शुक्रबार, असोज ५ २०७५ | Fri, September 21, 2018
नेपालको समय: १७:०८ | Washington DC: 07:23

सरकारको कर्णाली विरोध नीति

प्रेमबहादुर शाही

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि लागु गरेको कर्णाली किसानको कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सरकारी कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेमा गाभाएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानबाट कर्णाली क्षेत्रका कृषि उत्पादन खरिद गरि काठमाडौसम्म ल्याई बेच्नको लागि भनेर सरकराले ढुवानीमा अनुदान दिर्दै आईरहेको थियो । जुन काम सरकारले ग¥यो त्यो काम सिङ्गा कर्णालीका किसानको हितमा छैन । कर्णालीमा उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गरी कर्णाली क्षेत्रलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना देखेको सरकारले त्यो सपनालाई तुहाउने काम आफैबाट गरेको छ । यस अघि सरकारले नै लागु गरेपछि कर्णालीका किसानदहरुले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरु मुल्य नपाई कुहाएर फाल्नु पर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गदैं कर्णालीका किसानदरुलाई हौसल्ला बढाउन जुन कार्यक्रम साथ खुसी आएको थियो त्यो खुसी धेरै वर्ष टिक्न सकेन । सधै भोक, शोष र अभावमा जीवन विताईरहेका कर्णालीवासीलाई संघीय नेपालको पहिलो सरकारले कर्णालीका किसानहरुलाई निरासा बनाएको छ । कर्णालीको विकासको लागि भनेर स्थानीय स्तरमा स्थानीय उत्पादीत बस्तुहरुलाई कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ, भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान दिने ठाउँमा उल्टै विनियोजित बजेटलाई हटाउनु सरकारको आफैमा आत्मघाती गोल हान्नु जस्तै हो । कर्णाली प्रदेश सरकाले गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ भनेर जसरी कर्णालीका नागरिकहरुको लागि समृद्धिको नारा दिएको थियो त्यो नारालाई संघीय सरकारले कुनै स्थान दिन सकेन । संघीय नेपालको पहिलो सरकारले भन्ने गरेको छ ‘अवको नेपाल समाजवादतर्फको यात्रामा छ ।’ तर काम भने समाजवाद भन्दा ठिक उल्टो गरिदै गरिदैं आईरहेको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई छुट्टै कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर जैविक मलको प्रयोग गरी विषादी रहति रैथाने आर्गनिक कृषिजन्य उत्पादन ध्यान दिएको भए कर्णालीका किसानको लागि आत्मगौरवको विषय हुने थियो, तर सरकाले त्यसो गरेन बरु कर्णालीबाट खरिद गरिएका कृषि उत्पादन खाद्य संस्थानको गोदाममा थन्किएर बसेकाले अनुदान कार्यक्रम हटाइएको बताईरहेको छ, यो कुरा मान्न कुनै पनि कर्णालीवासीहरु तयार छैनन् । सरकारले आफुलाई पानी माथिको ओभानो बन्ने खोजेको मात्र हो । किन भने सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नेपाललाई आर्गानिक मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी ५ वर्ष भित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई गैर कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकारको लक्ष्य रहेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्न जसरी सरकार लागेको छ, त्यसरी नै कर्णालीका किसानको लागि यो कार्यक्रम हटाउनु पर्ने कुनै बाध्यता थिएन । उच्च मूल्यका कृषि उपजको खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरी तिव्रताका साथ कार्यान्वयनमा गर्ने सरकारको योजना छ । कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरु गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराइने, किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरी किसानले सरकारी कृषि केन्द्रबाट प्रविधि र सीपको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु जसरी ल्याईएको छ, त्यसरी नै कर्णाली किसानको कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सरकारी कार्यक्रम यर्थास्थितिमा नै राख्नु पर्ने थियो । कर्णाली किसानको कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सरकारी कार्यक्रमको बजेट पूर्ण रुपमा लक्ष्य अनुसार नभएपनि केही हदसम्म कर्णालीका किसानहरुलाई राहत भएको थियो । कर्णालीवासीले बारम्बार सरकारले गरेको कृषि करिद कार्यक्रम भन्दा पनि कर्णालीको कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न आवाज उठाईरहेपनि सुनुवाई भएन । कर्णालीको उत्पादन खरिद गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट जसरी हटाईएको छ फलस्वरुप दीर्घकालिन रुपमार सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’ बनाउने सपनामा असर पार्ने नै छ । सरकारले कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन गरी कर्णालीमा उत्पादित बस्तुहरुलाई बजारसम्म पु¥याउन अझ कसरी ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुको सट्टा कार्यक्रम नै हटाएर मुक्ति पाईन्छ भन्ने सोच गराउनु गलत हो । कर्णालीका किसानहरुलाई कृषि क्षेत्रमा जगाएको हौसल्लालाई संघीय नेपालको पहिलो सरकारले किसानहरुलाई निराज पार्ने काम जसरी गरेको छ त्यो कुनै पनि हातलमा कर्णालीका किसानहरुको लागि मात्र नभएर देशभरीका किसानहरुको लागि राम्रो होइन ।

लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख शाखाका कोषाध्यक्ष हुन ।
[email protected]सम्पर्क :९८४४८१२३६१÷९७४८०८२०६८÷

२०७५ असार २१ गते २२:२० मा प्रकाशित

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया




फेसबुकमा हामी