‘साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निक्यौल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्त्वपूर्ण विषय मध्येको भवन संरचनाको सम्बन्धमा साझेदारी बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रही अध्ययन भइरहेको परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई सकेपश्चात् प्रचलित कानुनी व्यवस्था, मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने भनी मिति २०६१।११।२२ मा प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकोले सो अनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ’, बालेनको तर्फबाट वरिष्ठ शाखा अधिकृत शान्ता पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा महानगरपालिकामा खटाएको कर्मचारी सरोज प्रसाद गुरागाईंलाई बालेनले हाजिर गर्न नदिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित पत्राचार गरेको थियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा खटाइएका गुरागाईंले आफूलाई गत पुस ८ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष लिखित गुनासो गरेका थिए । महानगर प्रमुख बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाई काम गर्न नदिएको तथा अनेक झुटा लाञ्छनाहरू समेत लगाएको गुरागाईंले मन्त्रालयलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘समृद्धि आयोजना’को प्रमुखका रूपमा कार्यरत गुरागाईंलाई मन्त्रालयले गत भदौ २७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिका पठाएको थियो । पुरानो बसपार्कको भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको महानगरले बताउँदै आएको छ । सो प्रकरणमा छानबिन चलिरहेको भन्दै बालेनले उनलाई काम गर्न दिएका छैनन् ।

रातोपाटी बाट