काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले २२ अप्रिल २०२५ भित्र डेलिगेट्सको लागि निवेदन दिन सम्पूर्ण पंजीकृत सदस्यहरुलाई अपील गरेको छ।

उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घले तथा सदस्यहरुले सोमबार काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकता महाधिवेशनका लागि अहिलेसम्म तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कुनै पनि हालतमा एकता महाधिवेशनको मिति पर नसर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले अब डेलिगेट्सको लागि निवेदन दिने समय केही घण्टा मात्रै बाँकी रहेकाले आजै समितिको वेबसाइटमा गएर डेलिगेट बन्न निवेदन दिन पनि आग्रह गरे।

अध्यक्ष घलेले अहिलेको अवस्थामा आफू र उच्चस्तरीय समिति सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नै अधिवेशन गराउनका लागि लागि परेको बताए । उनले आफू संस्थालाई एक गराउने र अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि लागि परेको बताए । बद्री केसी सहितको पक्षले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिको काममा कुनै सहयोग नगरे पनि आफ्नो नेतृत्वको समितिले पारदर्शी तरिकाले काम गरिरहेको र समितिको हरेक गतिविधि सबै सदस्यहरुलाई इमेलमार्फत जानकारी गराइरहेको पनि उनले बताए ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) को अधिवेशन नगराई अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी) को महाधिवेशन किन गर्न लागेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै डा घलेले सर्वोच्च अदालतले एनसीसीको विषयमा कुनै पनि कुरा नबोलेको बताउँदै समस्या आइसीसीमा भएकाले त्यस अनुसार नै काम अघि बढी रहेको बताए । “एनसीसी स्वायत्त संस्था हुन्, तर यहाँ भ्रम छरिएको छ। हामीले एनसीसीहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौं र उहाँहरुले सदस्यता वितरण लगायतका काममा हामीलाई सघाई रहनु भएको छ,” डा घलेले भने।

उनले कतिपय डेलिगेट्सहरु काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भै सकेको, सैयौं डेलिगेट्सहरुले आफ्नो फ्लाइट र होटेल बुकिङ्ग गरिसकेको बताउंदै अब कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन पर नसर्ने स्पष्ट पारे। अहिले अन्तिम समयमा आएर अधिवेशन स्थगित गर्नु भनेको अपराध गर्नु सरह हुने पनि उनले बताए । ढुक्क भएर काठमाडौँ आउन पनि उनले आग्रह गरे।

” यहाँ मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। मेरो अधिकार र उच्चस्तरीय समितिका अन्य सदस्यहरुको अधिकार बराबर हो। मैले सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु। अन्य सदस्यहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,” उनले भने। उनले एकता महाधिवेशन संस्थाको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ विधान बनाउने र संस्थालाई नयाँ जीवन दिने अवसर पनि भएकाले बढी भन्दा बढी डेलिगेट्सहरु काठमाडौँ आएर महाधिवेशनमा भाग लिन अपिल पनि गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले अप्रिल ७, २०२५ सम्म ६३ हजार बढीले सदस्यता लिएको र अहिले डेलिगेट्सका लागि आवेदान दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् । उनले २० अप्रिलसम्मको डेटा अनुसार अहिलेसम्म २,७२० जनाले डेलिगेट्सका लागि आवेदन दिएको बताइन् । उनले कागजातहरु जांच गरिसके पछि डेलिगेट्सको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने पनि जानकारी दिइन्। सचिवालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेकी गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालायले पटकपटक पत्र लेख्दा पनि बद्री केसी समूहले उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिएको बताइन्। थुप्रै अप्ठेराकाबीचमा पनि कामहरु भइरहेको उनले बताइन् ।

यसैगरी, उच्चस्तरीय समितिका सदस्य एवं आर्थिक उपसमितिका संयोजक कुल आचार्यले अधिवेशन भव्य र सभ्य बनाउनका लागि आर्थिक अभाव नहुने बताए । साथै उनले अहिलेसम्म झन्डै रु ५० लाखको सहयोग जुटी सकेको भन्दै सहयोग आउने क्रम जारी रहेको बताए । उनले कर्पोरेट हाउसहरुसँगको सहकार्यमा प्रायोजकहरु आउने पनि प्रष्ट पारे ।

एनसीसी समन्वय उपसमितिका संयोजक एवं उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले एनसीसीहरुसँग समन्वय गर्ने काम भै रहेको बताए । उनले अधिवेशनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढीरहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिकी संयोजक रबिना थापाले अहिले लचिलो भएर अधिवेशन सम्पन्न गराउने अभियानमा उच्चस्तरीय समिति लागी रहेको बताइन् । प्रचारप्रसार लगायतका कामहरु भइरहेको बताउँदै आउँदा दिनमा यसले झनै ब्यापकता पाउने उनले बताइन् । अहिलेको विधानले सबै पञ्जीकृत सदस्य डेलिगेट्स बन्न पाउने र डेलिगेट्स बनेकाहरु आइसीसीको जुनसुकै पदमा पनि उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले संस्थाको लोकतान्त्रिककरणमा एकता महाधिवेशन कोशे ढुंगा हुने उनले बताइन् ।

उच्चस्तरीय समितिले यही अप्रिल २२ (नेपालको समय राती ११:५९ बजे अगावै) समितिको वेबसाइट www.nrnahlc.com मा गएर डेलिगेट बन्न निवेदन दिन पनि सबै पंजीकृत सदस्यहरुलाई आह्वान गरेको छ। प्रमाणीकरण भएका डेलिगेट्सहरुले तोकिएको शुल्क तिरे पछि महाधिवेशनमा भाग लिन र उम्मेद्वारी दिन पनि पाउने समितिले जनाएको छ।