काठमाडौं(जस)–उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि एकताको महाधिवेशन गर्न लागिरहेकै बेला यस सम्बन्धमा मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने र सार्नुपर्ने भन्नेबारे दायर छुट्टाछुट्टै दुई मुद्दा सुनुवाइको क्रममा रहेको हो । एउटा बद्री केसी र अर्को राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको मुद्दामा दुई पटक पेसी तोकिएको छ भने एक पटक सुनुवाइ भएपनि कागजात मगाउने र कारण देखाऊ आदेशबाहेक अरु हुन सकेको छैन् ।

सोमबार पनि उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएपनि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि पुनः मंगलबारका लागि नयाँ पेसी तोकिएको हो । एनआरएनएको एकपछि अर्को मुद्दा परिरहेको तथा सो सम्बन्धमा यसअघि नै धेरै न्यायाधीशले आदेश गरिसकेकाले अब मुद्दा हेर्न मिल्ने न्यायाधीश नै कम रहेकाले सुनुवाइमै सकस हुने भएको हो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिलाई हुने देखिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भयो । एनआरएनएको उस्तै प्रकृतिको मुद्दा

इजलास तोकिएकामध्येका एक न्यायाधीशले यसअघि पनि हेरेकाले हेर्न नमिल्ने भएको बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेपछि शेष घले पक्षधर राजेश शमशेर राणाले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा वैशाख १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश दिएर सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो । यस्तै संघको सचिवालयबाट काम गर्दै आएका डा बद्री केसीले एकताको महाधिवेशन सार्न माग गर्दै दायर गरेको अर्को मुद्दामा आइतबारमात्रै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । सोमबार राणाको मुद्दाको

पेसी भएकाले केसीको मुद्दा पनि सँगै राखेर अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि सुनुवाइ हुने भनिएको थियो ।सर्वोच्चले एनआरएनएको विवाद समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएपनि अहिले पनि दुई समूह छ । जसमा शेष घलेले परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउन लाग्दा अर्को समूहका बद्री केसीले तोकिएको मितिमा सम्भव नभएको भन्दै महाधिवेशन सार्न लबिङ गर्दै अदालतसम्म पुगेका हुन् ।

केसीले सर्वोच्चको परमादेशपछि दायर अर्को मुद्दामा आफूले पनि आधिकारिकता पाएकाले आफूसँग सहकार्य बिना एकता महाधिवेशन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, घलेले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने र केसीले नै असहयोग गरेको बताउँदै आएका छन् । घलेले वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तय गरेका छन् । सो महाधिवेशनका लागि दर्जनौँ एनआरएनहरू काठमाडौँ आइसकेको बेला अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

यसैबिच एनआरएनएकै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलगायतविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी पनि सोमबार नै चढ्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएकोमा इजलासले कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बद्री केसी नेतृत्वले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वैशाख १० गते रिट दर्ता गरेका थिए । डा बद्री केसी, डा हेम राज शर्मा तथा अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइ विश्वभर रहेका संघका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै रिट दर्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश अनुसार संघको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने भएपनि बद्री केसी नेतृत्वको टोलीले सो आदेशको खुला अवहेलना गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तीन पटकसम्म पत्र पठाएर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेपनि उनले वेवास्ता गरेको रिटमा उल्लेख छ । एनआरएनएभित्र एकता महाधिवेशनको मुखमा मुद्दा मामिला चलिरहेको बेला उच्चस्तरीय समितिले भने महाधिवेशन भइ छाड्ने बताएको छ ।

समितिका सदस्य विनोद कुँवरले महाधिवेशनका लागि विभिन्न देशबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘हामीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशकै आधारमा एकता महाधिवेशन गर्न लागेको हो ।

३१ सयभन्दा धेरैले प्रतिनिधिका लागि आवेदन दिइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामाथि मुद्दा हालेर अलमल पार्न अलमलमा नपर्न म सबै प्रतिनिधिसँग आग्रह गर्दछु । विधिवत् तरिकाले हुन लागेको एकता महाधिवेशनलाई सबै मिलेर सफल पार्नुपर्छ ।’ अन्यौलताको बिचमा पनि महाधिवेशनको तयारीका सबै कामहरू भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

कृतज्ञता : जनसवाल