नेपाल जस्तो विपन्न मुलुक जहाँका राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिका निम्ति राजनीति गर्छन्, जसको परम् लक्ष्य सत्ताप्राप्ति तथा अल्पकालीन लक्ष्य चुनाव जित्नु र, उच्चतहको आशीर्वाद प्राप्त गरिरहनु मात्र हुने गर्छ, त्यहाँका कर्मचारीहरू अधिक भ्रष्ट, कामचोर, नकारात्मक, आत्मकेन्द्रीत र अल्छी हुने गर्छन् । जनतामा राज्य र सरकारप्रति अनास्था, वितृष्णा र घृणा उत्पन्न गराउन कर्मचारीहरूकै मुख्य भूमिका रहने गर्दछ । किनकि कुनैपनि कामका निम्ति आम मानिस दिनहुँ नेतासँग भेट्दैनन् र, सबैमा त्यस किसिमको पहुँच पनि हुँदैन । कर तिर्न जाँदा, विदेश जाँदा र आउँदा, नागरिकता, राहदानी र परिचयपत्र बनाउँदा, साँध-सीमाना छुट्याउनु पर्दा, सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र लिँदा, कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्दा, जन्म र मृत्युको प्रमाणपत्र लिँदा, विवाह र बिच्छेद्को दर्ता गराउँदा, न्यायको याचना गर्नुपर्दा, जिउधनको सूरक्षा चाहिँदा, काठ–दाउरा आवश्यक पर्दा र यस्ता अनेकौं काम गर्नुपर्दा आमजनताले अनिवार्य रूपमा कर्मचारीसँग ठोक्किनैपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको ब्यवहारका आधारमा सेवाग्राही मानिसको धारणा बन्ने गर्छ । देशमा अहिले यस्तो प्रकारको सेवा उपलब्ध छ कि कसैमा सरकार र राज्यप्रणालीप्रति घृणा पैदा गराउनु पऱ्यो भने उसलाई सरकारी सेवाका निम्ति कुनैपनि निकायसम्बद्ध कर्मचारीकहाँ पठाइदिए हुन्छ । केही ब्यक्ति कार्यमुखी, असल र इमान्दार नभएका होइनन्, तर समग्र कर्मचारीतन्त्रको छविचाहिँ यस्तै छ राजनीतिकर्मीहरू देशकेन्द्रीत नभएका, योग्यता, क्षमता र इमान्दारीमा न्युनता रहेका हुनाले पछिल्ला दशकमा कानून र नीति-निर्माणमा समेत कर्मचारीहरूकै निर्णायक भूमिका रहने गरेको छ । उनीहरूले आफ्नो हितलाई सर्वोच्च महत्व दिएर कानून तथा नीति-नियम बनाउने गरेकोले अक्षम्य गल्तीमा समेत उम्किन पाउने गरी प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यसैले अक्सर कर्मचारीको मुखबाट सुनिन्छ- ‘मेरो जागिर खान सक्ने होइन, त्यही सरुवा गरिदिने हो क्यारे, त्यो पनि सधैंका निम्ति होइन, त्यसले के फरक पार्छ !’

सरुवा नियमित र सामान्य प्रक्रिया हो, सरुवालाई सजाय ठान्ने सोच शतप्रतिशत गलत छ । गल्ती गर्ने र खराब चरित्र भएकाहरूलाई सजायस्वरूप दुर्गम क्षेत्रमा पठाइने सोच आफैमा विकारपूर्ण छ । यसले एकसाथ अनेक गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । के सुगम क्षेत्रमा काम नलागेका कुडाकर्कट थुपार्ने क्षेत्र हो दुर्गम स्थान ? के त्यहाँका मानिसले असल इमान्दार र योग्य मानिसबाट सेवा पाउनु पर्दैन ? यदि सजायस्वरूप त्यस्ता स्थानमा कुनै खराब पात्रलाई सरुवा गर्नु भनेको त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको जीवनलाई थप कष्टकर तुल्याउन खोज्नु होइन ? राज्यले नै त्यसरी कुनै खास क्षेत्रका नागरिकलाई अपमान, तिरस्कार र उपेक्षा गर्न पाइन्छ ?

देश र जनताको हितमा काम गर्नु कर्मचारीहरूको मूल दायित्व हो, तिनले कानून र नीति-नियमबमोजिम सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । नीति-नियम र कानून काम गर्ने सहजताका निम्ति निर्माण गरिएका हुन्, काम पन्छाउन या नगर्नका निम्ति होइन । आफू भन्दा माथिल्लो तहका मानिसले सधैं गलत आदेश मात्र दिन्छन् भन्ने होइन, तर कर्मचारीहरू माथिको आदेश अवज्ञा गरेको कथा सगौरव सुनाउने गर्छन्, जुन शतप्रतिशत गलत छ । माथिको कानूनसम्मत आदेश स्वीकार गर्नुपर्छ, कानूनविपरीत छ भने कारण खुलाएर सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराउने हो, नभए कुनै तरिकाले पन्छिने हो, तर अवज्ञालाई गौरवको विषयका रूपमा प्रचार गरिनु कदापि उचित होइन ।

त्यसैगरी, आफूभन्दा माथिकालाई रिझाउने र तलकालाई बिझाउने व्यवहार पनि सर्बथा गलत हो । जहाँसम्म सरुवालाई दण्ड या पुरस्कारका रूपमा बुझ्ने/बुझाउने व्यवहार छ, यो तत्काल खारेजयोग्य छ । केही महिनाभित्र भएका सरुवाका दुई घटना स्मरणयोग्य रहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गलत कार्य गर्ने उच्च जिम्मेवारीका मानिसलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग पुऱ्याउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गरेर सही र असल कार्य नगर्न शिक्षा दिइयो । र, अनुचित लाभ लिएर अपराधकर्ममा संलग्न मानिसको पक्षमा निर्णय सुनाउने न्यायाधीशलाई पनि दुर्गम क्षेत्रमै सरुवा गरियो । यी दुवै कारणले सरुवा भएका मानिसले त्यहाँ स्वस्थ सेवा दिन सक्दैनन्, त्यसबाट सबभन्दा पीडित दुर्गमका बासिन्दाले बन्नुपरेको छ । माथिल्लो तहका मान्छे गलत परे तलका राम्रा मानिसलाई दुर्गममा सरुवा गरिदिने र, माथिका मानिस राम्रा परे तिनले तलका खराब मानिसलाई सरुवा गरेर पनि दुर्गम स्थानमै पठाइदिने जुन परम्परा बसाइएको छ, यसको अन्त्य नभएसम्म दुर्गम क्षेत्रलाई सुगममा परिणत गर्न पनि सकिँदैन र, राज्य संयन्त्रभित्र न्यायीक वातावरण स्थापित हुन पनि मुस्किल पर्न जान्छ ।