एकबहादुर क्षत्री

११ फागुन २०८१ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिवन्ध लगाउन माग गरे ।

‘हजार र पाँच सयका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयता स्थापना गर्न आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार कान्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरौं,’ सांसद केसीले भने ।

शून्य समयमा बोलेका सांसदको आवाजबारे सरकारले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

.आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनु पर्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, सरकार केसीको प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएन । किनभने, सरकार यस्तो नीति अवलम्बन गर्नेतिर सोचिरहेको छैन । नोटमा प्रतिवन्ध वा नोट खारेजीको विषय नेपालमा उठिरहने विषय हो ।

हरेक सरकार यो विषय उठेकोबारे सुनेको नसुन्यै छ । किनभने, नोटको आवश्यकता सबैभन्दा बढी राजनीतिज्ञलाई आवश्यक पर्छ । चुनावमा गरिने अपारदर्शी खर्च नोटबाटै हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट गरिने कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले अपारदर्शी कारोबारका लागि नोटको प्रयोग भइराखेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिवन्ध लगाउन माग गरे ।

सामान्यताः नोटको प्रयोगक दुई कामका लागि प्रयोग भइराखेको छ । पहिलो : दैनिक कार्यका लागि र दोस्रो भ्रष्टाचार गर्नका लागि ।

दैनिक कार्य चलाउन नोट नभए पनि चल्छ । डिजिटल युगमा बिना नोट कारोबार गर्न सकिन्छ । एकैपटक सरकारले नोट खारेज गर्न हुँदैछ । किनभने नोटको कारोबार दैनिक कार्यका लागि गरिरहेकाहरू मारमा पर्न सक्छन् । यस्तो समस्या हुन नदिनका लागि सरकारले निश्चित समय दिन सक्छ ।

सरकारले चाहे बढीमा ९० दिनमा नोट खारेज गर्न सक्छ । खुद्रा पसलमा खरिदमा लागि डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले तीन महिने योजना बनाएर खुद्रा पसलमा समेत नोटको कारबार नहुने वातावरण बनाउन सक्छ ।

९० दिन भनेको खुद्रा पसलहरुदेखि सबैलाई डेभिड कार्ड र क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्नका लागि समय दिन हो । खुद्रा पसलमा समेत नोट नभए पनि हुने नीति लिएर अगाडि बढेपछि यसको समीक्षा हुन सक्छ । तीन महिना पछिको अर्को महिनादेखि सामान किन्दा बंैकबाट भुक्तानी अनिवार्य गर्दा यसको प्रभाव थाहा लाग्छ । कतै नोट चाहिने नै अवस्था छ भने त्यस क्षेत्रका लागि सरकारले विशेष नीति लिन सक्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नोट चाहिने वा नचाहिने भन्ने ठाउँ पत्ता लागेपछि त्यसका लागि विशेष नीति लिएर त्यस क्षेत्रमा समेत निश्चित समयपछि नोट नचल्ने बनाउन सक्छ ।

यसरी नोट बिना नै कारोबार हुन सक्ने भएपछि यसको प्रयोग केवल भ्रष्टाचार गर्नका लागि मात्रै बाँकी रहन्छ । अर्थात, दैनिक कार्यमा नोट नभएपनि हुने बनाइएपछि स्वतः भ्रष्टाचार न्युनीकरण वा नहुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसो गरिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायको प्रभावकारिता समेत बढ्छ । अन्यथा, आर्थिक लेनदेनमा अख्तियारको मुद्दा अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने हुन्छ भनेर आरोप लागिरहन्छ ।

एउटा उदाहरण हो– ७० करोड घुस मोलमोलाइ गरेको अडियो टेपमाथिको छानबिन । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग जोडिएको यो विषय सार्वजनिक भएको ५ वर्ष बित्यो ।

अख्तियारले कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छ कुनैलाई दिँदैन भन्ने पनि यो एउटा प्रमाण हो । किनभने, आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध डेढ महिनामा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले ७० करोड लेनदेन गरेको अडियोबारे ५ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन । बरु यो अवधिमा अख्तियारका पदाधिकारीहरुले बास्कोटा विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्न भने पटकपटक प्रयास गरे । किन यस्तो प्रयास गरे ? कुनै जवाफ अख्तियार दिँदैन ।

एउटा उदाहरण हो– ७० करोड घुस मोलमोलाइ गरेको अडियो टेपमाथिको छानबिन । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग जोडिएको यो विषय सार्वजनिक भएको ५ वर्ष बित्यो ।

एकाध महिनामै अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्नेमा यति लामो समयसम्म अनुसन्धान नटुंग्याउनु र फाइल निर्णयविहीन अवस्थामा राख्नु आश्चर्य हो । राजनीतिक पात्र र आर्थिक अनियमितता जोडिएका घटनामा आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने कैयौं उदाहरणमध्ये यो एउटा केस हो ।

बनेपास्थित आईटी पार्कमा स्थापना हुने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गरेमा प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गर्दाको अडियो रेकर्ड ८ फागुन, २०७६ मा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालका प्रभावशाली मन्त्री बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । उक्त अडियो रेकर्डमा मन्त्री बास्कोटाले कमिसन बापत ५४÷५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भएपछि लागत बजेट बढाएर एक अर्ब बनाउन आग्रह गरेको संवाद सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री बास्कोटाले कुराकानीमा भनेका थिए, ‘त्यो कर्मचारी (अश्लील शब्द बोल्दै)ले बनाएको त ३५ अर्बको छ । अब यता २७ अर्ब निस्कयो भने २८ अर्बको बनाउनुस् ।’
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बढाएको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो । यो ५ वर्षको अवधिमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् भने केही सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । तर आपूर्तिअघि नै प्रिन्टिङ प्रेस कम्पनीका एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ गर्ने बास्कोटामाथिको छानबिन अलपत्र परेको हो ।

अडियो रेकर्ड सार्वजनिक हुनासाथ अख्तियारले ‘घटनाबारे आयोग सञ्चार माध्यमबाट सूचित भएको’ भनी प्रतिक्रिया दिएको थियो । अनुसन्धान अघि बढेयता अख्तियारमा नवीनकुमार घिमिरे, कार्यबाहक प्रमुख डा. गणेशराज जोशी र प्रेमकुमार राईले नेतृत्व गरेका छन् । अनुसन्धान अघि बढाउन चासो नदिएका तीनैजनाले आफ्नो कार्यकालमा अनुसन्धानको फाइल सदाका लागि टुंग्याउने प्रयास गरेका थिए ।

घुस प्रकरण सार्वजनिक हुनुअघि नै मन्त्री बास्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे अख्तियारमा विभिन्न उजुरी परेका थिए । तर ५० करोडबाट सुरु भएर मोलमोलाइ एक अर्ब लागत बढाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा भने अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन ।

यस्ता कैयन उदाहरण छन् जो अख्तियारमा अड्कििएर रहेका छन् । तर, पैसाको कारोबार मिलेको वा राजनीतिक सम्बन्ध नाजेडिएका फाइल अगाडि बढ्छन् । बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक हुनुभन्दा एक वर्षअघि अख्तियारका बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । १ फागुन, २०७५ मा घटना सार्वजनिक हुनासाथ पाठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर राजीनामा बुझाए ।

भिडियो प्रकरणलाई अख्तियारले यति महत्वका साथ लियो कि डेढ महिनाभित्र उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पाठक विरुद्धको उजुरी डेढ महिनामा टुंग्याएको अख्तियारले उस्तै प्रकृतिको फाइल ५ वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका पाठक फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक र पूर्वमन्त्री बास्कोटाको अडियो फाइल प्रकरण कानुनी रुपमा समान प्रकृतिको थियो । पूर्वआयुक्त पाठक पनि घुससहित पक्राउ परेका थिएनन्, ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकारेको भिडियो मात्र सार्वजनिक भएको थियो । पूर्वमन्त्री बास्कोटा पनि रंगेहात पक्राउ परेका होइनन्, एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।

पाठकको भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले अख्तियार र पछि अदालतमा समेत आफैंले भिडियो खिचेको, पाठकलाई आफूले घुस बुझाएको भनी स्वीकारेका थिए । विजय मिश्रले आफूसँगको कुराकानीमा बास्कोटाले कमिसन मोलमोलाइ गरेको र त्यो कुरा आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड भएको बताएका थिए ।

पाठक विरुद्धको उजुरी डेढ महिनामा टुंग्याएको अख्तियारले उस्तै प्रकृतिको फाइल ५ वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ ।

यी उदाहरण नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरुले अख्तियार जस्ता निकायलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्ने र त्यसले अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरेका उदाहरण हुन जो आफैँमा भ्रष्टाचारसँग समेत सम्बन्धित छन् । उस्तै प्रकृतिको एउटा उजुरी मुद्दाको रुपमा दर्ता हुँदा अर्कोमाथि अनुसन्धान नै नहुनुले यस्तो आशंकालाई नै मलजल गरिरहेको छ ।

होइन भने गैरकानुनी रुपमा लेनदेनको प्रयास भएको छ भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान आकर्षित हुन्छ । पूर्वमन्त्री जस्तो व्यक्ति जोडिएकाले त्यस्तो घटना त छिटो अनुसन्धान गरेर टुंग्याउनुपर्ने हो । सबैभन्दा ठूलो शक्ति लागेकाले नै अनुसन्धान सुस्त भएको होला । त्यो ठूलो शक्ति भनेको पैसा नै त होला । यसकारण पनि नोट खारेजी भ्रष्टचार हटाउने उपाय हो । पैसाकै कारणले कुनै मुद्दामा छानबिन हुने र पैसाकै कारणले कुनै मुद्दामा छानबिन नहुने अवस्थाका लागि समेत नोट खारेजीले चिर्न सक्छ । यस नीतिका लागि नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको निरन्तर खबरदारीको समेत आवश्यक छ । अन्यथा, भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिवद्धता केवल नारामा मात्रै सीमित हुन्छ ।