वाशिंगटन, डी.सी. का एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एकपक्षीय निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै मतदाता दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य बनाउने आदेशमा रोक लगाएका छन्।

न्यायाधीश कोलिन कोलार–कोटेलीले १२० पृष्ठ लामो फैसलामा भनेकी छिन्, “संविधानअनुसार संघीय निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कंग्रेस र राज्यहरूसँग हुन्छ, राष्ट्रपतिसँग होइन।”

ट्रम्पले गत महिना ‘अमेरिकी निर्वाचनको अखण्डता जोगाउन’ भन्दै कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि डेमोक्र्याटिक नेशनल कमिटी, ल्याटिन अमेरिकी नागरिकहरूको संस्था (एलयुएलएसि, र एनएएसिपि लगायतका संस्थाहरूले वाशिंगटन डी.सी. को अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई सार्वजनिक सहायता लिने व्यक्तिहरूको नागरिकता जाँच गरेर मात्रै दर्ता गर्न दिने आदेशमा समेत रोक लगाइन्। साथै, संघीय निर्वाचन सहायता आयोग (इएसि) लाई उक्त आदेश पालना नगर्ने राज्यहरूलाई संघीय अनुदान नदिने चेतावनी दिन पनि रोक लगाइयो।

कोलार–कोटेलीले स्पष्ट गर्दै भनिन् ,राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेशमार्फत कंग्रेसको अधिकार ‘छोटो मार्ग’ बाट छलेर यस्तो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन्। उनले न्याय विभागले ट्रम्पको आदेशको उचित कानुनी आधारसमेत प्रस्तुत नगरेको टिप्पणी गरिन्।

यद्यपि, दुई खण्डहरू मतदाता तथ्याँक भण्डार (डाटाबेस) अन्य विभागलाई उपलब्ध गराउने र चुनावका दिनसम्म मात्रै हुलाकबाट पठाइएको मतपत्र (मेल–इन मतपत्र) मान्य ठहर गर्ने आदेश भने हालका लागि कायम राखिएको छ। न्यायाधीशका अनुसार ती खण्डहरूमा उजुरीकर्ताहरूको ‘स्ट्यान्डिङ’ अर्थात् कानुनी हैसियत नभएकाले ती भागहरू रोकिएको छैन।

यो फैसलाले अमेरिकी संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको छ।