अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश विरुद्ध विभिन्न वकालत गर्ने संस्था(एड्भोकेशी ग्रुप)हरूले सोमबार मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त आदेशले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई कठोर नियमहरू लागू गरेर पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको भन्दै यसलाई “अवैध कार्य” भन्दै अदालतमा चुनौती दिइएको हो।

मुद्दामा ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले संघीय निर्वाचन प्रक्रियामा एकपक्षीय रूपमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ। यो आदेशले मतदाताको दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य गर्ने, हुलाकमार्फत मतदान गर्नेसम्बन्धी समय सीमा सीमित गर्ने लगायतका प्रावधान समेटेको छ। अभियोग अनुसार, यी कार्यहरूले ट्रम्पको संवैधानिक अधिकार नाघ्ने र लाखौं अमेरिकी नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सम्भावना रहेको छ।

“यस आदेशले सत्ता पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी आदेशमार्फत निर्वाचन नियम निर्धारण गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ,” मुद्दामा दाबी गरिएको छ।

यो मुद्दा क्याम्पेन लिगल सेन्टर र स्टेट डेमोक्रेसी डिफेन्डर्स फन्ड नामक वकालत गर्ने सँस्थाहरुद्वारा दायर गरिएको हो, जसमा लिग अफ युनाइटेड ल्याटिन अमेरिकन सिटिजन, सेक्युर फ्यामिलीज इनिसिएटिभ, र एरिजोना स्टुडेन्ट्स एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व रहेको छ। मुद्दाले कार्यकारी आदेशका केही भागहरू लागू हुन नदिन र ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेका निर्देशनहरू रद्ध गराउन संघीय अदालतसँग माग गरेको छ।

ट्रम्पको आदेशले मतदाता दर्ताका लागि राहदानी, वास्तविक परिचय पत्र (रियल आईडी), वा सैन्य परिचय पत्र अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर, मुद्दाले जनाएअनुसार, आदेशमा आदिवासी सरकारहरूद्वारा जारी परिचय पत्र वा जन्म प्रमाणपत्रलाई वैध प्रमाणको रूपमा मानिएको छैन, जसले लाखौं व्यक्तिलाई मतदाता बन्न असहज बनाउनेछ।

मुद्दाले ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अदालतसँग यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन अनुरोध गरेको छ।