बेद प्रसाद घिमिरे कुनै बेला बलिया रोजगारदाताबाट कमजोर मजदुरको हितरक्षा गर्ने उपायका रुपमा सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) को व्यवस्था भएको हो। त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन निम्ति मजदुरलाई ट्रेड युनियनको परिकल्पना भयो।इतिहासको एक कालखण्डमा यो व्यवस्थाले मजदुरलाई आफ्नो अभीष्ट प्राप्तिमा ठूलो मद्दत पुर्या्एको हो। हामीकहाँ २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि ट्रेड युनियनले आधिकारिकता प्राप्त गर्यो । हुँदाहुँदा सरकारी कर्मचारीले समेत यो अधिकार पाए। आन्दोलनको सफलतालगत्तै कर्मचारीले माग गरेअनुसार सरकारले युनियन खोल्ने अवसर दियो। त्यो लोकरिझ्याइँको बेला भएकाले जसले जे मागे पनि दिने गरिएको थियो। सबैले आफ्नो पेसागत हकहितका निम्ति बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले जबर्जस्ती जरा गाडेका त्यो बेला निजामती कर्मचारीलाई समेत अधिकार दिएर आफ्नो प्रभावमा पार्ने अवसरका रुपमा दलहरूले उपयोग गरे। निजामती कर्मचारीलाई राजनीति गर्न कानुनले रोक लगाएको छ। तर, कानुनका अक्षर र भावनालाई लत्याउँदै कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दल आबद्धताका आधारमा टे्रड युनियनमा संलग्नता राख्दै आएका छन्सरकारले जुन दिन निजामती कर्मचारीभित्र युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था गर्योग, त्यही दिनबाट विकृति र राजनीतीकरण पनि सुरु भयो। सरकारी कर्मचारीलाई निजामती सेवासम्बन्धी ऐन र नियमले शासन गर्छ। उनीहरू त्यस मातहत भएर चल्न सक्दैनन् भने त्यो सेवाबाट बाहिरिनुपर्छ। सरकारले तत्काल ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी कर्मचारी युनियनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीलाई युनियनमा आबद्ध हुन दिएपछि तिनले काम नगर्ने मात्र होइन, आफूभन्दा माथिल्ला तहमाथि समेत अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दलसँग सीधा सम्पर्क हुने भएकाले तिनले माथिल्लो तहमै पजनीसमेत आफैं गरेको देखिन्छ। यसले निजामती कर्मचारीतन्त्रमा विकृतिबाहेक केही ल्याएको छैन। अझ तिनले आफूले चाहेका ठाउँमा सरुवा माग्ने मात्र होइन, बढुवा आदिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत कडाइसाथ लागू गराउँदै आएका थिए। यो स्थितिविरुद्ध परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरी यस्तो व्यवस्था मान्य नहुने भनिसकेको छ। कसैले यो युनियनकै विरुद्धमा मुद्दा हाले भने न्यायालयले समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हालै दुई दिनसम्म कर्मचारीले आन्दोलन गरेर बन्द गर्ने काम गरे। केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई कर्मचारीले कार्यालयमै थुनेर राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यस किसिमको अतिवादमाथि रोक लगाउने बेला भइसकेको छ। सर्वसञ्चित कोषबाट तलबभत्ता खानेले युनियन खोलेर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने भन्ने मान्यतामै त्रुटि छ। हामी चाहिनेभन्दा धेरै क्रान्तिकारी भयौं भन्ने उदाहरण हो यो।

पाँच हजार हस्ताक्षर र १२ जिल्लामा आफ्नो कार्यसमिति भएपछि युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यथार्थमा यस्तो व्यवस्था अन्यत्रका सरकारले गरेका छैनन्। अचेल निजी प्रतिष्ठानमा त ‘नियुक्ति र अवकाश’को कडा प्रावधान आइसकेको छ। हामीकहाँ भने सामूहिक सौदाबाजीका नाममा संस्थाहरू चल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ। एकातिर कर्मचारीले काम नगरेर सरकारलाई असफल बनाउने गरेका छन्, अर्कातिर यो व्यवस्था चरम विकृतिको कारक भएको छ। सेवामा आउने बेला कानुन पालनाको शपथ खाने तर आइसकेपछि त्यसविरुद्ध काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। निजामतीमा देखिएको यो रोक सरकारका प्रहरी तथा सेनाजस्तो संगठनभित्र प्रवेश गर्न नपाए पनि त्यस दिशामा समेत बेलाबेलामा प्रयास भएका थिए। प्रहरीभित्र विद्रोह गराउने काम नेपालगन्जबाट केही वर्षअघि भएको थियो। गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले त्यसको समर्थनसमेत गरेका थिए। मजदुरका निम्ति दिइएको यो अधिकार निजामती कर्मचारीलाई दिनु सर्वथा गलत काम हो। तत्कालै यो व्यवस्था खारेज गर्ने दिशामा लाग्नु आवश्यक छ। निजामती कर्मचारीले राजनीति गरे कारबाही गरी सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ। अहिले निजामती कर्मचारीको संख्या धेरै छ। त्यसलाई एउटा उपयुक्त आकारमा घटाई सेवासुविधा वृद्धि गर्ने र तोकिएको काम नगर्नेलाई हटाउने कडा व्यवस्था नभई कर्मचारी प्रशासन सुधि्रँदैन। विकृतिको कारक कर्मचारी युनियनको चुनाव गराइरहनु आवश्यक छैन। यसको खारेजी अहिलेको माग हो।कर्मचारी युनियन खारेज गर