व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन दिएको जग्गादान प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

उक्त दान खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरी भोलि पेसी तोकेको छ। रिट निवेदक ज्ञानकुमार बस्नेतका अनुसार, “पदमा बसेर दानका रूपमा गरिएको यति ठूलो लेनदेन सरासर भ्रष्टाचार हो। यो खारेज हुनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनुहुँदैन। हाम्रो रिट दर्ता भएको छ र भोलि पेसी तोकिएको छ।”

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पहिले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर, रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठलाई न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरिदिएको छ। इजलासबाट उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको भएकाले दर्ता गर्न आदेश भएपछि यो विषय अब अदालती बहसको मुद्दा बनेको छ।