एकबहादुर क्षत्री

घनश्याम भुसालले नोट खारेजीको अभियान चलाउन सक्छन् ?

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले यदि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफूलाई अगाडि बढाउन खोजेको हो भने सोही अनुसार विकल्प दिन सक्नुपर्छ । एउटा विकल्प ९० दिने योजना हो । यो आवाज अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले शुक्रबार एउटा माग सरकारसँग राख्यो– सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं । यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गठन गर्ने उसको प्रस्ताव छ ।

‘… हाम्रो प्रस्ताव छ : अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धका साथ एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरियोस्,’ महासचिव घनश्याम भूसालले सार्वजनिक गरेको बक्तव्यमा भनिएको छ ।

तर, नेपाली राजनीतिमा यो कुनै नयाँ र नौलो माग होइन । प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेको सात दशकदेखि समय क्रममा राजनीतिक दल र नेताले राख्दै आएको माग र उठाउँदै आएको विषय हो । जब देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ भनेर भन्न मन लाग्छ तब राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउन सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाउँछन ।

एकिकृत समाजवादीले पनि यो पपुलर हुनका लागि राखेको माग हो । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वक्तव्यमै लेखेको छ– भ्रष्टाचार सबैतिर छ, तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणाली नै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन, अर्थात् राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ ।’ यदि यो बक्तव्यमा लेखिएको विषय एकीकृत समाजवादीलाई बोध भएको भए किन आफैँ छानबिनका लागि तयार नभएको ? विगतमा सरकारमा रहँदा यो विषय किन अगाडि नबढाएको ? एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आफैँ पूर्वप्रधानमन्त्री हुन । उनले सरकारको नेतृत्व गर्दा किन बन्न सकेन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोग ?

माधव नेपाल आफैँ ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको चर्चित मुद्दामा आरोपित छन् ।

किन यस्तो आरोप उनीमाथि लाग्यो ? नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान नै नहुने गरी किन ऐन बनाइए ? नीतिगत भ्रष्टाचारलाई किन अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने ऐन बन्न सकिरहेको छैन ।

संयोग नै मान्नुपर्छ– एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति छानबिनको माग गरिरहँदा उच्च पदस्थ व्यक्ति समेत तानिन सक्ने गरी बन्न लागेको नीतिगत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको छ ।

एकिकृत समाजवादीले पनि यो पपुलर हुनका लागि राखेको माग हो

हालको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका संसद् वा समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही हुँदैन ।

यस्तो व्यवस्था बदलेर नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार समेत अनुसन्धानको दायरामा आउने गरी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।

कांग्रेस नेता हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले जुटाएको सहमतिअनुसार हालको व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ र नीतिगत भ्रष्टाचार समेत अनुसन्धानको दायरामा आएर कारबाही हुन्छ ।

उपसमितिले नीतिगत नहुने भनेका विषय पहिचान गरेको छ । जुन तीन वटा रहेको छ ।

१. कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद, सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय,
२. कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय,
३. कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय ।

एकातिर एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति छानबिनको माग गरिरहेको छ अर्कोतिर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्ने गरी बनेको विधेयक अलपत्र परेको छ ।

नीतिगत निर्णयका आडमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा दलहरूको नीति दोहोरो हुँदा बोली र व्यवहार मिलिरहेको छैन । परिणाममा निर्णय र योजनामा उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पति छानबिनको विषय आउँछ, व्यवहारमा यसका लागि आवश्यक ऐन बनाउने अग्रसरता देखिन्न । यो केवल नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने र भोटको राजनीति गर्ने मेलो मात्रै भइराखेको छ ।

परिणाममा मौजुदा ऐन र कानुन छलेर मन्त्रिपरिषद्ले पटके मापदण्ड बनाउँछ, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाझिने गरी अपारदर्शी रूपमा निर्णय गर्छ र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको संज्ञा दिएर भ्रष्टाचार गर्छ । यो प्रवृत्ति शासनसत्तामा रहेकाहरूले विकास गरेको प्रवृति हो । नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रमाण पनि यही हो । सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका योजनाका विषयमा निर्णय गर्दा छानबिनमा परिने डरले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दा भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।

यो प्रवृत्ति शासनसत्तामा रहेकाहरूले विकास गरेको प्रवृति हो । नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रमाण पनि यही हो ।

पछिल्लो पटक ठूला घोटालाका रूपमा सतहमा आएका वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स, ललिता निवासको सरकारी जग्गा, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, पतञ्जली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग, तारागाउँको जग्गा भाडाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो ।

कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने प्रावधान राखेर कानुन बनाउन आफैँ रोक्न लाग्ने र आफैँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति छानबिनको माग गर्दे दैद्ध चरित्रले नेपाली राजनीति नै दुर्घन्धित छ । यसकारण यस्तो दैद्ध चरित्र रोक्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने नीति आवश्यक छ ।

कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचार रोकिन्न । नारा र मागले भ्रष्टाचार रोकिन्थ्यो भने नेपाल झन झन भ्रष्टचार हुने देशको सूचीमा उकालो लागिरहेको हुने थिए ।

भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणले नेपालको अवस्था झन् खराब देखाएको छ । यही नै प्रमाण हो । यसवर्ष मात्रै अर्को संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा समेटेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा परेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने राज्यका नियमन र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई थप अधिकार दिएर बेथिति नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो भ्रष्टाचारलाई तल्लो तहसम्मै पु¥याउने गरी सरकारका गतिविधि भइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार संघबाट प्रदेशतिर झरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने विषय राखिएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । नीतिगत निर्णयको अधिकार प्रदेश सरकारले मागेको छैन । माग्दै नमागेको अवस्थामा यो अधिकार प्रदेशसम्म पु¥याउने कसरतमा नेताहरू छन् । अर्कोतिर आफैँ नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भनेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति छानबिनको माग गर्छन । यो नेताहरूको आफैँमा नमिल्दो चरित्र हो । यसकारण यो अमिल्दो व्यवहार मिल्दो बनाउन भ्रष्टाचार नै नहुने वा भ्रष्टाचार हुने कानुनी र व्यवहारिक बाटाहरू बन्द गरिनुपर्छ ।

एकीकृत समाजवादी एमालेबाट फुटेर बनेको पार्टी हो । एमालेमा सुशासन र पारदर्शीता भएन भनेर नयाँ पार्टी बनाएको हो । अर्थात, एमालेमा समेत आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई लगाएको हो । यदि भ्रष्टाचाररहित बनाउने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न थालोस् ।

अर्कोतिर आफैँ नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भनेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति छानबिनको माग गर्छन ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले यदि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफूलाई अगाडि बढाउन खोजेको हो भने सोही अनुसार अभियान घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्रै बोली र व्यवहारमा एकरुपमा देखिन्छ । यसका लागि एउटा विकल्प ९० दिने योजना हो । एकीकृत समाजवादीले ९० दिन समय लिएर सरकारलाई नोट खारेजी गर्ने गरी योजना बनाउन सरकारलाई सुझाउँदै अभियान चलाउन सक्छ । ताकि सरकार ९० दिनभित्र नोट खारेज गर्ने योजनामा अगाडि बढ्न दबाबमा परोस् । ९० दिनभित्र सबै कारोबार बैंकिङ प्रक्रिया वा डिजिटल हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यो आवाज एकीकृत समाजवादीले अगाडि बढाउन सक्छ ।