गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गर्दै एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिलाई संघको कार्यालय बुझाउन सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार संघलाई एकैसाथ दुई वटा पत्र पठाउँदै उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले रहेका छन् । तर, संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट बद्री केसीले कामकारबाही गर्दै आएका छन् । एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा अदालतले दिएपनि घलेले हालसम्म संघमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।

यही बीचमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको छ । निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगेको भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै निर्देशनालयको अर्को पत्रमा समितिको आवश्यक काम कारबाहीमा समन्वय गर्नका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

संघकी सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले फैसला निर्देशनालयको पत्र आइतबार नै प्राप्त भएको बताइन् ।

संघको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्केर घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो ।

सोही फैसलापछि संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई परराष्ट्रले काम गर्न नदिएको भन्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई कार्यालयबाटै काम गर्न आदेश दिएको थियो ।

घलेले चाहिँ आफू आधिकारिक भएको बताउँदै एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । जसअनुसार आगामी मे मा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घलेले मिति घोषणा गरेका छन् ।

यस्तै बद्री केसी पक्षको एनआरएनएले पनि अक्टोबरमा छुट्टै महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ । यसरी हाल दुई पक्ष रहेको एनआरएनएमा एकले अर्कोलाई नमानिरहेको स्थितिमा सर्वोच्चले आइतबार फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्राचार गरेसँगै एनआरएनएमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ ।

साभार :रातोपाटी