देश संघियतामा गइसकेपछि पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुरानै शैलीको ल्याइएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले त झन प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेश सरकारलाई नदिएकाले काम गर्न नसकिएको कतिपय मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रदेश नम्बर दुईका मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

जनताले काम खोजेका छन् । तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ । तर काम गर्नका लागि संघीय सरकारले सहज वातावरण बनाएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप नै छैन । बजेटलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सबै प्रदेशलाई गरेर जम्मा १३ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । यो के गर्न खोजेको ?

तपाईको दल पनि त संघीय सरकारमा छ नि ? संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अब कसलाई दोष दिने ?
हाम्रो दल त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेपछि सरकारमा गएको हो । अहिले सरकारमा को छ भन्ने भन्दा पनि समग्रमा संघीय सरकारको नीति के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सबै काम केन्द्र सरकारले गरिदिने हो भने तपाईहरुको काम के त ?
हामीले सिमित स्रोत र साधनका भरमा पनि यो प्रदेशको विकास र समृद्धि गर्ने अठोट लिएका छौँ । काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । सिमिति स्रोत साधनलाई भरपुर प्रयोग गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ ।

स्रोत र साधन पनि प्रदेशभित्रै खोज्ने मुख्यमन्त्रीको दायित्व होइन ? केन्द्र सरकारको आलोचना गरेर मात्रै हुन्छ र ?
अब मैले बाटो, नदी, रोडमा गएर साधन र स्रोत खोज्ने हो र ? स्रोत जुटाउनका लागि त केन्द्र सरकारको नीति चाहिन्छ । हामीले कुन कुन शीर्षकमा कर उठाउने ? करको सबै अधिकार केन्द्रले राख्ने अनि हामीले कसरी स्रोत साधन खोज्ने ? कुनै दातृ निकायसँग सहयोग माग्न पर्यो भने पनि अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्विकृति लिनुपर्छ । यो कस्तो नियम हो ?

प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य समस्या केके हुन् ?
थोरै भूगोलमा धेरै जनसंख्या छ । मानव विकास सुचकांकमा पछाडि परेको छ । यहाँका जनता गरिब र दरिद्र छन् । प्रदेश नम्बर दुई दरिद्र प्रदेश भएको छ । बेरोजगारीको समस्या छ । सबैभन्दा धेरै युवाहरु यही प्रदेशबाट पलायन भइरहेका छन् । यो प्रदेश दरिद्र, गरिब र पछाडि पर्नु भनेको समग्र देश नै पछाडि पर्नु होइन ? यसरी विकास र समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ?

संघीय सरकारले तपाईलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन ?
के अधिकार दिएको छ भन्नुस् त । संघीय सरकारले त संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप नै बनाएको छैन । नीति र कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने कुरा गरेको छैन । बजेट ल्याउँदा प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई प्राधिकरण र विकास एजेन्सी जस्तो बनाएर कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

प्रदेश नम्बर दुईमा फोरम र राजपाबीचको सरकार छ । संयुक्त सरकार अहिले संकटमा परेको हो । राजपा र फोरमबीच एकमत छैन भनिन्छ नि ?
सरकार संकटमा छैन । दुई दलबीच पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउने सहमति भएको छ । कसैले केही भन्दैमा त्यो सहमति टुट्नेवाला छैन ।