नेपाल एक सामाजिक विविधता भरिएको देश हो, जहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, र सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यहरू समाहित छन्। तथापि, यो विविधताले समाजमा समानता र समान अवसरको सृजनामा कुनै ठूलो सुधार ल्याएको छैन। विशेष गरेर महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको सामाजिक संरचनामा अझै पनि गहिरो विभेद र असमानता देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आज पनि बाल विवाह एक सामान्य प्रथा हो। महिलाहरू प्रायः लैगिक कारणले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अवहेलना र उत्पीडनको शिकार भइरहेका छन्।नेपालमा लिंग आधारित हिंसा र भेदभाव केवल महिला र पुरुषहरूको बीचमा मात्र सीमित छैन, अपितु LGBTIQ+ समुदायका व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक र कानूनी विभेदको सामना गर्छन्। महिलाको परिभाषा र भूमिकामा लिंगका आधारमा भेदभाव हुँदै आएको छ, र यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाजमा अस्वीकार गर्ने र तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति पनि प्रचलित छ। नेपालका धेरै समुदायहरूमा विधवाहरूलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा दबाबमा राखिन्छ। विधवाहरूलाई प्रायः कपडा र जीवनशैलीमा अझै पनि विशेष प्रतिबन्धहरू लागु गर्न खोजिन्छ । विधवा महिलालाई परिवार सदस्यको रूपमा सम्मान प्राप्त गर्न र समाजमा सशक्त स्थान अत्यन्तै कठिन छ। यहाँ नेपालमा महिला विभेदका विभिन्न आयामहरू, यसको कारणहरू र यसका समाधानका उपायहरूको विश्लेषण गरिनेछ।

महिला विभेदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालको इतिहासमा महिलाको स्थिति प्रायः परम्परागत र पितृसत्तात्मक विचारधाराले प्रभावित भएको छ। पुराना कानूनी संरचनाहरू, सांस्कृतिक र धार्मिक प्रथाहरू र सामाजिक मान्यताहरूले महिलालाई पुरुषको तुलनामा अधिकार र अवसरहरूबाट वञ्चित गरेका छन्। यद्यपि, नेपालमा २० औं शताब्दीको मध्यतिर, विशेष गरी १९५१ मा प्रजातान्त्रिक शासनको प्रारम्भसँगै, महिला अधिकारको क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयास गरिएको थियो, तर त्यो प्रयास असल र द्रुत परिणाम प्राप्त गर्नमा असफल भएको देखिएको छ।

नेपालको पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई सधैं पुरुषहरूको अधीनस्थको रूपमा राखेको देखिन्छ । महिलाहरूलाई घरको कामकाज, बच्चा हुर्काउने, र अन्य घरेलु कामहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ, भने जागिर खाने महिलाहरु कामको दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ, जबकि पुरुषहरूले बाहिरी कामकाज र आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्ने गरेका छन्। यसले महिलाको सामाजिक स्थिति र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कम हुने गर्छ।

महिलाका अधिकार र नेपालको संविधान

नेपालको संविधानले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ र २०१५ को संविधानमा महिलाका लागि विशेष प्रावधानहरू पनि राखिएका छन्। जस्तै, महिलालाई समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा समान अवसर दिने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। तथापि, यद्यपि कानूनी संरचनामा महिला अधिकारको सम्मान गरिएको छ, व्यवहारिक स्तरमा महिलाहरू अझै पनि भेदभावको शिकार भइरहेका छन्।

संविधानले महिलालाई नागरिक अधिकार दिनुका साथै उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा महिलाहरूको स्थिति जस्तो थियो, त्यस्तै रहेको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरू अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको अधीनमा छन्।

नेपालको संविधानमा महिलाहरूको अधिकारलाई बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि विशेष प्रावधानहरू पनि राखिएका छन, जस्तै:

धारा ४२: यो धारा महिलाहरूको विशेष संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्दछ। यसले महिलाहरूको शोषण, बलात्कार, घरेलु हिंसा, मानसिक र शारीरिक दुर्व्यवहारबाट जोगाउनका लागि कानूनी सुरक्षा र संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्दछ।
धारा ५०: यो धारा समान प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग सम्बन्धित छ र यसले महिला सशक्तिकरणको सुनिश्चितता गर्दछ। यस अनुसार, संविधानले महिलाको सक्रिय भागीदारीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका विभिन्न अंगहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको ३३% को सुनिश्चितता गरेको छ।
धारा २३ (४): महिलाहरूको शारीरिक र मानसिक शोषण विरुद्ध राज्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
धारा ४५: यसले महिलाहरूको यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको पीडितलाई न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूका लागि ऐतिहासिक कदम चालेको छ। संविधानले महिलाहरूका लागि समानता र अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ, जसले महिला सशक्तिकरणको दिशा तय गर्न मद्दत पुर्याएको छ। यद्यपि, कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र महिला अधिकारको रक्षा गर्ने सामाजिक परिवर्तन अझै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।

महिला विभेदका प्रमुख कारणहरू:

सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना:
नेपाली समाजमा महिलाको भूमिका परम्परागत रूपमा घरको चुलोचौको भित्र नै सीमित गरिएको छ। जाति, धर्म र संस्कृतिका आधारमा महिलाको भूमिका निर्धारण गरिएको छ। पुराना परम्परागत धारणाहरू जसले महिला सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका असमानताका मान्यताहरू निर्माण गरेका छन्, आज पनि व्यापक छन्। यसका कारण महिलाहरूलाई घर बाहिरका गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउन र समाजमा आफ्नो स्थान बनाउन कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दछ।

शिक्षा र जागरूकता अभाव:
शिक्षा र जागरूकताको अभावले महिलाका अधिकारको पूर्ण उपयोगमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ। नेपालमा ग्रामीण इलाकामा महिला शिक्षा पाउने दर अत्यन्त कम छ। शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई शिक्षा प्राप्तिमा ठूलो भेदभावको सामना गर्नुपर्छ। यसले महिलाको सशक्तिकरणको प्रक्रिया लाई बाधा पुर्याउँछ र उनीहरूको व्यक्तिगत र सामाजिक अधिकारलाई समेत एउटा दायरा भित्र राखेको छ।महिलाको शिक्षा स्तर सुधार गर्न, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा, शिक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अभियानहरूको आवश्यकता छ। यदि महिलाले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछन् भने उनीहरूको सशक्तिकरण सम्भव हुनेछ।

कानूनी र न्यायिक संरचनामा असमानता:
नेपालमा महिलाहरूको लागि कानूनी अधिकार भए तापनि, न्यायिक संरचनामा पुरुषहरूको प्रभुत्व कायम रहेको छ। विशेष गरी, बलात्कार, घरेलु हिंसा र अन्य शारीरिक दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा महिलाहरूको अधिकारको उल्लंघन हुन्छ। न्यायालयसम्म पुगेका धेरै घटनाहरूमा महिलाले न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ, किनकि प्रायः उनीहरूको बयान र प्रमाणलाई कम महत्त्व दिइन्छ। साथै, प्रहरी र न्यायिक अधिकारीहरूको सोच पनि प्रायः पुरुषवादी र पक्षपाती रहेको देखिन्छ।महिलाको अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालका कानूनी संरचनामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। महिलालाई न्याय प्राप्ति प्रक्रिया सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेछ। महिलाको पक्षमा रहेका कानूनको कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्नुपर्छ।

आर्थिक असमानता:
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अर्थतन्त्रमा समान अवसर छैन। उनीहरू प्रायः कृषि, घरेलु काम र अन्य श्रमिक कामहरूको लागि मात्र सीमित रहन्छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता र सशक्तिकरणलाई रोक्दछ। महिलाले घरको आर्थिक जिम्मेवारीमा अहम भूमिका खेल्छन् तर उनीहरूले काम गरेको मूल्य अझै पनि प्रायः पुरुषहरूको तुलनामा कम छ। महिला सशक्तिकरणका लागि उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार्नका लागि कृषि, व्यवसाय र उद्योगका क्षेत्रमा विशेष पहल गर्नुपर्नेछ। महिलालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम र अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य र परिवार नियोजन:
नेपालमा महिलाको स्वास्थ्य पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो। स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँच र उपचारको गुणस्तर पुरुषहरूको तुलनामा कम रहेको छ। साथै, परिवार नियोजनका विषयमा महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण अधिकार छैन, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ।महिला स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्न र महिला स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ। साथै, परिवार नियोजनका बारेमा महिलालाई स्वावलम्बी निर्णय गर्ने अधिकार दिने आवश्यक छ।

महिलाका अधिकार र सशक्तिकरणको दिशा:
नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रहरूमा सुधारका लागि धेरै संगठन र सरकारी पहलहरू भइरहेका छन्। महिला सशक्तिकरणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र कानूनी संरचनामा सुधार आवश्यक छ। महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरू अघि बढाइएका छन्।महिला अधिकार र सशक्तिकरण एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महिला अधिकारहरूको सम्मान र सुरक्षामा चुनौती पुर्याउने गर्दै आएको छ। यद्यपि, नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका अधिकारलाई समानता र समान अवसरको आधारमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र महिलाको सशक्तिकरणको मार्गप्रदर्शन गरेको छ।

नेपालमा महिला विभेद एक गम्भीर समस्या हो, जसले समाजको समग्र विकासमा ठूलो अवरोध पुर्याउँछ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानूनी संरचनामा केही सुधार ल्याइएको भए पनि वास्तविक व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ। महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझा पहल र संवेदनशीलता अत्यावश्यक छ। नेपालका महिला यदि आफ्नो अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् भने यो देश थप समृद्ध र समानतामा आधारित समाजमा रूपान्तरण हुनेछ।

बाबा राजेश्वरी थापा
भियना, अष्ट्रिया