सहयात्रा -सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्मा एक दलित मानव अधिकारकर्मीको रूपमा सुपरिचित व्यक्तित्व हुन्। हाल क्यानडाको टोरोन्टोमा बसोबास गर्दै आएका सन्तोषले ग्लोवल एनआरएनए अन्तर्गत एनसीसी क्यानडाको महासचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन्। नेपालमा रहंदा दलित सेवा संघ, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसस्थाहरुमा आबद्ध भएर काम गरिसकेका विश्वकर्मा क्यानडामा आयोजना गर्न लागिएको जातीय विभेद मुक्त विश्व सम्मेलन २०२५ का संयोजक पनि हुन्। उक्त सम्मेलनको औचित्य र तयारीका बारेमा उनीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मे २०२५ मा टोरन्टोमा आयोजना गरिँदै गरेको जातीय भेदभावमुक्त विश्वका लागि ग्लोबल सम्मेलनुबारे बताई दिनोस् न ? यस सम्मेलनका मुख्य उद्देश्यहरू के-के हुन्?

विश्वभर मानिसहरुले जात, रंग र वंशजका आधारमा अमानवीय व्यवहार तथा भेदभावको सामना गरिरहेका छन् । जातीय विभेद दक्षिण एसिया हुँदै विश्वभरी फैलिदै आएको अवस्थामा यसको उन्मूलनका निमित्त संसारभर विभिन्न ढंगले प्रयत्नहरु निरन्तर भईरहेका छन् । यसैको निरन्तरता स्वरुप सहयात्रा क्यानडाको समन्वय एवं दक्षिण एसिया तथा उत्तर अमेरिकामा रहेका विभिन्न संघसस्थाहरुको सहभागितामा आगामी मे २५ देखि २७ सम्म क्यानडाको टोरोन्टोमा “समानता, सामाजिक न्याय र जातीय व्यवस्था उन्मूलनका लागि एकता निर्माण” भन्ने मुख्य नाराका साथ ‘जातीय विभेद मुक्त विश्व सम्मेलन २०२५’ आयोजना गर्न गईरहेका छौ । यस सम्मेलनले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदाय,सरकारी निकाय, नीतिनिर्माता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था संगठनका प्रतिनिधि, ब्यवसायी, शैक्षिक अभियन्ता, अनुसन्धाता, विद्वानहरु तथा युवा विद्यार्थीहरुबीच ज्ञान आदानप्रदान गर्ने साझा फोरमको विकास गरी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै विश्वभरका सरोकारवालाहरूबीच जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न हामी कसरी मिलेर काम गर्न सक्छौं भन्ने उत्तम अभ्यासहरू र समाधानका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट बहस श्रृजना गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, सरोकारवाला निकाय तथा लक्षित समूहहरुको ध्यानार्कषण गरी ऐक्यबद्धता श्रृजना गर्दै विश्वलाई विभेद मुक्त बनाउन यथोचित नियम कानुनहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सम्मेलनमा कुन कुन विषयहरूमा छलफल हुनेछ ? अहिलेसम्म निश्चित भएका सहभागीहरू र वक्ताहरूबारे केही जानकारी दिन सक्नुहुन्छ ?

मुख्यत: यस विश्व सम्मेलनमा जातीय विभेदका कारण परम्परागत रूपमा पीडित विश्वभरिका २५ करोडभन्दा बढी मानिसहरूको अवस्थाबारे छलफल गरिनेछ । हाल सम्म भए गरेका कार्यहरुको समीक्षा गरिने छ । यस विषयमा विश्वभरी भएका अध्ययन अनुसन्धानहरुको जानकारी आदानप्रदान गरिने छ । १५ भन्दा बढी विश्वप्रख्यात प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने निश्चित भएको छ । डा. मदन परियार, डा मान बहादुर बिश्वकर्मा, दुर्गा सोव, मोतीलाल नेपाली, कबिर नेपाली, डा सलिव धोबी, डा. रेशम थापा, डा अमर विश्वकर्मा, डा योगेन्द्र शाक्य, डा. द्रोण रसाली, कारमिन्डा मार्कलोन, डा एनी मर्फी, डा करुण कार्की, डा.स्टीव फोल्मर, डा.लरेन्स साइमन, डा.अशोक भारती, डा निन्नैया जंगम लगाएतका विषय विज्ञहरु र राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालका अध्यक्ष देवराज बिश्वकर्मा तथा विश्वभरी दलित अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्ति तथा नागरिक समाजका ब्यक्तिहरुको सहभागिता रहने छ। सम्मेलनमा जातीय संरचनाको ऐतिहासिक विकास, यसको सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव, जातीय विभेद उन्मूलनका लागि आवश्यक शैक्षिक नीति तथा अभियानहरू, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक नीति निर्माण, समावेशीकरणका प्रयास, प्रवासी समाजमा जातीय विभेदको प्रभाव, र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा जातीय व्यवस्थाको प्रभाव मुख्य छलफलका विषयहरू हुनेछन्। छलफलहरु विश्वभरीकै विभेदका विषयमा छलफल भएता पनि फोकस देश नेपाल रहने छ। अनुसन्धानकर्ताहरू, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू तथा नीति विश्लेषकहरूले आफ्ना निष्कर्षहरू पोष्टर तथा मौखिक प्रस्तुतिहरू मार्फत सार्वजनिक गर्नेछन्। जातीय विभेदविरुद्ध कार्यरत स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहका अभियानकर्मीहरू समेत सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्।

सम्मेलनपछि तपाईंहरुको योजना, आगामी कार्यक्रमहरू केके छन्

सम्मेलनको अन्त्यमा ‘टोरन्टो घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ, जसले आगामी अनुसन्धान, शैक्षिक कार्यक्रमहरू, नागरिक समाजका गतिविधिहरू तथा नीति निर्माण प्रक्रियाहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ । विशेषगरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सरकारहरूदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी घोषणापत्रका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । यस सम्मेलनमार्फत विश्वभरिका प्राज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुको सहभागितामा एक जातविहीन विश्व अन्तरराष्ट्रिय समिति निर्माण गरिने छ । त्यस अन्तर्गत प्राज्ञिक विज्ञ समूहको कमिटी, अन्तरराष्ट्रिय मिडिया समन्वय समिति, अन्तरराष्ट्रिय सामाजिक न्याय कोषको स्थापना लगायतका कार्यहरु गरी आगामी वर्षहरूमा लन्डन, वासिङ्टन, बाल्टिमोर, हङकङ जस्ता विभिन्न शहरहरूमा स्थानीय संस्था तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूसँग मिलेर यस्ता सम्मेलनहरू प्रत्येक दुई बर्षमा आयोजना गर्ने योजना रहेको छ ।

खासगरी नेपाल र भारतमा प्रचलित जातीय विभेदको ऐतिहासिक व्यवस्थाले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक बहिष्करणलाई कसरी आकार दियो ? संक्षेपमा बताइ दिनु हुन सक्छ कि ?

आर्थिक सामाजिक बहिष्करणको मूल जरो जातीय विभेद र छुवाछुत नै हो । नेपाल तथा भारतमा जातीय विभेदको पछाडी ऐतिहासिक कारणहरु छन्। राज्य संचालकहरुले दलित उत्पीडित समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने सँंरचनामा सहभागी नै हुन दिएनन् । नेपाल तथा भारतको संविधानमा दलितको हक अधिकार तोकेको भएता पनि संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा दलितको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। निजामति, जंगी लगायतका सेवामा आरक्षणको कोटा पूर्णरुपमा लागु नभई बहिष्करणमा परेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरु दलितलाई राज्यका अंगमा उचित स्थान दिनै चाहदैनन् । त्यसकारण पनि दलितहरु स्रोतको पहुँचबाट वन्चित हुन पुगे। जबसम्म दलित समुदाय नीति निर्माण गर्ने निकायमा पुग्दैनन् तबसम्म दलित समुदायको उत्थान हुँदैन । राज्यले जातीय अन्तरविरोध अन्त्य गर्न समन्वयकारी काम गरिरहेको छैन । वर्गीय सत्तामा राज्यको उपरी संरचनामा जुन वर्गको पहुँच रहेको हुन्छ सोहि अनुरुप आफनो वर्गीय हितमा राज्य व्यवस्था टिकाई राखेको देखिन्छ । स्थिर उपरीसंरचनामा परिवर्तन ल्याउन दलित उत्पीडितलाई सत्ताको उपरीसंरचनामा स्थान दिनु पर्छ ।

संविधानिक र कानुनी प्रबंधका बाबजुद नेपालजस्ता देशहरूमा जातीय आधारमा भेदभाव किन जारी छ ? यी कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला ?

नेपालमा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, सरकार बदलियो तर जातपात तथा छुवाछूत अन्त्य भएन। राज्यमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन, भएन। राजनैतिक दलहरुले दलित समुदायलाई अझै शक्तिको रुपमा बुझेका छैनन्, जहिले कमजोर ठान्छन् । सामाजिक सुधार र केही शिक्षा तथा रोजगारसंग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्र चालु छन् । संविधानले तोकेको मौलिक हक (धारा २४ र धारा ४० को १ देखि ६ सम्म) सम्बन्धी कानून बनाएर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई राज्यका सबै निकायमा पु-याउन सकिएको छैन । राज्यले संविधानप्रदत्त दलित अधिकारलाई निस्तेज पारेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दबाब श्रृजना गर्न आवश्यक छ।

जातीय भेदभावका कारण भूमि अधिकार, शिक्षामा पहुँच, रोजगारीका अवसर तथा महिला अधिकार जस्ता विषयहरूमा के कस्तो असर परेको छ ? बताई दिनु हुन्छ कि ?

राज्यको सत्ता शक्ति श्रोतमा दलित तथा महिलाको पहुँच हुन सकेको छैन। यहि कारण र राज्यको घेरा भन्दा बाहिर रहेका दलितहरु यहि जातीय विभेदका कारणले ज्ञान, शिक्षा चेतना सत्ता र सम्पत्ति बहिष्करणमा परेका छन् । अहिले मात्रात्मक रुपमा केही विकास भएको छ तर दलित, उत्पीडितहरु शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकारमा पछाडी परेका छन् । अहिले पनि समाजमा विभेद, छुवाछुत र शोषणको अन्त्य भएको छैन । यसको लागि ठूलो संघर्षको आवश्यकता छ ।

प्रवासी नेपाली समुदायमा जातीय आधारमा भेदभाव छ कि छैन र? छ भने त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने ?

प्रवासी नेपाली समुदायमा पनि जातीय आधारमा भेदभाव कायमै छ । जातको आधारमा म उच्च हुँ भन्ने मनोविज्ञान तथा धर्म भित्रको गलत संस्कार बोकेर बसेको व्यक्ति संसारको जुनसुकै गोलार्द्धमा गए पनि जातीय उत्पीडनका अन्यायपूर्ण आदतहरु आफूसंगै बोकेर गएको पाउंछौ । आफूलाई जन्मने बित्तिकै जातको आधारमा उच्च हुँ भन्ने मनोविज्ञान पालेर बसेको देखिन्छ । देशको असमान सामाजिक संरचनामा सेवामूलक, अपमानपूर्ण, कठिन काम गर्ने दलित समुदायले जहाँ गए पनि कुनै न कुनै रुपमा विभेदको सामना गरिरहेका छन् त्यसका उदाहरण प्रशस्तै छन् । विदेशमा रहेका दलित र प्रगतिशील सोच बोकेका ब्यक्तिहरुले दलित समुदायलाई एकीकृत गर्दै सामाजिक जागरण, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध प्राज्ञिक तथा वैचारिक बहस, सम्बन्धित देशको कानुन तथा कूटनैतिक पहलबाट दलित मानव अधिकार रक्षाको अभियान चालु राख्नु पर्छ ।

थप केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?

जातीय विभेद तथा छुवाछुत राष्ट्रिय सवाल मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय समस्या हो। यसको अन्त्यका लागि, प्रक्रियागत रुपले यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ऐक्यबद्धता निर्माण गरी साझा समस्याको रुपमा बुझि यसको निवारणका लागि एकजुट हुन आवश्यक छ।