दोलन घोषणा गरेपछि कडा रुपमै एक्सनमा जान खोजेको सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रे तत्काल रुट परमिटसमेत खारेज गरी गाडी नियन्त्रण लिने तयारी गरेको हो । बनेपा रुटमा मयूर यातायातलाई बस चलाउन इजाजत दिएपछि व्यवसायीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैशाख २० देखि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले अनिश्चितकालीन चक्काजामको धम्की दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले सुचना तथा संचार राज्यमन्त्री गोगुल बाँस्कोटासँग कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा भइरहेको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ?
पछाडि हट्ने गरी सरकारले निर्णय नै गर्दैन ।

तर यातायात व्यवसायीले त विरोधकाकार्यक्रम गरेर सरकारलाई दबाब दिन लागेका छन् । सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्छ ?
सडक देशको हुन्छ । सरकारले बनाउँछ, जनताको हुन्छ । त्यहि सडकमाथि व्यवसायीले गाडी चलाउने हो । गाडी चलाएर उहाँहरुले सेवा दिनुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ । तर व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाए । रुट खरिदविक्रि गर्ने, विचौलिया चम्किने भयो । वास्तविक रुपमा बस किनेर चलाउन खोज्नेहरु मर्कामा परेका छन् । ५० लाखमा गाडी किन्नेले ३० लाख रुपैयाँसँम्म त रुट परमिटको निम्ती खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । गैर सरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भए पनि सबै यातायात व्यवासायी समिति नाफामुलक हुन् । त्यसैले यस्ता समिति खारेज गरिएको हो । अब तोकिएको समयभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालय वा सरकारअन्तरगतका निकायमा गएर आफ्नो संस्था वा कम्पनी दर्ता गराउन सक्छन् । रुट सरकारले दिन्छ । गाडी व्यवसायीले खरिद गर्ने हो ।

सरकार आफैले गाडी खरिद गर्ने, चलाउने, निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
सरकार गाडी किनेर व्यापार गर्न हिँड्दैन । सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर हिँड्न चाहन्छ । निजी क्षेत्रको पनि देश निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने नीति सरकारको छ । तर निजी क्षेत्रले विधि, प्रक्रिया र कानुन मान्नुपर्दैन भन्ने होइन । उपभोक्ता र सर्वसाधारणको हित विपरित लुट मच्चाएको छ । मनलाग्दी रुपमा समिति बनाएको छ । रुट बचेको छ । यस्तो प्रवृत्ति ठीक भएन । सबै प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रले नै गरोस्, तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।

तपाईहरुले सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्न खोज्दा व्यसायीले गाडी नै नचलाएर सडक हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले झन समस्या बढ्दैन ?
उहाँहरुले आफ्नो गाडी चलाउनुहुन्न भने अरु लगानीकर्ता आउँछन् । आम जनता आउनसक्छन्, सहकारी आउँछ । पुँजी परिचालन गर्ने कुरा हो, जनतालाई सेवा गर्ने कुरा हो । सरकार निजी क्षेत्रविरुद्ध लागेको होइन । उहाँहरुले केके गर्नुहुन्छ देखिन्छ । तर एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, के उहाँहरु सोझा जनता बोल्दैनन् भन्दैमा निजी क्षेत्रको नाममा असनको कुन्नी के जस्तो जे पनि गर्ने भन्न मिल्छ र ? सरकार कानुन कार्यान्वयन गराउने कुरामा दृढ छ । जनतालाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिलाउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ ।

व्यवसायीले यातायात सेवा ठप्प पारे भने त समस्या होला नि ?
कोही व्यक्ति विशेषका विरुद्ध चालिएको कदम होइन । कम्पनीमार्फत जाउ, लगानी गर, सरकारले तोकेको ट्याक्स चलाउन भनेको हो । सैनिक कानुन लगाउन खोजेको होइन । ठप्प पार्ने कुरा त ५–६ महिनासम्म ठप्प पारेको पनि देखिएको छ । जनताले पैदल हिँडेर, दाउरा बालेर, बरु मर्न तयार छु झुक्दिन भनेर जनताले देखाएको स्वाभिमान सरकारले देखेको छ । सिमित मान्छेहरुले आम मान्छेहरुलाई ल्ट, सास्ती, यातना दिने र लुटको स्वर्ग जारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छन् । सरकारले पनि नचाहिएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने होइन । व्यवसायीको मागका सामु झुक्ने, अथवा यो धम्की, घुर्की कति दिन गर्नुहुन्छ र ? बैँकको व्याज सरकारले तिर्न पर्दैन क्यारे । ड्राइभर र अन्य कर्मचारीलाई सरकारले तलब दिने होइन । त्यो पनि उहाँहरुको दायित्व होला । ति मजदुरको बालबच्चाप्रतिको दायित्व उहाँहरुकै होला । हामीले त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुस् भनेका हौँ ।

नेपालमा हरेक ठाउँमा सिन्डिकेट छ । यसलाई सरकारले कसरी रोक्छ ?
हेर्दै जानुस् अब सरकारले कसरी काम गर्छ । अहिले त बल्ल सुरु भएको छ । हरेक क्षेत्रको बेथितीहरुमाथिको नियन्त्रण कडा हुँदै जान्छ । सही व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्छौँ । जनताको हितमा सबै काम गर्छौँ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्नुहुन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्न सकेको छैन । काम गर्नका लागि कसैले रोकेको छैन । तर जथाभावी हात हाल्दा झण्डै अख्तियारमै दुर्घटना भएको थियो । हामीले देखेकै हो । अख्तियारले पनि भ्रष्टहरु जोगाउन अनियमितता गर्ने, विकास निर्माणका काम ढिलाई गराउन हुँदैन । फोरजी सेवा सरकारले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । उता अख्तियारमा मुद्दा लगाइदिएको छ । देशभक्त नागरिकका रुपमा कसकसले मुद्दा हालेको छ । यस्ता कुरामा अख्तियार अल्झिएको छ । नेपालमा फोरजी ल्याउने कि नल्याउने ?

सरकारको प्राथमिकतामा केके काम छन् ?
शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति गराउने हो । जनतालाई सुविध दिने, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने, यसैका निम्ति त सरकार होला नि । लोकतान्त्रिक सरकार हो । अमेरिका, रसिया, फ्रान्स, जर्मनी, भारत जस्ता देशका सरकारको काम पनि देखेका छौँ । आफ्नो दायित्वबाट सरकार पछि हट्दैन । कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्दैमा अनुचित मागमा लचिलो बनेर सही गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

एमाले र माओवादीबिचको पार्टी एकता किन हुन सकेन ?
छलफल जारी छ । जम्मै कुरा मिलेको भए त पहिल्यै एउटै पार्टी भइहाल्थ्यो नि । एउटै पार्टीमा त सबै कुरा मिलेको हुँदैन । यो त दुईवटा फरक दृष्टीकोण, कार्यशैली, विचार, संरचना भएका पार्टीबिचको एकताको कुरा हो । केही मतभिन्नता रहेका वामपन्थी दलबिचको एकताका लागि भावना, संगठन मिलाउनुपर्छ । जुट्ने कुरा भनेको समय लिएर राम्रो परिणाम ल्याउनुपर्छ । वैशाख ९ गते भएको एकता चोखो र पवित्र, साउन ६ गते भयो भने चाँही जुठो र अपवित्र भन्ने त हुँदैन नि । जहिले भए पनि एकता नै पवित्र हो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त समानताका आधारमा एकता हुनुपर्छ भन्नुभयो । यसले समस्या भएको हो ?
त्यो तर्क सम्मानयोग्य छ । त्यसमा धेरै बहस गर्नुपर्दैन । छलफलका विषय धेरै आउँछन् । आशंका, सम्भावना र यथार्थताबिचको अन्तरद्धन्द्ध नेताका जीवनका स्वभाविक विषय हुन् । जसले जे भने पनि वामपन्थीहरुको चरित्र भनेको सत्य कुरा पहिल्याएर अगाडि बढ्ने नै हो । दुईवटै पार्टीका अध्यक्षलाई उम्किन कसैले दिदैन । जनताको कठघरामा उभिएका छन् ।

सरकारले गरेका कामको विषयमा पनि प्रचण्डको असन्तुष्टी देखियो नि ?
प्रजातन्त्रमा आलोचना, समर्थन त सामान्य हो नि । एउटा घरका कुरामा त फरक हुन्छ । सरकार संचालनको कार्यशैली भनेको अल्पमत वा बहुमतको भन्ने हुँदैन । सचिव सरुवाको निर्णयमा म पनि थिएँ । त्यहाँ कसैको विरोध थिएन । बाहिर कसले के भन्छ, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुँदैन ।