राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको नीति परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेपछि सोमबार २.२ बिलियन डलर बराबरको बहुवर्षीय अनुदान र ६० मिलियनको ठेक्का रकम रोक्का गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हार्वर्डले ट्रम्प प्रशासनको नीति परिवर्तनको माग अस्वीकार गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकार र शैक्षिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा अडान लिएको जनाएको छ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका कार्यकारी अध्यक्ष एलेन एम. गार्बरले भने, “विश्वविद्यालय आफ्नो स्वतन्त्रता वा संविधानिक अधिकार नछोड्ने अडानमा छ।” उनले ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने कुरा कानुनी सल्लाहकारमार्फत जानकारी गराइसकेको बताए।

प्रशासनको मागमा हार्वर्डको विविधता, समानता र समावेशिता (डिइआइ ) कार्यक्रमहरू हटाउने, हाता भित्र भएको प्रदर्शनमा मुखौटो (मास्क) लगाउन रोक लगाउने,योग्यतामा आधारित भर्ना र नियुक्ति प्रणाली ल्याउने, र “शैक्षिकभन्दा बढी कार्यकर्ता सोच राख्ने” प्राध्यापकहरूको अधिकार घटाउने जस्ता कुरा समावेश छन्।

यी मागहरू विशेष गरी बिश्वबिद्यालय परिसरहरूमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरू र इजरायल -हमास युद्धपछि देखिएका आन्दोलनहरूको जवाफमा बनाइएको संघीय कार्यबलद्वारा अगाडि सारिएको हो।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पले उच्च शिक्षालाई पुनः महान बनाउने लक्ष्यसाथ विश्वविद्यालयहरूमा फैलिएको जातीय भेदभाव, हिंसा र यहूदी विरोधी सोचको अन्त्य गर्न काम गरिरहेका छन्। यदि कुनै संस्था शीर्षक ६ कानुन उल्लंघन गर्छ भने, त्यसले संघीय कोष प्राप्त गर्न सक्दैन।”

यसबीच, हार्वर्डका प्राध्यापकहरूको संगठन (एएयुपी)ले संघीय अदालतमा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विश्वविद्यालयको कोष काट्ने निर्णय तत्काल रोक्न अस्थायी आदेशको माग पनि गरेको छ।

हार्वर्ड कानुन संकायका प्राध्यापक निकोलस बोवीले भने, “राष्ट्रपतिले विश्वविद्यालयहरूलाई बोल्न र पढाउन के गर्न पाइन्छ भनेर निर्देशन दिन खोज्नु पहिलो संशोधनको स्पष्ट उल्लंघन हो।”

यो प्रकरण अमेरिकामा उच्च शिक्षाको स्वतन्त्रता र संघीय सरकारको हस्तक्षेपबीचको संघर्षको केन्द्रबिन्दु बनेको छ, जसले अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमाथि पनि असर पार्न सक्छ।