“परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग आवश्यक परामर्ष म पनि गरुँला”


काठमाण्डौ बैशाख ११

गृहमन्त्री  रमेश लेखकले  गैरआवासीय नेपाली  नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखा परेका सबैखाले अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहिबार गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गृहमन्त्री लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि संविधानतः पाउने अधिकार प्रदान गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईहरुलाई नेपालको संविधानले दिने भनेको अधिकार दिने नै हो  तर त्यसका लागि आवश्यक ऐन कानूनको निर्माण भइरहेको अवस्थामा केही ढिलाई भयो होला त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन ।”

गैरआवासीय नेपाली ऐनको संशोधनको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा भइसकेको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “बरु गैरआवासीय नेपाली ऐनमा तपाईहरुले चाहेको संशोधन के के हो त्यसबारे छलफल गरौँ, म पनि उक्त मस्यौदाको अध्ययन गर्छु, मैले तपाईहरुका धेरै अपेक्षा बुझेको पनि छु, त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीज्यूसँग आवश्यक परामर्ष म पनि गरुँला ।”

त्यसअघि संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिएपछि सरकारले नै उक्त नागरिकता नचिनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ”नागरिकता बितरण गरिएको डेढबर्ष भन्दा बढी भइसकको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनको लागि भने समस्या जहाँ त्यही छ । नेपाली नागरिककै एक प्रकारको नागरिकता भएको संविधानमा ब्यवस्था हुँदासमेत यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यसको प्रयोग तत्कालको लागि नेपालमा घरजग्गा सम्पत्ति प्राप्त र खरिद गर्न, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, सवारी साधन खरिद गर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न, बैंकमा खाता खोल्न सम्म पाएका छैनन् । कतै पनि यसको प्रयोग भएको छैन । साथै गैरआवासीय नेपाली नागकिता बोकेर नेपाल आउदा पनि बिदेशी नागरिककै हैसियतमा भिषा लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।”

 अध्यक्ष डा केसीले नागरिकताको कार्यान्वयन गैरआवासीय नेपाली ऐनसँग पनि जोडिने भएकोले उक्त ऐन यथाशक्य छिटो ल्याउन समेत अनुरोध गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले नागरिकताको कार्यान्वयन, संविधानतः विदेशमा बसेका नेपालीले पाउने आर्थिक अधिकार, पैतृक सम्पत्तिको भोगचलन लगायतका विषयमा व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या नभएकोले पनि समस्या भोग्नुपरेकोले गैरआवासीय नेपाली ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  उक्त अवसरमा हाल मस्यौदा भएको गैरआवासीय नेपाली ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा नै परिवर्तन भएको भन्दै डा शर्माले त्यसो गर्दा विदेशी नागरिकता नलिएका तर लामो समयदेखि विदेशमा बसिरहेका ठूलो संख्याका नेपालीहरु नसमेटिने र त्यसले अर्को समस्या निम्तने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले बेलायतमा रहेका भूपू गोर्खाज्को समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उक्त भेटमा गएका प्रतिनिधिहरुले शेष घले नेतृत्वले गर्न लागेको विधानविपरितको महाधिवेशनका सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

भेटमा अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षत्रय डा. हेमराज शर्मा,  रोजिना प्रधान राई, राज रेग्मी, उप–महासचिव प्रविन गुरुङ, सचिव राधिका (टीका) गुरुङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसी,  सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका फोकलपर्सन सरोज दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।