ट्रम्प प्रशासनले चार जना आप्रवासीलाई एल साल्भाडोर देशमा निर्वासित गरेको स्वीकार गरेको छ । यद्यपि संघीय अदालतले त्यसो नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले मार्च २८ मा जारी गरेको आदेशअनुसार कुनै पनि गैरनागरिकलाई उनको मूल देश वा कानुनी रूपमा तोकिएको देशबाहेक तेस्रो देशमा पठाउनु अघि उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा बारे चिन्ता व्यक्त गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।

एबिसीन्यूजका अनुसार तर, आदेश जारी भएको तीन दिनपछि भेनेजुएलाका मूल निवासी चार जना मानिसहरूलाई ग्वान्टानमो खाडीस्थित अमेरिकी नौसेना चौकीबाट एल साल्भाडोर पठाइएको थियो।

अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन विभागकी क्षेत्रीय प्रमुख ट्रेसी ह्युटलका अनुसार, यी चारैजना व्यक्ति ट्रेन दे आरागुवा नामक आपराधिक गिरोहका सदस्य हुन् र सबैको अपराधिक अभिलेख लामो छ।

दस्तावेजहरू अनुसार, तीमध्ये एकजनाले आफैंलाई गिरोहको सदस्य मानेका थिए र वेश्यावृत्तिका लागि महिलाहरूलाई भर्ती गरेको स्वीकार गरेका थिए। अन्य एकजनामाथि बन्दुक चलाउने, चोरी, मानव तस्करी, यौन दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा लगायतका गम्भीर आरोप छन्।

सरकारले अदालतको आदेश उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै भनेको छ कि निर्वासनको प्रक्रिया गृह सुरक्षा बिभाग नभई रक्षा बिभागबाट गरिएको थियो। डिएचएस यो मुद्दाको प्रतिवादी हो।

तर न्यायाधीश मर्फीले यस कार्यलाई सम्भावित अदालतको आदेशको उल्लंघन मानेका छन् । आगामी अप्रिल २८ का लागि विशेष सुनुवाइ तोकेका छन्। गत शुक्रबार उनले नयाँ प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै कुनै पनि गैरनागरिकलाई तेस्रो देशमा पठाउनु अघि सुरक्षा चिन्ताको अभिव्यक्ति गर्न अवसर दिनुपर्ने निर्णय दिएका छन्।

यस घटनाले ट्रम्प प्रशासनमाथि कानुनी प्रक्रिया उल्लंघनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।