काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म (मे ३-५, २०२५) आह्वान गरेको महाधिवेशन पर सार्ने माग गरेर सम्मानित अदालतको मानहानी गरेका छन्।

एनआरएनएको एकताको महाधिवेशनमा भाग लिन सैयौं डेलिगेटहरु काठमाडौँ आइपुगेको र अरु सैयौं बाटोमै रहेको बेला सोमबार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनले मे महिनामा अधिवेशन गर्न नमिल्ने बताएका थिए। तर त्यसको कारण भने खुलाएका छैनन्। उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले महतोको वक्तव्यले संसारभरि रहेका हजारौं एनआरएनहरुको मन दुखेको बताए।

“राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरु स्वायत्त निकाय हुन्। कतिपय एनसीसीहरुले एकता महाधिवेशन अगावै अधिवेशन गरिसकेका छन् भने कतिपय अधिवेशन गर्ने क्रममा छन् र सदस्यता वितरण लगायतका काममा उच्चस्तरीय समितिलाई सघाई पनि रहेका छन्। यो कुरा बुझेर पनि एनसीसीहरुको नाममा एकता महाधिवेशन पर सार्न माग गर्नु कुनै पनि ढंगले उचित होइन,” कुँवरले भने।

त्यस्तै एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको रुपमा एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा उल्टै सैयौं डेलिगेटहरु काठमाडौँ उत्री सकेको बेला महाधिवेशन रोक्न वा पर सार्न राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेको समूहलाई मदत पुग्ने गरी संस्थापक अध्यक्षको नामबाट वक्तव्य आउनु दुखद भएको बताए।

उनले महतो लगायत पूर्व अध्यक्ष र संस्थापकहरुलाई महाधिवेशनको हलमा उपस्थित भएर आफ्ना भनाइहरु राख्न आग्रह पनि गरे। एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका सदस्य पनि रहेका महतोले पटक पटक राजीनामा दिएर असहयोग गरेका थिए। लामो समयदेखि नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्दै आएका महतोको एनआरएन स्टाटस पनि कायम नरहेको बताइन्छ।

कृतज्ञता : जनसवाल