ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, एनसेल करछली प्रकरणजस्ता अनेकौँ प्रकरणहरू हालसालका ताजा काण्डहरू हुन् । यसअघिका काण्डहरूको कुरै गर्न सकिँदैन, कति छन् कति । देशमा दण्डहीनताको कारणले गर्दा धेरै घोटालाहरू भई नै रहेका छन् र ती क्रमिकरूपले सेलाउँदै गएका पनि देखिन्छन् । देशलाई नै क्षति पु¥याउन सक्ने घोटाला घटाउने र तिनीहरू उपर समयमा कारबाही नहुनाले देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । जसको कारणबाट भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

जति नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन्छन् तिनीहरूको छानबिन गर्न तत्काल समिति गठन गर्ने एक प्रकारको परंपरा नै बनिसकेको छ । समिति गठन गराएर अध्ययन गराउने तर समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने हुँदा समिति गठन गठन गर्नुको कुनै औचित्य रहेको देखिँदैन । यसरी दण्डहीनता बढ्ने अवसर मिलेको देखिन्छ । देशमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हुनाले कुनै पनि सरकारप्रति जनताको विश्वास देखिँदैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पनि नगर्ने परिपाटीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न चिह्न आएको छ । तत्कालका लागि समिति गठन गरेर जनताको आक्रोशलाई मत्थर गराउने चलखेल पनि एक प्रकारको दण्डहीनता नै हो । आफ्नो अनुकूलको प्रतिवेदन नहुँदाको अवस्था र आफ्ना मानिस मुछिने आशंकामा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको कुरामा कुनै शंका नगर्ने ठाउँ नै देखिँदैन ।
नेपालमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको हुनाले नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो । भरथेक गर्ने आफ्ना मान्छे छँदैछ नि भन्ने एक प्रकारको धारणा विकास भएको र उच्च राजनीतिक तहबाट समेत संरक्षण हुने गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने नेपालमा जति नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुने गर्दछन् । ती सबैमा कतै न कतै उच्च राजनीति नेतृत्वको संलग्नताका गन्धहरू आएकै हुन्छन् । अहिलेका जल्दाबल्दा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा नाम जोडिएकोबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । यस अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने अवस्था देखिँदैन र दण्डहीनता मौलाउँदै जाने नै देखिन्छ । यस सन्दर्भमा आमनागरिकले चासो र चिन्ता लिनुपर्ने कुरामा देशको आर्थिक अवस्थाले नै प्रष्ट पारिसकेको छ ।