एकता महाधिवेशन भाड्न २४ घण्टा जाग्राम भै रोक्का गर्न अहोरात्र लागेका सचिवालय कब्जा गर्ने बद्रि केसी समूहलाई अदालतद्वारा बाघे झप्पु दिएको छ । पटक पटक रोक्ने प्रयास गर्ने उनीहरुको दिवा सपना चकनाचुर भएको छ । अदालत नराम्रो संग गालामा दाग बस्ने गरि चटकन दिएको छ ।

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई मुद्दामा सोमबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।एनआरएनएको उस्तै प्रकृतिको मुद्दा इजलास तोकिएका मध्येका एक न्यायाधीशले यसअघि पनि हेरेकाले आज हेर्न नमिल्ने भएको बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेपछि शेष घले पक्षधर राजेश शमशेर राणाले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा वैशाख १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश दिएर आजका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो ।

यस्तै संघको सचिवालयबाट काम गर्दै आएका डा बद्री केसीले एकताको महाधिवेशन सार्न माग गर्दै दायर गरेको अर्को मुद्दामा आइतबारमात्रै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । आज राणाको मुद्दाको पेसी भएकाले केसीको मुद्दा पनि सँगै राखेर अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि सुनुवाइ हुने भनिएको थियो ।

सर्वोच्चले एनआरएनएको विवाद समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएपनि अहिले पनि दुई समूह छ । जसमा शेष घलेले परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउन लाग्दा अर्को समूहका बद्री केसीले तोकिएको मितिमा सम्भव नभएको भन्दै महाधिवेशन सार्न लबिङ गर्दै अदालतसम्म पुगेका हुन् ।

केसीले सर्वोच्चको परमादेशपछि दायर अर्को मुद्दामा आफूले पनि आधिकारिकता पाएकाले आफूसँग सहकार्य बिना एकता महाधिवेशन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।तर, घलेले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने र केसीले नै असहयोग गरेको बताउँदै आएका छन् । घलेले वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तय गरेका छन् । सो महाधिवेशनका लागि दर्जनौँ एनआरएनहरू काठमाडौँ आइसकेको बेला अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

समाचार कृतज्ञता : जनसवाल डटकम