संघीय आन्तरिक राजस्व सेवा (आइआरएस ) ले अब आप्रवासीहरूको कर विवरण अमेरिकी आप्रवासन तथा सीमा प्रवर्तन विभाग (आईसिइ) सँग बाँड्ने निर्णय गरेको छ। यो कदमले अमेरिका भित्र गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूको पहिचान र निर्वासन प्रक्रिया तीव्र बनाउनेछ।

सोमबार सार्वजनिक भएको एक अदालती दाखिलामा आइआरएसले गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस) सँगको सम्झौतासम्बन्धी जानकारी खुलाएको हो। यो मुद्धा पब्लिक सिटिजन नामक संस्थाद्वारा दायर गरिएको हो, जसले अमेरिकी वित्त विभागलाई आप्रवासन अधिकारीहरूसँग कर विवरण बाँड्न रोक लगाउन खोजिरहेको छ।

सम्झौताअनुसार आइआरएसले सबै अनुरोधको समीक्षा गर्नेछ र खुलासा गरिएका विवरणहरूको अभिलेख राख्नेछ। अत्यधिक गोप्य राखिएको उक्त सम्झौताले आईसिईलाई आप्रवासीहरूको नाम, ठेगाना र अन्य विवरण प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।

वित्त विभाग(ट्रेजरी )का अनुसार यो कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सीमा सुरक्षा नीतिको हिस्सा हो, जसअन्तर्गत देशभर अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि कठोर कार्यहरू भइरहेका छन् जस निर्वासन, कार्यस्थल छापा र बिदेशी शत्रु ऐनको प्रयोग समावेश छन्।

तर गोपनीयता समर्थकहरू र कानुनी विज्ञहरूले भने यो सम्झौताले नागरिकहरूको गोपनीयता अधिकारमाथि आँच पुर्‍याउने चेतावनी दिएका छन्।

आइसिईका कार्यकारी निर्देशक टड लायन्सले विशेषतः झूटो परिचय प्रयोग गरी लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि गरिने र यो सहकार्य आपराधिक घटनाहरूमा मात्र केन्द्रित हुने बताए ।