विश्वमान आङ्गदेम्बे

नेपालमा भर्खरै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठवन्धन सरकार बनेको छ I दुई प्रमुख ठूला पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाएको यो नेपालको राजनीतिमा पहिलो चोटी हो I संसारमै यो बिरलै छ I यस्तो स्थिति किन आयो त? यसमा प्रचण्डको सत्ताको लागी जसलाई पनि जतिखेर पनि धोखा दिनसक्ने चरम अविश्वासको प्रवित्तिले उनिले न्युनतम विश्वास र भरोसा गुमाएर पनि यस्तो स्थिति आएको भन्नेमा दुई मत नहोला I

कोशी प्रदेशमा मात्रै ७ पटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भईसक्यो I

नेपालमा पंचायत हटाएर बहुदलिय व्यवस्था ल्याईएपछि (सन् १९९० पछि) अहिलेसम्म विगत करिब ३४ वर्षमा हालको के पी ओलीको सरकारसम्म गरी २८ वटा सरकार बनिसकेका छन् I अझ नेपालको संघियता सहितको नयाँ संविधान (सन् २०१५ मा) जारी भएपछि ७ वटै प्रदेशमा पनि यसको विकराल असर देखिएको छ I कोशी प्रदेशमा मात्रै ७ पटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भईसक्यो I

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन सगैं प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने र बन्ने क्रम देखिएको छ I पहिले पहिले न्युनतम राजनीतिक नैतिकता र आस्थाको आधारमा गठवन्धन गर्ने र सरकार बन्ने गर्थ्यो I सकेसम्म राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, र अजेण्डा मिल्ने पार्टीहरुसंग मिलेर सरकार बन्ने गर्थ्यो I विगत १०-१५ वर्षमा त्यो पनि तोडियो I सरकार बन्ने र बनाउने आधार विचार, सिद्धान्त, र अजेण्ड नभई नितान्त राजनीतिक स्वार्थ (अझ दलभित्रको गुट र केहि व्यक्तिको स्वार्थ) बन्न पुगेको छ I

सत्ताको लागी जस्तो पनि सहकार्य र जोसंग पनि सहकार्य गर्ने प्रवित्तिले राजनीति संगै देशनै चरम अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेको छ I अहिलेको सरकार पनि कहिलेसम्म टिक्ने हो, भन्न सकिन्न I यस्तो प्रवित्तिले देशलाई दूरगामी असर परिराखेको छ I हामी संसारकै गरिब देश बन्ने दौडमा छौँ अनि विकासमा वंगलादेश र भुटान जस्तो अरु समकक्षी देशहरुसंगको दूरी बढ्दै छ I हामी दिन-दिनै पछि पड्दै छौँ I यो कु-चक्र तोडी राजनीतिक स्थायित्व दिलाउन र दूरगामी विकासमा अगाडी बढाउन निम्न ५ राजनैतिक परिवर्तनहरु अत्वाश्यक छन् I

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री

नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो अपरिहार्य छ I विगतको ३४ वर्षको इतिहासले प्रमाणित गरिसक्यो कि जबसम्म नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुन्नन्, तबसम्म नेपालमा छिन-छिनमै सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलिरहन्छ I पहिलो त नेपालको राजनीति विभक्त छ I राष्ट्रिय स्तरमै ५-६ वटा प्रमुख दलहरु छन् I दोश्रो, नेपालमा ४५% समानुपातिक प्रणाली भएकोले कुनै पार्टीको बहुमत आउन लगभग अशंभव छ I भारतमा जम्मा २ ठूला राष्ट्रिय दल हुँदा अनि समानुपातिक प्रणाली नहुँदा पनि भर्खरको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको बहुमत आएन र गठवन्धन सरकार बनाउनु परेको छ I तेश्रो, प्रधानमन्त्री भनेको देशका सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ I

अहिले व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र बढी चिन्ता छ किनकि वास्तवमा त्यहाँका जनताले मात्र उनलाई भोट दिएका हुन् I अनि हरेक चोटी बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा अर्बौं छुट्याउने र बाँकि देशको बारे खासै मतलब नराख्ने कारण पनि यहि हो I चौंथो, जनताको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन र कसैको नाजायज दवाव सहनु पर्दैन I बालें शाह र हर्क साम्पाङ्गले निर्धक्क संग काम गर्न पाउनुको कारण पनि यहि हो I अहिलो स्थितिमा केहि नेता र केहि गुट अनि दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने र उनीहरुको जस्तोसुकै स्वार्थ पूरा गरिदिनु पर्ने वाध्यता छ I अन्तमा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएमा केन्द्र मा सरकार जे भए पनि प्रदेशमा असर पर्दैन I मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो प्रदेशको जनताले निर्वाचित गरेका हुन्, नकि कुनै पार्टी वा गुट वा नेताले बनाईदिएका हुन् I यति कुराले केन्द्र र प्रदेशमा ५-वर्ष सम्म निर्धक्क टिक्ने बलियो सरकार बन्न सक्छ I

२. समानुपातिकमा पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धा

नेपालमा कार्यन्वयन भएको समानुपातिक व्यवस्थामा आधारभूत परिमार्जनको आवश्यकता छ I अहिले प्रणाली वास्तवमै आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको विपरित छ I २७५ मध्ये १६५ जना निर्वाचित संसद र ११० जना “मनोनित” संसदको हैसियत कदापी समान हुन सक्दैन I भारतमा ५४५ मध्ये जम्मा २ जना मनोनित संसद हुन्छन जसको “मतदान” अधिकार हुन्न र सरकार बनाउने अंक-गणितमा ति २ को गरना हुन्न I नेपालमा समानुपातिक प्रणाली केहि नेताहरुको आफ्नो विश्वासपात्रलाई संसद पद वक्सिस दिने र भागबन्डामा पार्ने गलत प्रवित्ति बसेको छ I प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हार्ने डर भएकाहरुलाई यो चोर बाटो बनेको छ I यसलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ I समानुपातिक अन्तर्गतनै पार्टीभित्र विभिन्न वर्ग, जात, वा लिङ्गको आधारमा उम्मेदवार हुन पाउनपर्छ र कार्यकर्तालाई छान्न मौका दिनुपर्छ I जस्तै नेपाली कांग्रेसको भागमा मधेशी समुदाय बाट १० वटा सिट पर्यो भने, त्यसमा मधेसी समुदायबाट १० भन्दा जति पनि बढी उम्मेद्वारी दिन सक्छन र उनीहरुलाई पार्टीको मधेशी समुदायका कार्यकर्ताहरुले मत दिएर उत्कृष्ट १० जनालाई जिताउने छन् I

३. संसद्को लागि प्राइमरीबाट टिकट

अहिलेको अवस्थामा प्राय सबै प्रमुख पार्टीहरुमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अनि शिर्ष नेताहरुको हातमा टिकट कसलाई दिने भन्ने साँचो छ I क्षेत्रबाट कसलाई सिफारिस गराउने अनि कसलाई मिलेमतोमा टिकट दिलाउने भन्ने वास्तवमा टाउके नेताहरुकै हातमा छ I अमेरिकामा जस्तो आफु कुनै पार्टीको रजिस्टर्ड सदस्य बन्ने र उम्मेदवार उठ्न पाउने अनि पार्टीका रजिस्टर्ड मतदाताहरुबाट मत पाई चुनिन पाउने खालको जस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ I यो नभइन्जेलसम्म गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा जस्ता सक्षम युवा नेताहरुले देश त के पार्टीको नेतृत्व पाउन गारो छ I पार्टी बाहिर लोकप्रिय अनि पार्टीको केन्द्रिय समिति भित्र अलोकप्रिय हुनु पर्ने स्थिति छ किनकि केन्द्रिय समिति र संसदमा उही भागबण्डामा टिकट पाएर शिर्ष नेताहरुका पिछलग्गुहरुको बाहुल्य छ I त्यस्ता सदस्य र संसदहरुले नुनको सोझो गर्दै उही बृद्द शिर्ष नेताहरुको समर्थन गर्छन I यस्तो स्थितिमा  विश्व र गगन जस्ताहरुको सम्भावना न्यून छ I

४. दूर मतदानको व्यस्था

नेपालको ४० लाख भन्दा बढी जनसक्ति देश बाहिर छ – अधिकांश खाडी मुलुकमा I तेस्मा पनि अधिकांश १५ देखि ६० वर्षको उमेरका छन् किनकि ९०% भन्दा बढी रोजगारी र पढाईको लागि गएका छन् I नेपालभित्रै पनि काम, व्यापार, अनि अरु कुराले गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर  बसेकाले आफ्नो क्षेत्रमा मतदान गर्न छुटेका लाखौं होलान I नेपालको १ करोड ५० लाख भन्दा बढी मतदान गर्ने उमेरका जनसंख्या मध्ये करिब २५% त बिदेशमै छन् I विदेशमा मात्रै बस्ने नितान्त नेपाली नागरिक  (जसले बिदेशी नागरिकता लिएका छैनन्) ले मतदान गर्न पाउनुपर्छ I राजनतिक दलहरु मिलेर सरकारले बढी नेपालीहरु रहेका देशहरुमा आफ्नो दुतावास वा कन्सुलेटमार्फत मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र वैकल्पिक रूपमा “चिठीपत्र” बाट हुलाकी मतपेटिका मार्फत मत खसाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ I विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरुले ६० भन्दा बढी संसद निर्वाचित गर्न सक्ने  “मतदान सक्ति” बोकेका छन् I विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विदेशको विकास र प्रणाली देखेका र भोगेका हुनाले उनीहरुले विकास गर्न सक्ने र सुशासनको लागि काम गर्न सक्ने सक्षम उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन सक्छन I

५. समानुपातिक मतमा न्युनतम ५% थ्रेशोल्ड (संघार)

गएको आम निर्वाचन २०७९ (वा सन् २०२२) मा ९ वटा पार्टीले सामानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत ११० सिट पाए I यदि अहिलेको ३% लाई बढाएर ५% थ्रेशोल्ड बनाएको खण्डमा ४ वटा पार्टीको कूल १३% जति सिट ५ ठूला पार्टीलाई जाने थियो I  त्यो करिब १४ समानुपातिक संसद हुनजान्छ I यसले पनि सिटहरु धेरै पार्टीमा बाढीन बाट जोगिन्छ I जतिकम पार्टीमा बाढीयो त्यति राजीनितिक स्थायित्वको लागि राम्रो हुन जान्छ I जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता ! राजनीतिक स्थायित्वको हिसाबले राष्ट्रिय स्तरमा ३-४ वटा भन्दा धेरै प्रमुख पार्टी नभएको राम्रो I

नेपालको १ करोड ५० लाख भन्दा बढी मतदान गर्ने उमेरका जनसंख्या मध्ये करिब २५% त बिदेशमै छन् I

व्यवस्था र व्यक्तिवीचको लडाईमा जहिले पनि व्यवस्थाले जित्छ I त्यसैले नराम्रो व्यवस्थालाई जित्न राम्रो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, नकि हिन्दि फिल्मको “नायक” जस्तो व्यक्ति खोज्दै हिड्ने। त्यो केवल क्षणिक हुनेछ I मान्छे चम्केला तर देश चम्किने छैन I राजनीतिक स्थायित्वको लागि  नेपालमा सबै तप्का र तहका जनतालाई समेटी एउटा व्यापक अभियान वा आन्दोलनको आवस्यकता छ I राजनीतिक स्थायित्वबिना दूरगामी विकास सम्भव छैन I प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बिना राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन I पार्टी भित्र सुधार, समानुपातिक प्रणालीमा सुधार, र सबै मतदातालाई मतदान गर्ने अधार निर्माण नगरिन्जेल सुशासन र राम्रो व्यवस्था सम्भव छैन I

-विश्वमान आङ्गदेम्बे एटलान्टा, जर्जिया, अमेरिका