गत शुक्रबार अप्रिल १८ का दिन एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनद्वारा प्रस्तावित राहदानी नीतिमा अस्थायी रोक लगाउने आदेश जारी गरेकी छन् ।

जसले गैर-बाइनरी (गैर-द्वैध लिङ्गीय)व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने “X” लैंगिक चिन्ह हटाउने तथा राहदानीमा लिङ्ग परिवर्तन गर्न रोक लगाउने योजना बनाएको थियो।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जुलिया कोबिकले अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ(एसिएलयु)को प्रारम्भिक प्रतिबन्धको मागमा सहमति जनाइन्। यस आदेशले मुद्दा चलिरहँदा ट्रम्प प्रशासनको नीति लागू हुन रोक्छ। निर्णय अनुसार मुद्दाका ६ जना परालैंगिक तथा गैर-द्वैध लिङ्गीय (ट्रान्सजेन्डर र ननबाइनरी )व्यक्तिहरूले आफू अनुकूलको लिङ्ग चिन्ह भएको राहदानी (पासपोर्ट) पाउन सक्नेछन्।

नयाँ राहदानी नीति र कार्यकारी आदेश लिङ्गको आधारमा भेदभावपूर्ण छन्,र सरकारले कुनै तर्कसंगत र संवैधानिक आधार देखाउन सकेको छैन ,उनले निर्णयमा लेखिन् ।

कोबिकले अगाडी भनिन् नीति परालैंगिक अमेरिकीहरूप्रति “अकारण पूर्वाग्रह”मा आधारित छ र संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको उल्लंघन गर्दछ। साथै उनले नीति प्रक्रियागत त्रुटीका कारण “मनमानीपूर्ण र असंवैधानिक” भएको उल्लेख गरिन्।

जनवरीमा हस्ताक्षर गरिएको कार्यकारी आदेशले जन्मको लिङ्गलाई स्थायी मानेको छ, जसले परालैंगिक तथा गैर-द्वैध लिङ्गीय व्यक्तिहरूलाई यथार्थपरक राहदानीबाट वञ्चित गराउने अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ(एसिएलयु)को भनाइ छ।

एसिएलयुका वरिष्ठ अधिवक्ता ली नोवलिन-सोलले यो निर्णयलाई “भेदभावविरुद्धको ऐतिहासिक जित” भनेका छन् । यस निर्णयलाई सबै परालैंगिक तथा गैर-द्वैध लिङ्गीय नागरिकहरूमा विस्तार गर्न अदालतमा पुनः निवेदन दिने बताएका छन्।