ट्रम्प प्रशासनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गर्दै एक तल्लो अदालतको निर्णयलाई रोक्न माग गरेको छ। उक्त निर्णयले छ वटा संघीय एजेन्सी( निकाय)हरुमा १६,००० भन्दा बढी परीक्षात्मक (प्रोबेशनरी) कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।

न्याय विभागले गरेको यो आपतकालीन आग्रह ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदम हो, जसले राष्ट्रपति ट्रम्पको विभिन्न नीतिहरूमाथि दायर १०० भन्दा बढी मुद्दाहरूको सामना गरिरहेको छ। 

यसअघि प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशलाई रोक्ने आदेश (इनजङ्क्शन) खारेज गर्न पनि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको छ, जसको निर्णय अर्को महिनाको सुरुवातसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो पछिल्लो कानुनी विवाद अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश विलियम आल्सपको निर्णयसँग सम्बन्धित छ। यसअघि यस महिनामा उनले छवटा निकायहरू कृषि, रक्षा, ऊर्जा, आन्तरिक लगायत विभागहरूलाई गत महिना बर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरू पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएका थिए।

कानुनी चुनौती संघीय मजदुर संगठनहरू र गैरनाफामूलक समूहहरूले दिएका थिए। उनीहरूले कर्मचारी बर्खास्ती अवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।

संघीय कर्मचारी प्रबन्धन कार्यालयले ती बर्खास्तीहरू निर्देशन गर्ने अधिकार नभएको न्यायाधीशको ठहर छ।

ट्रम्प प्रशासनद्वारा सर्वोच्च अदालतसँग ६ निकायका संघीय कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न रोक लगाउन आग्रह

ट्रम्प प्रशासनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गर्दै एक तल्लो अदालतको निर्णयलाई रोक्न माग गरेको छ। उक्त निर्णयले छ वटा संघीय एजेन्सी( निकाय)हरुमा १६,००० भन्दा बढी परीक्षात्मक (प्रोबेशनरी) कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।

न्याय विभागले गरेको यो आपतकालीन आग्रह ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदम हो, जसले राष्ट्रपति ट्रम्पको विभिन्न नीतिहरूमाथि दायर १०० भन्दा बढी मुद्दाहरूको सामना गरिरहेको छ। 

यसअघि प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशलाई रोक्ने आदेश (इनजङ्क्शन) खारेज गर्न पनि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको छ, जसको निर्णय अर्को महिनाको सुरुवातसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो पछिल्लो कानुनी विवाद अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश विलियम आल्सपको निर्णयसँग सम्बन्धित छ। यसअघि यस महिनामा उनले छवटा निकायहरू कृषि, रक्षा, ऊर्जा, आन्तरिक लगायत विभागहरूलाई गत महिना बर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरू पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएका थिए।

कानुनी चुनौती संघीय मजदुर संगठनहरू र गैरनाफामूलक समूहहरूले दिएका थिए। उनीहरूले कर्मचारी बर्खास्ती अवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।

संघीय कर्मचारी प्रबन्धन कार्यालयले ती बर्खास्तीहरू निर्देशन गर्ने अधिकार नभएको न्यायाधीशको ठहर छ।