राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै न्याय बिभाग र गृह सुरक्षा (होमल्यान्ड सेक्युरिटी )विभागलाई संघीय आप्रवासन कानून नमान्ने साङ्कचुअरी (सुरक्षित शरण शहर)शहरहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। यी शहरहरूलाई आफ्नो शरण दिने शहर ( साङ्कचुअरी) स्थिति त्याग्न अवसर दिइनेछ, अन्यथा संघीय कोष कटौती गरिने चेतावनी दिइएको छ।

यो कदम ट्रम्पको द्रुत निष्कासन अभियानलाई तीव्र बनाउने वाचा पूरा गर्ने प्रयासको हिस्सा हो। तथाकथित ” साङ्कचुअरी सिटीहरू” अर्थात् सुरक्षित शरण शहरहरु जसले स्थानीय निकायहरूलाई संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न रोक लगाउँछन् — ट्रम्पका योजनामा बाधक बनेका छन्।

“यो धेरै सरल कुरा हो: कानुन पालना गर, संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूलाई अवरोध नगर,” ह्वाइट हाउस प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले पत्रकारहरूलाई भनिन्। “अमेरिकी जनताले अवैध आप्रवासी अपराधीहरू आफ्ना समुदायमा चाहँदैनन्।”

आदेश अनुसार अवैध आप्रवासीहरूलाई संरक्षण दिने शहर(साङ्कचुअरी )हरूलाई उनीहरूको स्थिति सम्बन्धमा सूचित गरिनेछ । र ,तिनीहरूलाई सुधारको मौका दिइनेछ। यदि तिनीहरूले सुधार नगरे, तिनीहरूको संघीय सहायता रोक्न महान्यायाधिवक्ता अप्याम बोन्डी र गृह सचिव क्रिस्टि नोएमलाई कानुनी उपाय अपनाउन भनिएको छ।

शिकागो, न्यूयोर्क, बस्टन, र लस एन्जलसजस्ता ठूला शहरहरूमा साङ्कचुअरी नीति लागु भएको छ। क्यालिफोर्निया, ओरेगन, वाशिङ्टन र इलिनोइजस्ता राज्यहरूले पनि आफ्नै साङ्कट्युरी(सुरक्षित शरण शहर)कानुनहरू बनाएका छन्। अवैध आप्रवासीहरूले संलग्न केही ठूला अपराध घटनापछि ट्रम्पले निष्कासन प्रक्रिया अझ तीव्र पारेका छन्।

साङ्कचुअरी सिटीहरू : अर्थात् संघीय आप्रवासन कानुन अवज्ञा गरी अवैध आप्रवासीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने शहरहरू ।