नेपालमा हालै बनेको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई राम्रोसँग गठन हुन नपाउदै राजनीतिका खेलाडीहरुले यसलाई असफल बनाउन प्रयासहरुको थालनी गर्दैछन भन्ने उदाहरण बनेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण । खास गरी आफू सानो आकारको भएपनि राजनीतिक खेल मैदानमा पसेर यता र उताबाट फाइदा लिदै आफ्नो कुटिलता प्रदर्शन गरिरहेको माओवादी र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हालै सत्ताबाट बाहिरिनु परेको चोटको पीडामा मलम लगाउन आफ्नो राजनीतिक जुक्तीको प्रयोग गर्न थालेका छन ।

केहि बर्षअघि विभिन्न बाहानामा नेपालमा हिउद महिनामा लामोसमयसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द (लोडसेडिंग) चल्ने गर्दथ्यो । रन अफ द रिभर(पानीको बहावबाट उत्पादन गरिने) विजुलीको उत्पादन हिउद महिनामा कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट विजुली ल्याएर काम चलाउनु पर्दथ्यो । विद्युत आयातका लागि अन्तरदेशीय ग्रीड हाइवे जस्तो भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण पर्याप्त आयात गर्न पनि कठीन थियो ।

नेपाल र भारत दुबैतर्फ ग्रीड हाईवे निर्माण कार्य भइरहेको भए पनि सञ्चालनमा आइनसकेको हुँदा लोडसेडिंग लामै समयसम्म चलिरहेको थियो ।

नेपाल र भारत दुबैतर्फ ग्रीड हाईवे निर्माण कार्य भइरहेको भए पनि सञ्चालनमा आइनसकेको हुँदा लोडसेडिंग लामै समयसम्म चलिरहेको थियो । यता देशभित्र पनि विद्युत उत्पादन तथा विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण कार्य द्रूत गतिमा भइरहेको थियो । आन्तरिक र बाह्य प्रसारण लाईन निर्माण पूरा हुनै लाग्दा संयोगले माओवादी सरकारमा गएको थियो । जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री र उनले कुलमान घिसिंगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाएका थिए । लोडसेडिंग हटाउन केही बढी विद्युत आयात गर्न सकिने गरी ग्रीड तयार भएको र आन्तरिक उत्पादन पनि थपिएको हँुदा सरकारले लोडसेडिंग हटाएरको घोषणा गर्यो । यसलाई आफूले आकाशबाटै झारेर विजुली बालेको झैं गरेर आफ्ना समर्थक मिडियाबाट प्रचार गरायो ।

जुन रातारात संभव हुने कुरै थिएन । केही चलाकी र संयोगले लोडसेडिंग हटाउन संभव भएको सबै जानकारहरु बताइरहेका छन तर माओबादी आफैंले यो सब चटक गरेर संभव बनाएको प्रचार गरिरहेको थियो जुन अहिले पनि यसै भन्न छाडेको छैन । चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दा विवादमा परेका कुलमान घिसिंग माओवादीका खास मान्छे मानिन्छन । उनलाई प्राधिकारणको प्रमुख बनाएकै कारणले लोडसेडिंग अन्त भएको रटान माओबादीले अहिले पनि छाडेको छैन । भौतिक पूर्वाधार पहिलाबाटै तयार हुँदै आएको थियो । आन्तरिक उत्पादन बृद्धि,थर्मल प्लान्टहरुको ब्यबस्था,आयातमा बृद्धि, केही आन्तरिक ब्यबस्थापन मिलाईए पछि यो संभव भएको कुरा जलविद्यूतमा थोरैमात्र चासो राख्नेलाई पनि थाहा छ । तर माओबादीले यसको सम्पूर्ण श्रेय आफूले पाउनु पर्ने दावी गर्दै आफू नजिकका मिडियाहरुबाट प्रचार गरिहेको छ ।

उनलाई प्राधिकारणको प्रमुख बनाएकै कारणले लोडसेडिंग अन्त भएको रटान माओबादीले अहिले पनि छाडेको छैन ।

आफ्ना कार्यकर्ताका सामाजिक सञ्जालबाट कुलमान जनार्दन र माओवादीको हाइ हाई गर्न छाडिएको छैन । उत्पादनको मुखमा रहेको आयोजनाबाट उत्पादन शुरु भई मुख्य ग्रीडमा जोडिए पनि मुलतः जलाशयमा आधारित उत्पादन कम र रन अफ द रिभरका परियोजना बढी भएकाले बर्षा याममा विजुली खेर जाने र हिउदमा विद्युत आयात बढी गर्नु पर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । यस तर्फ खास ध्यान नदिई माओवादी केवल विजुलीको राजनीति गर्दै आएको छ ।

लोडसेडिंगको समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न संझौता गरेर विद्युुत दिने गरेको चर्चा त्यो बेला पनि हुने गर्दथ्यो । उद्योगीले उद्योग सञ्चान नगर्दा मजदूरहरुको रोजीरोटी खोसिने, राज्यको आय घट्ने, उत्पादनको कमीले बजारमा आबश्यक बस्तुको अभाव हुने,मुद्रास्फिति बढ्ने, देशमा आर्थिक संकट आउनेलगायतमा अर्थतन्त्रमा सिक्री प्रभाव(चेन इफेक्ट)पर्ने भएकाले राज्यले मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रलाई बचाएर राख्नु पर्दछ ।

तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका प्रमुखले उद्योगहरुलाई अनाबश्यक दवावमा राखेर महशुल लिने गरेको गुनासो उद्योग सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन । यतिबेला भने प्राधिकरणले सरकारलाई जिस्काउने शैलीमा उद्योगहरुको लाइन काटि दिएको छ । खास गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई माओबादी पार्टीेले दुहुना गाई बनाएको भन्ने गुनासो बजारमा नआएको हैन तर यहाँ त्यस प्रसँगमा चर्चा नगरौैं । हालै मात्र सरकारमा फेरबदल भयो । प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बने ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारबाट बाहिर भए । जलश्रोत मन्त्रीको कार्यभार काँग्रेस नेता दीपक खड्काले समाले । अब विद्युत प्राधिकरणबाट कुन कुन पार्टी वा व्यक्तिले के कस्ता सुविधा आर्थिक लाभ लिइरहेका छन यस बारेमा खोजी हुन थाल्ने डरले कुलमानहरु अत्तालिए जस्तो देखिन थालेको छ । यही कारण हुन सक्छ कुलमानले केही बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरmलाई सर्त बमोजिम महसुल तिर्छौं भन्दाभन्दै लाइन काटिदिएका छन । उनले संसदीय समितिमा सर्ब साधारण उपभोक्तालाई भन्दा कम दरमा विजुली दिदा पनि बक्यौता नतिरेकाले लाइन काटेको जवाफ दिएका थिए ।

तर उनले उद्योगलाई सर्ब साधारण उपभोक्ताभन्दा कम दरमा किन दिए त्यो बताएनन । उद्योगीहरmले सरकारसँग सर्त अनुसार महसुल तिर्न तयार रहेको तर उद्योग चलाउन पाउनु पर्ने अनुरोध गरे । सरकार पनि उद्योगलाई लाइन जोडी दिन तयार भयो तर प्राधिकरणले मानेन । निर्णयमा प्राधिकरण बोर्डका २ जना सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखे यहाँबाटै समस्या उत्पन्न भएको हो । यो घटनाबाट सरकारको निर्देशन नमान्ने कुुनै निकाय वा यसका व्यबस्थापकले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता झैं तालुक अड्डाको निर्देशन नमान्नु अराजकता हो । यस्ता व्यबस्थापकलाई विभागिय कार्वाही गर्न जरुरी छ । यसले सिंगो पद्धतिलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउछ । यसो भन्दै गर्दा सरकारले गर्ने हरेक निर्णय सही नै हुन्छन भन्ने छैन ।

गलत निर्णय भए पनि अक्षरशः पालना गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता सुशासनभित्र पर्दैन । तर सरकारी निर्णयको अभज्ञा वा विरोध कर्मचारीले हैन सेवाग्राहीले वा सामाजिक संघ संस्थाले गर्न सक्छन । अभज्ञा वा विरोधका पनि विधि वा प्रक्रिया हुन्छन । त्यसको अनुशरण गर्दै यस्ता निर्णयहरुमा पुनर्विचार गर्न दवाव सिर्जना गर्ने हो । तर कर्मचारी आफ्रैंले राजनीतिक कार्यकर्ताले जस्तो यो निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन । यसो गरेमा विभागिय कार्वाही भोग्न तयार हुनुपर्दछ । जहाँसम्म प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिंगले उद्योगहरु बन्द गराउने गरी विद्युत लाइन काटिदिएको सवाल छ यो सरासर गलत छ ।

गलत निर्णय भए पनि अक्षरशः पालना गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता सुशासनभित्र पर्दैन ।

गलत यस कारण छ कि कल कारखाना बन्द गर्दा त्यसको दूरगामी असर पर्ने,मजदूरहरुको रोजीरोटी खोसीने,कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने साना उत्पादकहरुको व्याबसाय बन्द हुने, बजारमा बस्तुको अभाव हुने,महंगी बढ्ने जस्ता अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा यसले नकारात्मक असर पुर्याउने भएकाले उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द गर्नु अपराध जन्य कार्य हो । बरु सरकारले न्यायोचित ढंगले ऐन कानुन बमोजिम महसुल लिन सहजीकरण गर्ने र उद्योग सुचारु राख्न मद्धत गर्ने सरकारको दायित्व हो । प्राधिकरण सरकारकै एउटा इकाइ भएकाले यसले सरकारको निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प छैन । यदि आफ्नो कर्मचारीले सरकारको नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन आनेकाने गर्दछ वा अभज्ञा गर्दछभने सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई त्यहाँ राखेर संस्था संचालन गर्न सक्दैन । सरकारले अर्को सक्षम,इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी ल्याउनु पर्दछ । राज्यले कुनै एक कर्मचारीको हितमा हैन आम जनता,राज्य र आम उपभोग्ताको हितलाई सर्बोपरी राखने हो ।