नेपालका राष्ट्रपति र राष्ट्रियताको प्रश्न

–विष्णु शीतल २०७९ फागुन ११ गते १२:२३ मा प्रकाशित

यही फागुन २५ गते अर्थात मार्च ९, २०२३ का दिन नेपालमा तेश्रो राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुदैछ । प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधि मतदाता रहेको यो निर्वाचनमा ८८१ जनाले मतदान गर्ने छन । मतदाता नामावली हिजै प्रकाशित भइसकेको छ । मतदाताको पद अनुसारको मतभार हुने भएकाले दलको प्रतिनिधि संख्याको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने छ ।

नेपालको राजनीतिक भूगोल अलि जटिल किसीमको भएकाले राष्ट्र प्रमुखको चयनमा देश भित्र र बाहिरबाटसमेत चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको देखिदै आएको छ । सन २००८मा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएयता तेश्रो राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा.रामबरण यादब थिए भने दोश्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन जो आगामी मार्च १२ तारिकसम्म बहाल रहनेछिन ।

नेपालको संविधान २०७२ले राष्ट्रपति पदलाई अलंकारिक बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कार्र्यकारी बनाएर संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको रबर स्टाम्प जस्तो परिकल्पना गरेको छ । सरकारले जे निर्णय गरेर सिफारिस गर्दछ त्यसलाई अक्षरश स्वीकार गरी हस्ताक्षर गर्नू पर्दछ । तर जब राज्य विप्लब,प्राकृतिक प्रकोप, बाह्य हस्तक्षेपलगायतको संबेदनशील र संकटपूर्ण अबस्था आएमा राष्ट्रपतिले स्वविबेक प्रयोग गरेर राष्ट्रको रक्षा गर्नु पर्दछ । देश र जनताको रक्षाका लागि कदम चाल्न वा देश गंभिर संकटमा पर्न सक्ने लागेमा राष्ट्रपतिले स्वविबेक प्रयोग गरी कदम चाल्नुपर्ने भएकाले स्वभाविक रुपमा राष्ट्रपति राष्ट्रभक्त हुन जरुरी छ ।

नेपालको राजनीति लामो समय राजतन्त्रात्मक ढाँचामा चल्यो । झण्डै २५० बर्ष शाह बंशीय राजाहरुले राज गरे । ती राजाहरुले मुलुकलाई दुई वटा ठूलो भूगोल लिएर फरक विचारधाराको राजनीतिबाट परिचालित देशहरुको बीचमा जोगगाएर पनि राखेका हुन भन्दा फरक पर्दैन । खास गरी दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक भारतसँग धेरै लामो दूरीमा र खुलारुपमा सीमाना जोडिएको हुँदा पनि कहिलेकहीं देश जोगाउनु पर्ने सवाल जटिल भएर आउथ्यो । त्यस्ता परिस्थितिहरुको मूल्यांकन गर्दै कहिले सन्धी संझौता गरेर त कहिले शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव अघि सारेर विगतमा शाही राजाहरुले देशलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट बचाएको. देखिन्छ ।

भारतमा अंग्रेजहरुले लामो समयसम्म शासन गर्दा कतिपय अवस्थामा अंग्रेज फौजसँग राष्ट्र प्रमुखको आदेशमा नेपाली सेनाले लडेरै सीमा रक्षा गरेका थिए । अंग्रेजहरुले छाडेर गैसके पछि पनि भारतीय शासकहरुले सिक्किमी शैलीमा नेपाल माथि हस्तक्षेप गर्ने र भारतको एक प्रान्तको रुपमा कब्जा गरेर लिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यस्ता प्रयत्नहरुलाई पनि राष्ट्र प्रमुखको कुटनीतिक प्रयासमा देश जोगाउने प्रयास भएका उदाहरण देख्न,पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।

मुलुक राजतन्त्रात्मक होस वा गणतन्त्रात्मक, देशमा राजा हुन वा राष्ट्रपति देशको रक्षा उनको जिम्मेवारी हो जुन अत्यन्त संबेदनशील विषय हो । देश रहे मात्र नेपाली पहिचान र अस्तित्व रहने भएकाले मुलुकको रक्षा गर्नु राष्ट्र प्रमुखको दायित्व हुन आउछ । खास गरी हाम्रो जस्ता ७० प्रतिशतको हाराहारीमा एउटै देशसँग सीमा जोडिएको र भूरिबेष्ठित भूगोल भएको मुलुकले सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि संबेदनशील बन्नै पर्दछ ।

नेपालमा जब सन २००८मा राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त भै गणतन्त्र घोषणा भएको थियो, त्यस यता आम नेपाली जनतामा एउटा शंका हालसम्म र सायद पछिसम्म कायम रहन सक्छ , त्यो के भने– राष्ट्र प्रमुखले देश रक्षाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन कि सक्दैनन । अर्थात राष्ट्रपति कतिसम्म राष्ट्रियतप्रति प्रतिबद्ध वा संबेदनशील बन्न सक्छन् । यदि राष्ट्रपतिले मुलुकको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध हुन सकेनन भने देशको अस्तित्व क्षणभरमा समाप्त हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको चयन कुनै लहडमा वा सत्ता साझेदारीको अंक गणित मिलाउनका लागि मात्र कुनै अमुक दलको कार्यकर्ता ल्याएर शीतल निवासमा विराजमान गराउने गल्ति कदापि गरिनु हुदैन ।

म यहाँ गणतन्त्र ठीक वा बेठिक, राजतन्त्र ठीक वा बेठिकको चर्चा गर्न गइरहेको छैन । यो छुट्टै विषय हो । यसमा बेग्लै समयमा बहस पैरबी गर्न सकिएला । यो नितान्त राजनीतिक विषय पनि हो । यहाँ चाहिँ नेपालको महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा बाह्य हस्तक्षेप हुने र महत्वपूर्ण मोडमा देशभित्रका शक्तिहरु गौण देखिने, बाह्य शक्ति हावी हुने गरेको तीतो यथार्थको पृष्ठभूमिमा यो चर्चा गरिरहेको छु । नेपालको राष्ट्रपतिले केवल सोझो जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेर हुँदैन । बाहिरबाट देशलाई कति खतरा छ यसलाई पनि सावधानीपूर्वक हेर्नु पर्दछ । राष्ट्रियता कति खतरामा छ यसलाई सुष्म तवरले निहालीहरनु पर्दछ । राष्ट्रियतालाई मजबूद बनाउन सधैं देशको सार्वभौमिकताको रक्षक, राज्यको प्रमुखले काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ भन्ने महसुस गर्नु पर्दछ ।

राष्ट्रपति केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने पद मात्र नभएर देशको रक्षक निकाय पनि भएकाले यस पदमा देशभक्त,कुटनीतिक ज्ञान र क्षमता पर्याप्त भएको अनि मुलुकको भूराजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेको ब्यक्ति नै नेपालको राष्ट्रपतिका लागि योग्य हुन सक्छ ।

नेपालमा सन २००१ मा तत्कालिन राजा बीरेन्द्रको बंश विनास हुने गरी भएको राजदर्बार हत्याकाण्ड नै गणतन्त्रको जग थियो । यस हत्याकाण्ड पछि राजाको भाई जसलाई आम मानिसहरुले सो हत्याकाण्डकै सूत्रधारको आरोप लगाउछन, लाई ल्याएर राजा बनाइएको थियो । सन २००१देखि २००८सम्म शासन गरेका ज्ञानेन्द्र शाह तत्कालिन राजाका भाई थिए । उनलाई ल्याएर राजा बनाइएको थियो । उनी प्राविधिक हिसाबले मात्र राजा थिए । कुटनीतिक ज्ञान पर्याप्त नभएका र उनका पक्षपोषकहरु पनि राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले मजबूद नभएकाले ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता छाडेर हिडेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरुले गणतन्त्र आफ्नो बल बुँताले आएको भनेर दाबी गरे । ज्ञानेन्द्र शाहको बहिर्गमनलाई आफ्नो ठूलो सफलताको रुपमा लिएको पनि देखियो तर यो कागताली मात्र थियो । निकै मजबूदसँग बसेको नेपालको राजसंस्थाले विना रक्तपात विदा लिएर गएको थियो । राजसंस्था हटे पछि नेपालका राजनीतिक दलहरुले सत्ताको विराषत मुफतमा पाएका थिए । हुन त यसो भनिरहदा सन २००६मा भएको जन आन्दोलनको अवमूल्यन गरेको आरोप लाग्न सक्छ तर राजसंस्था भारतको षडयन्त्र र आफूभित्रको कमजोरीले गएको हो भन्ने मेरो बुझाई छ । राजसंस्था आफैंमा यति कमजोर थियो कि यो फर्किएर पुनस्थापित हुनै सक्दैन ।

नेपाली जनताले सन २००८मा पाएको गणतन्त्रबाट मुलुक संमृद्ध र पूर्ण सुरक्षित भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन । यसको प्रमुख कारण अस्थिर पात्रहरु नेपालको राजनीतिमा हावी भइरहनु हो भन्ने मेरो बुझाई हो । अस्थिरता नेपाललाई आफ्नो पकडबाट बाहिर जान नदिने भारतीय र कतिपय बाहिरका कुटनीतिक खेलाडीहरुको प्रयासबाट आइरहेको छ । अस्थिरता आम नेपाली जनताको अधैर्य र हतारमा निर्णय गर्ने मनोबृतिबाट आइरहेको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिहरुलाई खेल्न मैदान उपलब्ध गराउने कप्तानहरुको कारणले आइरहेको छ । हामी देखिरहेका छौं भारतबाट आएको एउटा कर्मचारीले नेपालका प्राय ठूला भनिएका नेता,बहालवाला संबैधानिक प्रमुखहरु सबैलाई सहजै भेटेर विभिन्न आग्रहहरु अघि सार्ने हिम्मत गर्दछन । किन यति धेरै दौडधूप गर्छन बाह्य शक्ति राष्ट्रहरु, किन यो सुविधा उपलब्ध छ उनीहरुलाई । किन आफ्नो राष्ट्रको मर्यादा र सम्मान गर्न सक्दैनन राजनीतिक नेताहरु ? यिनै सवालहरुको वरिपरी घुमिरहेको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन । परिणाम पनि यिनै बाह्य खेलाडीहरुको इच्छा अनुकुल नआउला भन्न सकिन्न । फेरि एक पटक देशले हार्न सक्छ । जुन आम नेपाली जनताको हार हो । देशमा बाहिरका खेलाडीहरुलाई खेल्न दिने ‘भद्र सहमति‘ हुन सक्छ । किन भने विगतमा यस्ता देश घाती सहमतिहरु पटक पटक भएका छन । देशले धेरै पटक धोका पाईसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयक जो देशलाई फिजीकरण गर्ने फर्मुला हो,यसकै वरिपरी बाह्य शक्तिहरु खास गरी भारतीयहरु घुमिरहेका छन । नेपालका भारतीयहरु यो वाताबरण बनाइरहेका छन । दशौं लाख हमारा लोगोंको नागरिकता दिलवाना है. भन्दै सार्बजनिक अभिव्यक्ति दिने भारतीयहरुको इशारा अनुसार गठबन्धन बन्दै गरेका समाचारहरु पनि हतारमा बाहिर आइरहेका छन । अझै पनि अन्तिम घडीमा देशभक्त राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रले जित्ने कदम चालुन र एक देशभक्त नेपालीलाई राष्ट्र प्रमुखको रुपमा निर्वाचित गरुन । देशले हार्न नपरोस ।

–विष्णु शीतल

बंगलादेशमा चाँडै शान्ति छाओस   दक्षिण एसियामा तीब्र गतिमा आर्थिक उन्नती गर्दै भौतिक पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा समेत उल्लेख्य प्रगति गर्र्दै आएको नेपालको मित्र राष्ट्र बंगलादेशमा एकाएक जनविद्रोह भड्किएर अगष्ट ५ २०२४का दिन त्यहाँकी प्रधान मन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश नै छोडेकी छिन । यो अप्रत्यासित लाग्ने राजनीतिक घट्नाले विश्व कै राजनीतिलाई तरंगित मात्र पारेको छैन नयाँ राजनीतिक कोर्स पनि थपेको महसुस हुन्छ । बंगलादेशमा पछिल्लो डेढ दशक अवामी लिगले शासन सत्ता समालेको थियो । यसले शेख हसिनालाई प्रधान मन्त्री बनाएर शासन सञ्चालन गर्दै आएको थियो । शेख हसिना तेश्रो पटक बंगलादेशको प्रधान मन्त्री भएकी थिइन । हुन त त्यहाँ बहुदलीय पद्धति थियो । सेनाले पटक पटक राज्य सत्तामा हस्तक्षेप गरेको भए पनि पछिल्ला बर्षहरुमा बहुदलीय पद्धतिकै आधारम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाटै सरकार चुनिन्थ्यो । तर यसै बर्ष २०२४ को जनवरी ७ मा भएको निर्बाचनमा भने त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष बंगलादेश नेशनलिष्ट पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्दा गर्दै पनि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएर आफ्ना पार्टीले बहुमत ल्याएको घोषणा गरेको थियो । यस पार्टीकी नेतृ शेख हसिना नै फेरि पनि लगातार प्रधान मन्त्री भएकी थिइन । त्यो निर्वाचनलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरुले स्वीकार गरेका थिएनन् । यद्यपि शेख हसिना सरकारसँगको सम्बन्धमा भने खासै आँच पुुगेको थिएन । यति भएर पनि यति छिट्टै र यस्तो अप्रत्यासित रुपमा सत्ता पलट हुने अनुमान कसैले गरेका थिएनन । बंगलादेश सन १९७१मा पाकिस्तानबाट छुट्टीएर बनेको मुलुक हो । त्यस अघि यसलाई पूर्वी पाकिस्तान भनिन्थ्यो र पाकिस्तानकै एक हिस्साको रुपमा यहाँ शासन सत्ता चल्दथ्यो ।   बंगलादेश निर्माणमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पिता शेख मुजीबर रहमानको नेतृत्वमा पाकिस्तानसँग बिद्रोह गरेर दक्षिण एसियामा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा उदय भएको थियो । हुन त सेनाले सत्ता हत्याउन शेख मुजीबर रहमानलाई सन १९७५ मा हत्या गरिदियो । बंगलादेशको इतिहासले उनलाई राष्ट्रपिता मानेको छ । यस पटकको जन विद्रोहमा अगष्ट ५ तारिकका दिन तिनै राष्ट्रपिता मुजीबरको शालिकमा प्रशदर्शनकारीले तोडफोड गरे जसलाई नसोचिएको र एक राष्ट्रबादी बंगलादेशीका लागि कालो दिन मान्नु पर्दछ । बंगलादेशको पछिल्लो घटनाक्रम र त्यसको परिणाम हेर्दा शासन सत्ता चलाउनेले देखाउने कुनै पनि किसिमको दम्भ र उन्माद वा आडम्बर जनतालाई स्वीकार्य हुदैन । चाहे त्यो देश सम्पन्न होस, त्यहाँका जनता धनी हुन, देशले भौतिक पूर्वाधार–शैक्षिक सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको होस, यदि प्रशासकले जनताको भावना बुझ्न सकेन भने र दम्भ त्याग गरेन भने शेख हसिनाले झें राज्य सत्ताबाट मात्र हैन देशबाटै विस्थापित हुनु पर्ने दिन कुनै पनि बखत आउने छ । के गरिन त्यस्तो राष्ट्रपिताकी छोरीले ? यो प्रश्नको जवाफलाई संक्षेपमा राखौं । जब बंगलादेश स्वत्न्त्र राष्ट्र भयो तबदेखि नै शेख परिवार सम्मानित नै थियो । शेख मुजीबरको अवामी लिग लोकप्रिय नै थियो । सेनाले बारम्बार कुु गर्दा पनि यहि लोकप्रियताले अवामी लिग अधिकांश समय सत्तामा नै रह्यो । यस दलको सरकारले भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहस्सँग पनि सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध राखिरह्यो । भौतिक पूर्वाधारमा ऐतिहासिक विकास गर्यो । ढाकामा मेट्रोेरेल चलाउन,जमुना र गंगा मिसिएर बनेको मेघना नदिमा आधुनिक जल यातायात चलाउन,आधुनिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्न, देशैभर चलाइएका गार्मैन्ट उद्योग र यसमा झण्डै ४० लाख बंगलादेशीलाई रोजगारी र अबौं बैदेशिक मुद्रा आर्जन जस्ता उल्लेख्य प्रगति गरेको बंगलादेश एक महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलनबाटै तहस नहस भएको छ । यो अनपेक्षित र अकल्पनीय परिणाम आउनमा मैले माथि भने जस्तै शासनको बागडोर सम्हालेर बसेका प्रमुख व्यक्तिको उन्माद र घमण्ड नै जिम्मेवार देखिन्छ । एक महिना अगाडि अर्थात जुलाई एक तारिक ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणालीको खारेजीको माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । शेख हसिनाको सरकारले बंगलादेश स्थापनाका बेला आन्दोलनमा सहभागीका दरसन्तानलाई ३० प्रतिशत सरकारी सेवामा आरक्षण दिने कानुनी व्यबस्थाको विद्यार्थीहरुले हटाउन माग गरेका थिए । जुन जायज हो भनेर सर्बत्र आवाज उठिरहेको थियो । यहि माग उठाउदै विद्यार्थीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । उच्र्च शिक्षा हाशिल गर्ने शिक्षित वर्ग नै बेरोजगार भए पछि यो आवाज उच्च हुनु स्वभाविक थियो । त्यसमा पनि मुलुकमा एउटा पार्टीका सदस्यहरुले राज्यबाट ३० प्रतिशत रोजगारीको हिस्सा लिने, त्यो दल बाहेकका उच्च शिक्षा लिने योग्य व्यक्तिहरु बेरोजगार बस्नु पर्ने अवस्था आउनु नै यो आन्दोलनको केन्द्रिय कारण(जड) हो भन्ने कुरा अहिले सबैको लागि छर्लंग छ । जब यो अवस्था सत्तारुढ पार्टीबाट सिर्जना हुन्छ जनतामा भित्र भित्रै आक्रोश बढ्दै जानु स्वभाविक थियो । जनताले यसलाई शेख हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगप्रति आक्रोश बढ्दै गयो र यो सतहमा आउन थाल्यो अनि यो दल र यसका नेताहरु प्रति आक्रोश बढ्दै गयो । यता सत्ता पक्ष आफूसँग मजबूद राष्ट्रबादी शक्ति बर्करार रहेको भ्रममा थियो । विपक्षी बंगलादेश नेशनालिष्टि पार्टी र यसकी नेतृ बेगम खालिदा जियालाई जनता नभड्काउन चेतावनी दिदै आएको थियो । तर परिस्थिति यसरी बदलिदियो कि न त सत्ता पक्ष न प्रमुख विपक्षी दल, न सुरक्षा निकाय न कुनै बाह्य शक्ति कसैले पनि आन्दोलन रोक्ने वा परिस्थितिलाई काबुमा राख्न सकेनन । यसो गर्ने साहस पनि गरेनन । अगष्ट ४ का दिन प्रधानमन्त्रीको निबास,कार्यालय,गृह मन्त्रालय, सत्तारुढ अवामी लिगको मुख्यालय सब तिर आक्रमण हुदैछ भन्ने सूचना व्यापक भयो । यहि बीचमा प्रधान मन्त्री शेख हसिनाले राष्ट्रपति शाहबुद्दिन समक्ष राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकोप्टरमा भारतको नयाँ दिल्ली तर्फ उडिन । माथि भनिएका सबै ठाउँहरु आन्दोलनकारीको कब्जामा गए । जताततै हुरी बतास जस्तै आन्दोलन चर्कियो । अदालतले आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको फैसला सुनायो । आन्दोलन मथ्थर भएन । सेनाले शान्त रहन आग्रह गरिरह्यो ,जनताले सुनेन । उल्टै देशभर लुटपाट र आगजनी हुन थाल्यो । सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरे पनि करोडौं मानिस देशैभर सडकमा निस्किए । हवाई सेवा र सार्बजनिक यातायात बन्द गरियो तैपनि आन्दोलन मथ्थर भएन । सेना मुक दर्शक बन्यो । ठूला ठूला सरकारी भवनमा आगो दन्कीयो । बंगलादेशको इतिहासमा एउटा डरलाग्दो चक्रपात(टोर्नाडो) आयो । अब के हुन्छ ? कसले सम्हाल्छ बंगलादेश ? अब लोकतन्त्र के होला ? कस्तो रहला अर्थतन्त्र ? के होला बाह्य कुटनीतिक सम्बन्ध ? याबत प्रश्नहरु अनुत्तरित छन । शेख हसिनाको बहिर्गमन पछि राष्ट्रपति शाहबुदिनले संसद विघटन गरेका छन । सेनाले अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गर्नासाथ आन्दोलनकारीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन भने अन्तराष्ट्रिय समर्थन पनि पाउने छाँट नदेखे पछि सेना यो मामलामा केही पछि सरेको जस्तो देखिएको छ । राजनीतिक शुन्यता हटाउन फ्रान्स निर्वासनमा रहेका सन २००६मा नोवल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहमद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न आव्हान गरिएको छ । उनले स्वीकार गरिसके पछि यो बंगलादेशको संबैधानिक संकटको शुरुवात मान्नु पर्ने हुन्छ । उनी राजनीतिक व्यक्ति नभएका हुनाले उनको नेतृत्वबाट गलत शक्तिले फाईदा उठाउन सक्ने आशंका पनि गरिदै छ । यसो भएमा अझै दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन देश राजनीतिक दलहरुले नै चलाउनु पर्दछ । जनमत लिएर जनताको प्रतिनिधि भएर नै देश चलाउनु पर्दछ । तर सेनाले वा सामाजिक अभियान्ताले वा कुनै पेशा व्याबसायमा लागेकाले शासन चलाउन गएमा त्यहाँ सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । शेख हसिना देशै छाडेर जानु पर्ने कुनै तानाशाह हैनन । उनले १५ बर्षको आफ्नो शासन अवधिमा जतिसुकै राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै पनि कतै न कतै कसैन कसैलाई अप्रिय लाग्ने निर्णय भइनै हाल्छन । आन्दोलन मथ्थर बनाउन अपनाइएका तरिका बढी निरंकुश प्रकारकारका हुन सक्छन । त्यसमा सेना प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्बाह नगरेको हुन सक्छ । बरु उनले आाम बंगलादेशी जनतासँग एक पटकको लागि क्षमा याचना गर्दै देशलाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्धत गर्नु पर्दथ्यो । बंगलादेशी सेनाले आफ्नो ७६ बर्षिय नेतालाई भारत लगेर छाड्नुको सट्टा देश भित्रै सुरक्षा दिन सक्नु पर्दथ्यो । उनले राजीनामा दिइसके पछि सेना उनको आदेश मान्न बाध्य हुने थिएन । तर उनको संरक्षण पनि गरेन । सेनाको नियतमा खोट थिएन भन्न सकिन्न । राजनीतिक स्थिरताका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आउला कि भनेर मौका हेरे जस्तो देखिएको छ । तर सेनाको यो आकांक्षा यस पटक पूरा हुने अवस्था देखिदैन । हुन त बंगलादेशको छोटो इतिहासमा सेनाले सत्ता कब्जाको प्रयास २९ पटक गरिसकेको छ । जनदबाव पछि मोहमद युनुसलाई पेरिसबाट फर्काएर अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन लागिएको छ । मोहमद युनुुुसले प्रतिशोध लिएर अवामी लिगलाई निशेध गरेर बंगलादेशमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छु भन्ने सोच बनाए भने यो गलत हुन सक्छ । उनले अब अवामी लिग विएनपी, सेना प्रमुख विद्यार्थी नेताहरुलाई बोलाएर आफूले नेतृत्व नगर्ने गरी अन्तरिम सरकार निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नु पर्दछ । बंगलादेशमा चाँडै लोकतान्त्रिक सरकार बनोस । पूर्ण शान्ति स्थापना होस ।  

प्रतिक्रिया