१. घुस लिन दिन न मिल्ने ब्यबस्था र गाउँ  गाउँ बैंकिंग  सेवा  रु ४६५ अरब अतिरिक्त राजस्व

१.१  नेपालमा भएको कर चुहावट, भ्रस्ट्राचार र तस्करी रोक्न को लागि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पारदर्शी कोलागि सम्पूर्ण कारोबार को रिकर्ड हुने गरि र चाहिएको बेलामा निरीक्षण गराउन सकिने गरि आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत चेक, डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रान्सफर तथा सिमित मात्रामा कागजी नोटबाट कारोबार गर्ने । कागजी नोट र सीक्काहरुको कारोबार रेकर्ड नगरी भ्रस्ट्राचार गर्न सजिलो हुने हुँदा सो रोक्न कागजी नोट र सीक्काहरुको कारोबार निरुशाहित गर्ने र कर्मिक रुप्ले कागजी मुद्रा को कारोबार न्यून गर्दै लैजाने । भ्रस्ट्राचार गर्नको लागि लेन देन गर्ने न मिल्ने गरी सो बाट  केहि बिनियोजन नगरी दैनिक भन्सार बाट  रु ३५ करोड,   भ्याट,आय र अन्य बाट   रु ३५ करोड, खर्च बिनियोजन बाट  रु ३५ करोडको   बचत गरि    बार्षिक  ३६५ अरब र तस्करी र कानून पालना मा सहज गरि अर्को रु १००  अरब बचत गरि कुल बार्षिक रु ४६५ अरब बिकाशको लागि उपलब्ध गराउने।

• २ . दर्ता भएका बिक्रेता, सेवा दाताहरुले आर्थिक कारोबार चेक, डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रान्सफर तथा सिमित मात्रामा कागजी नोटबाट बैंक मार्फत कारोबार गर्ने निम्न अनुसार लागु गर्ने ।
• सम्पूर्ण महानगरपालिका ,उप- महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा बिक्रेताले आश्विन १ गते देखि
• टेलिफोन र बिधुत सेवा भएको गाउँपालिकाहरु मा कार्तिक १ देखि
• टेलिफोन र बिधुत सेवा भएको गाउँपालिका वडाहरु (साबिक ग बि स ) मा मार्ग १
• टेलिफोन र बिधुत सेवा नभएको गाउँपालिकाहरु र गाउँपालिका वडाहरु (साबिक ग बि स ) मा लागु क्रमिक रुपले गर्ने

१. ३ . कागजी नोटबाटको कारोबार गर्दा कारोबारको बिबरण बिक्रेताले बिजकमा खरिदकर्ताको नागरिकता जिल्ला , नागरिकता नम्बर र नाम खुलाउने र उक्त बिजकमा खरिदकर्ताको हस्ताक्क्षर गराउनु पर्ने र सो को बिबरण संकलन गरेको नगद सहित बैंकमा बुझाउनु पर्ने झनजेटिलो ब्यबस्था गर्ने

सम्पूर्ण बिक्रेताले खरिद गर्दा बैंक मार्फत गर्नु पर्ने छ तर सिमित अबस्थामा मात्र विवरण राखेर नगदमा पनि खरिद वा सेवाको भुक्तानी गरन सक्ने छ सो गर्दा खरिद बिजकमा बिक्रेता/सेवाकर्ताको नागरिकता जिल्ला र नम्बर र नाम खुलाउने र उक्त बिजकमा निजको हस्ताक्क्षर गराउनु पर्ने।

नगद कारोबारमा भुक्तानी दिनेबाट ३ % नगद कारोबार कर लगाउने तर बैंक मार्फत भुक्तानी लिने ब्यबस्थामा बिशेष ब्यबस्था छुट पाएका पसलहरु तथा साना सेवा प्रदान हरुले सो कर भुक्तानी दिनेबाट लिन पाउने छैन् ।नगद बैंकमा जम्मा गर्दा २% कर जम्मा गर्ने बाट असुल गर्ने । उक्त उठाएको करहरुबाटकर रकम नगद कारोबारको निरीक्षण गर्न र कागजी नोटको कारोबार सिमित् गर्नको लागि उपयोग गर्ने।

सम्पूर्ण दर्ता भएका बिक्रेता, सेवा दाताहरुले नगद कारोबारको विवरण कर कार्यालयमा महिना सकेको ७ दिन भित्र कर कार्यलयमा पेश गर्नु पर्ने । कर कार्यालयले तिनीहरुको तीन तीन महिनमा नगद कारोबारको अनुगमन गर्ने र सिमा तोक्ने छ ।कर कार्यालयले आफनो इलाकामा नगद कारोबार कमगर्नको लागि माथिलो निकाएमा आफनो सुझाब हरेक तीन तीन महिनमा पेश गर्नेछ ।

१. ४ . बिशेष ब्यबस्था : माथिको ब्यबस्थामा सुरुमा निम्न बिक्रेताहरु र सेवाकर्ताहरुलाई निम्न अनुसार गर्ने

१ छोटो दुरी बस मिनी बस सेवा ५०/१०० किलोमीटरको लागि नगदमा सेवा शुल्क बिना विवरण लिन छुट दिने । हरेक रुट/ शिफट्को संकलन देखिने गरि रेकर्ड राख्नु पर्ने

२ नाङ्ग्लो पसलहरुले सामानको बिक्रि बिना विवरण गर्न छुट हुने र हरेक दिन को बिक्रि रकम र खरिद रकम को रेकर्ड राख्नु पर्ने

३ दर्ता भएका साना मर्मत सेवा गर्नेले प्रत्येक सेवाको रु पाँच सय सम्म बिना विवरण नगदमा लिन पाउने

४ साना चिया खाजा नास्ता पसलहरुले बिक्रीको बिना विवरण नगदमा लिन पाउने

५ दर्ता न भएका र हुन् न पर्ने कृषकहरुलाई बिक्रीको बिना विवरण नगदमा लिन पाउने

६ कृषकहरुले कृषकहरु लाई बिक्रि गर्दा सानो रकम बिना विवरण नगदमा लिन पाउने

७ कृषकहरुबाट ब्यापारीले खरिद गर्दा सानो रकम बिना विवरण नगदमा लिन पाउने

८ काम गरेबापत पाउने टिप्हरु, दक्षिनाहरु सानो रकम बिना विवरण नगदमा लिन पाउने

९ दर्ता नभएका ज्यामीहरु, रिक्सा चालकहरु, भरियाहरु, आकलझुकल सेवा गर्नेहरु, पुजारीहरु, कुल्लिहरुले ज्याला बराबर बिना विवरण नगदमा लिन पाउने

१० बिक्रेताहरु र सेवाकर्ताहरु तोकिएका हदसम्म संकलन रकम कम से कम हरेक हप्तामा बैंकमा जम्मा गर्ने । हरेक हप्तामा बैंकमा जम्मा न गर्नेले कारण सहित जम्मा गरि रेकर्ड राखने । यसरी संकलन भएको रकम खर्च गर्न न पाइने र नगद खर्च गर्नको लागि छुटै रकम बैंकबाट निकाल्ने।

११ यस्तो समुहमा परे पनि भरिसकेसम्म नगद कारोबारक विवरण लिने वा बैंक मार्फत कारोबार गर्ने । ।

२. नेपाल अधिराज्य भर बैंकिग :

नेपाल अधिराज्य भर बैंकिग, बीमा सेवा नाफामा संचालित बैंक तथा बीमा कम्पनिहरु ग्रामिण तथा दुर्गममा नाफा कम हुने, कागजी मुद्राको को कारोबार को सुरक्षा खर्च र संचालन खर्च बढी लाग्ने हुँदा आधा जति गाउँ पालिकामा राष्ट्र बैंकको एक बर्षको आदेश पछि पनि सफल भएको छैन भने देशको  गाउँ  गाउँमा सम्म सेवा पुराउन हालको ब्यबस्थाबाट असम्भव भएको छ ।  आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत चेक, डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रान्सफर तथा सिमित मात्रामा कागजी नोटबाट कारोबार गरेर देशको कुना कुनासम्म बैंकिग र बीमा सेवा पौष १ गते सम्ममा पुराउने

१. टेलिफोने र बिधुत सेवा कम भएको, सेवा नभएको वा भरपर्दो नभएको साबिक गाउँ बिकाससमितिका प्रत्येक वार्डमा सुलभ बैंक सेवा उपलब्ध गराउने । सुलभ बैंक सेवामा सिमित नगद जम्मा, भुक्तानी गर्ने र मौजाद राखने र बढी नगदको कारोबार नहुने हुँदा सुरक्षा गार्ड न राखने, नगद को बीमा गर्ने, कारोबार दैनिक आधा दिन २ बजेसम्म मात्र संचालन गर्ने, कर्मचारी पनि एक दुई जना मात्र राखने, ब्यापारिक पसल को क्रेडिट कार्डको कारोबार लागि मद्दत गर्ने, चेकहरु जम्मा गर्ने र साबिक गाबिसमा रहने बैंकमा दैनिक गइ बैंक कारोबारलाई पूर्णता दिने

अधिराज्य भरि आर्थिक कारोबार गर्ने नेपाली/ गैर नेपालीले आश्विन १ गते भित्र बैंक खाता खोलेर चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लिनु पर्ने र सकेसम्म अनाआबसेक रकम बैंकमा जम्मा गर्ने क्रमिकरुपले रुपले बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने ।

२. क्रमिकरुपले नगरमा र गाउँमा कार्तिक १ गते देखि कारोबार बैंक मार्फत चेक, डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रान्सफर आर्थिक कारोबार गर्ने । आर्थिक कारोबार को लागि बैंक चेक बैंक कार्ड लीएर हिड्नु पर्ने र नगद मा कारोबार कम गर्ने ।

३. मार्ग ३० गते भित्र आफु सित भएको सुन चाँदी को मुलायंकन स्वेक्षिक रुपमा मुल्यांकन गरि कर कार्यालयमा पेश गर्ने जुन पछि बिक्रि गर्दा श्रोत खुलाउन पर्ने हुदैन

४. नगद कारोबारको हिसाब छुटै पेश पनि गर्नु पर्न सक्ने हुँदा सकेसम्म खरिद गर्दा भुक्तानी गरदा बैंक मार्फत गर्ने, आउने आम्दानी पनि बैंकमा सिधै आउने गर्ने गराउने । नगदमा कारोबार गर्दा पनि छुट भएको मा बाहेक दिने वा लिनेको उचित विवरण नाम ठेगाना लिने ।

५ . कतै बाट आएको रकम विवरण सहित एक हप्ता भित्र बैंकमा जम्मा गर्ने र नगद चाहियामा बैंक बाट नगद अलगै झिक्ने नगद को कारोबार को विवरण ५ बर्ष सम्म सुरिछित राखने र कर कार्यालयले मागन सक्छ । क्रमिकरुपले नगद कारोबार कम हुने हुँदा पछि गएर रेकर्ड राख्नु नपर्ने हुन्छ ।

३.  पाँच लाख नेपालीलाई  स्वदेशमा उच्च दरको रोजगार व्यवस्था गर्ने:

बिकाशको फड्को मार्नको लागि पाल्पाको  सम्पूर्ण, गुल्मी अर्गाखाँचीको   रिडी  र काली गण्डकी  करिडर र नवल परासी को पहाडी भाग साबिक १०० गाबिसहरुमा  काली गण्डकीको पनि उपयोग गरि उच्च स्तरको   बस्ति बिकाश गरि १०  लाख बिदेशी मध्यम स्तर र उच्च स्तरका अवकाश प्राप्त र असहायलाई     आवासीय  पर्यटकलाई  उच्च स्तरको सेवा र  उच्च स्तरको ५ लाखलाई रोजगार र  बार्षिक रु १२  खरब को बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न     भ्रस्ट्राचार र तस्करी रोकी राजस्व बृदि  हुने तिन बर्षको रु. १२ खर्ब  को आधा रु ६ खर्ब सरकारले र स्वदेशी र बिदेशी गैर सरकारीको  रु. ३ खर्ब गरि रु. ९ खर्ब लगानी गर्ने गरि यस बर्षमा रु. १ खर्ब बिनियोजन गर्ने ।

४.  काठमाडौँ  उपत्यकाहरु लाई पर्यटक उपत्यका बनाउने:

बिकाश को फडको मार्नको काठमाडौँ लागि काठमाडौँ उपत्यकाहरु लाई पर्यटक उपत्यका बनाउने ५ बर्ष भित्र बाहिरी जिल्ला को बिकाश गरि सरकारी बिभाग र यस्तै गरि निजि स्तरका १०० भन्दा बढी रोजगार दिने संस्थाहरुलाई काठमाडौँ उपत्यकाहरु बाहिर  ७ वटै प्रदेशका जिल्लाहरुमा सार्ने उपत्यका को जनशंख्याको चाप  ५ बर्षमा आधा र १० बर्षमा एक चौथाई गर्ने, स्वच्छ बनाउने,  खाली हुने घरहरुमा पर्यटकहरुलाई उपयोग गरि १० गुना पर्यटकहरुलाई लामो समय बस्ने बनाउने, उपत्यकाको सबै नगर पालिकामा एक/एक बसन्तपुर, पाटन र भक्तपुर जस्ता   बिदेशी  पर्यटकको लागि हुने गरि मनपर्ने गरि  बस्ति बिकाश गर्ने अरु निर्माणमा रोक लगाउने।  सो प्रयोजनको लागि उपत्यका को लागि ५०  अरब  उपत्यका बाहिरको लागि १ खरब  बिनियोजन गर्ने ।

 ५.  नेपाल अधिराज्य भर बीमा सेवा :

१. अधिराज्य भर बैंक सेवा नभएर जीवन बीमा, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा सानो बचत गर्ने कार्य असम्भब भएको मा नगद कारोबार नेपाल अधिराज्य भर बैंक सेवा भए पछि बिमा सेवा सम्भब भै आर्थिक कारोबार योगदान भएको छ

२०७५ चैत्र १ गते देखि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा को लागि कम्तिमा मासिक रु ३००/- जम्मा गरन लगाउने र बीमा संचालन गर्ने । बीमा को लागि सरकारले कम आय हुनेको लागि जसले रु ३००/- मासिक जम्मा गरेको छ तिनीहरुको लागि रु १५० सम्म अनुदान जम्मा गरिदिने यसरि जम्मा भएको रकम बीमा कर्ताले निजको मासिक जम्मा रु ३००/- भन्दा कम नहुने गरि झिक्न पाउने छ कालान्तरमा बृध भत्ता सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रतिथापन गर्ने बिदेशमा बसेकाहरुलाई पनि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षामा जम्मा गर्नको लागि अनिबार्य गर्ने र स्वास्थ्य बिमाको रकमको छुट नदिने

६. ७५ जिल्लामा ७५ वटा बीमा कम्पनि र ७ प्रदेशमा ७ वटा पुनर्बिमा कम्पनि र एउटा संघीय बैंक बचत बीमा:

२ करोड ६० लाख नेपालीहरुको बीमा बाट बार्षिक रु ३६००/= दरले जम्मा ९३ अरबको कारोबार भै सो को आधारमा हरेक जिल्लामा एक एक वटा जिल्लाबाशी बीमा कर्ताको पूर्ण स्वामित्व र नाफा बाँडिने गरि बीमा संस्था स्थापना गर्ने सो को लागि ७५ जिल्लाको १/१ करोड को दरले सरकारले तिन बर्षसम्म बार्षिक अनुदान दिने । जिल्लास्थित गठनको स्वामित्व हुने गरि पुनर्बिमा कम्पनि ७ वटै प्रदेशमा एक एकवटा संचालन गर्ने र एउटा बैंक र इन्सुरंस, सहकारी मा रु दश लाख सम्मको कसैको जम्मा रकम नडुबने को बीमा गर्न संघीय बैंक बचत र बीमा को गठन गरि प्रताय्भुती दीई बचत र बीमा अझ बडी प्रभाकारी गराउने ।

७. जन्मभूमि बिकाश लगानी वृत खाता : सबै जनताहरु गाउँ घरमा जन्मी हुर्की शिक्षा हासिल गरि शहरमुखी र विदेश मुखी भै गाउँको बिकाश हुनमा बाधक भएको ले जन्मभूमि बिकाश लगानी वृत खाताको स्थापना गरिनेछ ।सो कोषमा स्थानिय, शहरमुखी र विदेश मुखी भयकाहरुले नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिक हरुले आफनो बार्षिक कूल आयको १ प्रतिसत अनिबार्य रूपमा २५ बर्ष पुरा गरेपछि ६० बर्षसम्म लगानी गर्नु पर्ने । सो खाता सकेसम्म स्थानिय बैंकमा वा अधिराज्यभरिको कुनै बैंकमा खाता राखन सक्नेछन । सो को लगानी स्थानिय सरकारले तोकोदिएको स्थानिय वा अधिराज्य को अन्य क्षेत्रमा तोकिएको समयसम्म लगानी गर्ने छ । सो खाताको लगानी गर्दा शहरमा गएका, बिदेशमा गएका को सहभागिताले गाउँको बिकाश र तिनीहरुको अटुट माया बढने छ। लगानीबाट आएको नाफा सो खातामा जम्मा हुनेछ। सो खातामा लगानी भएको नभएको तथ्य बार्षिक कर फारममा भर्नु पर्ने सो मा जम्मा गरे को रकम कर योग्य आयमा छुट हुने सो जम्मा नगरे जम्मा नगरेको रकमको १० प्रतिसत जरिवाना लगाई जरिवाना असुल गर्नु पर्ने र अर्को बर्षमा पछिल्लो बर्षको र १० प्रतिसत समेत खाता लगानी गर्नु पर्ने। विदेश मुखी भयकाहरुले नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकहरुले बुझाएको न बुझाएको सरकारी कामकाज गर्दाको लगानी गर्न लगाउने। एसले गर्दा गाउँ घरमा लगानी बृदि भै रोजगरी बढी भै शहरमुखी र विदेश मुखी हुनमा केहि कम हुञ्छ ।

८.  घर नम्बरको ब्यबस्था गर्ने: शहर नगर गाउँ टोलमा घर नम्बरको ब्यबस्था नभएको हुँदा काम कारबाही, शान्ति सुरक्षा, आकस्मिक सेवा. आवाजत, समान लिने दिने, हुलाक सेवा आदि जस्ता कामहरु निकै बाधा अडचन भएको हुँदा आगामी बर्ष चैत्र मसान्त सम्म टेलिफोन वा बिधुत सेवा पुगेको शहर. नगर, गाउँपालिका बिधुत प्राधिकरणकोआधारभूत सहयोग बाट घर नम्बरको ब्यबस्था गर्ने

९. राष्ट्रीय परिचय नम्बर: सबै नेपालीहरुको आर्थिक कारोबारको पहिचानको लागि, प्रशानिक, शान्ति सुरक्षा र समाजिक सुरक्षा कोष आदि प्रयोजनकोलागि राष्ट्रीय परिचय नम्बर दिन आबश्यक भएको हुँदा हालको वार्डहरुको रेकर्ड प्रयोग गरि मार्ग मसान्तसम्म सो नम्बर दिने, हरेकलाई साधारण कार्ड दिने र राष्ट्रीय परिचय नम्बर निकाएको व्यवस्था गर्नको लागि २ करोड ७५ लाख लागि ५० करोड को बजेट व्यवस्था गरिएको छ. कार्डमा नाम, थर, जन्म मिति र राष्ट्रीय परिचय नम्बर मात्र उल्लेख गरि कार्ड दिने । ३ बर्ष भित्र समाजिक सुरक्षा कोष, बीमा, नागरिकतामा सो संग लिंक गरिनेछ र सरकारले तोकेको ठाउँमा सो नम्बर प्रयोग गरिनेछ । राष्ट्रीय परिचय नम्बरनै आय करको लागि करदाता नम्बर हुनेछ । उक्त नम्बर व्यक्तिक नम्बर हुने हुँदा सार्बजनिक गरिने छैन।